प्रभू मनि ट्रान्सफरका दवीप्रसाद भट्टचन भन्छन्– रेमिट्यान्सको पैसाबाट विकास असम्भव

देवीप्रसाद भट्टचन

अध्यक्ष, नेपाल रेमिट्यान्स् एसोसिएसन

अध्यक्ष, प्रभु मनि ट्रान्सफर

 पछिल्लो समय श्रमका लागि वाहिरिनेहरु वढिरहेका छन्। तर, रेमिट्यान्सको वृद्धि दर घटिरहेको छ नि?

रेमिट्यान्स वृद्धि दर घटेको छैन। रेमिट्यान्सको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सही नदिएको हुन सक्छ। नयाँ भिसामा जाने क्रम सुरु हुँदा रेमिट्यान्समा केही असर पर्छ। केही महिना नै यसको असर रहन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा निशुल्क भिसा आउँदैन। त्यो पैसा हुन्डिबाट गएकाले पनि रेमिट्यान्स नवढेकोजस्तो देखिन सक्छ। 

औपचारिक क्षेत्रको विकास हुँदा पनि किन हुन्डी कारोबार घटिरहेको छैन?

पहिले बैंकले  कारोबार नगरेकारले निजी क्षेत्रले रेमिट्यान्सको कारोबार गरेको हो। नेपालमा मात्र होइन अमेरिकामा पनि यस्तै हो। अहिले कारोबार राम्रो हुन थालेपछि यसमा बैंक आएका हुन्। पहिलेदेनि नै बैंक आएका भए निकै घटिसक्थ्यो।  

तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट भित्रिने रेमिट्यान्स गत वर्षको भन्दा वढि नै छ। विगतमा रेमिट्यान्स निजी क्षेत्रबाट धेरै भित्रिन्थ्यो। २०१२ बाट बैंकहरु पनि यसमा आएका छन्। उनीहरुबाट पनि रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको छ। अहिले औपचारिक माध्यमबाट नै रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको छ। अलिअलि हुन्डीबाट भएको मात्र हो।

औपचारिक माध्यमको विकास हुँदा पनि हुन्डी नियन्त्रणमा आउन सकेन नि?

देवीप्रसाद भट्टचन

अध्यक्ष, नेपाल रेमिट्यान्स् एसोसिएसन

अध्यक्ष, प्रभु मनि ट्रान्सफर

हुन्डी नियन्त्रण गर्ने सरकारले नै हो। सरकारले गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय भिसा वापत लाग्ने शुल्क अनौपचारिक माध्यमबाट जान थालेको छ । यसरी नगएसम्म नेपालमा भिसा नै नआउने अवस्था छ।  यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले राष्ट्र बैंकलाई केही सुझाव र उपाय पनि दिएका छौं। तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भिसा वापतको रकम निजी क्षेत्रका रेमिट्यान्स कम्पनीबाट लगिने औपचारिक व्यवस्था गरियो भने धेरै हदसम्म हुन्डी कारोबार रोकिन्छ। अहिले रकम लैजाने प्रकृया झन्झटिलो छ। यसलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ। विदेशको एजेन्टले पहिले नै पेश्की रकम माग्छ। हाम्रोमा भिसा आएपछि पैसा लैजान दिने व्यवस्था छ। यो कारणले पैसा हुन्डीबाट गइरहेको छ। भिसा कति रकममा आउँछ, शुल्क कति लाग्छ भन्ने सबै पहिले नै थाहा छ। यही आधारमा रकम भुक्तानी गर्न हामीलाई जिम्मा दिए हुन्डि रोकिन्छ। वाहिरका एजेन्टले बैंक मनपराउँदैनन्। हामीबाट जाँदा विदेशको एजेन्टले बैंक खाता खोलिरहनु पर्दैन। 

रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले प्रकृया सहज बनाउने, शुल्क कम गरिदिए पनि त हुन्डी रोकिन्थ्यो होला?

शुल्क कम गर्दिएर हुन्डीबाट नगएर हामीबाट जाने भन्ने होइन। हुन्डीमा हामीले दिने दर (सटही) भन्दा वढी दर दिने भएकाले त्यताबाट जान्छ। हुन्डीमा शुल्क लिने चलन छैन। केही वर्षअघि कोरियाबाट पैसा ल्याउँदा हुन्डीले भन्दा हामीले दिने दर वढी थियो। पछि हुन्डीवालाहरुले हामी बरबर सटही दर झारे। उनीहरु हामीलाई त्यहाँबाट निकाल्न चाहन्थे त्यही भएर हामीभन्दा वढी दर दिने थाले। हामी त्यहाँबाट भाग्नु पर्ने अवस्था आयो। हुन्डीको सञ्जाल वलियो छ। उसले हाम्रोभन्दा ३ रुपैयाँसम्म माथिको दर दिन्छ। यसमा सरकारको नै वलियो नीति बनाउनु पर्छ। सम्पति सुद्धिकरण पनि वलियो रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। कारवाही भएको छैन कसैलाई। त्यही भएर पनि हुन्डी मौलाइरहेको छ।

त्यसो भए तपाईहरुभन्दा हुन्डीवालाहरु वलियो रैछन् होइन?

देवीप्रसाद भट्टचन

अध्यक्ष, नेपाल रेमिट्यान्स् एसोसिएसन

अध्यक्ष, प्रभु मनि ट्रान्सफर

हो उनीहरु सटहीमा दिने दरमा वलियो छन्। वास्तवमा उनीहरु हामीभन्दा वलियो होइन, सरकारभन्दा वलियो छन्। किनभने सरकारको नीति कमजोर छ। हुन्डिको सञ्जाल सीमित छ। उनीहरुको भन्दा हाम्रो सञ्जाल वढी फैलिएको छ। तर दरमा उनीहरु हामीभन्दा वलिया छन्। अप्ठेरो परेको यसमा हो। हामी बैंकिङ प्रणालीमा वाँधिएका हुन्छौं। तैपनि हुन्डिको रकम नराम्रो काममा भने प्रयोग भएको छैन। हाम्रो हुन्डिको पैसा व्यापारमा गएको छ। भिसाको सेटलमेन्टमा गएको छ। आतंकवादमा गएको छैन। 

अप्ठेरो पर्दा बैंकिङ प्रकृयाबाट पैसा पठाउन गाह्रो छ। बैंकबाट बैंकमा पैसा पठाएर पाउन कम्तिमा तीन दिन लाग्छ। आकस्मिक काममा आजै पैसा चाहिने भयो भने बैंकबाट त्यो संभव नै छैन। त्यही भएर हुन्डिबाट पैसा जान्छ। 

कतिपय रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पनि हुन्डीको कारोबार गर्छन् भन्ने सुनिन्छ नि?

राम्र कम्पनीले गर्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। राम्रो व्यवसाय चलिरहेको हुन्छ त्यो गर्नु जरुरी पनि हुँदैन। हाम्रो संघमार्फत लाइसेन्स प्राप्तहरुबाट यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर सचेत गराइरहेका हुन्छौं। यदि भएको भए पनि अब गर्नु भएन भनेर वेलावेलामा भन्छौं। 

रेमिट्यान्सको पैसा लगानी हुन सकेन, खाएरै सकियो भन्ने चिन्ता सरोकारवालाहरुको छ। किन यस्तो?

ठूला परियोजनाहरुमा रेमिट्यान्सको पैसा जान सक्दैन। एउटा व्यक्तिले वाहिर श्रम गरेर कमाउने पैसा भनेको ३ लाख जति हो। वाहिर जानुअघि उसले कम्तिमा ७० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको हुन्छ। उता कमाएर त्यो पैसा तिर्नै पर्छ। बचेको पैसा आफ्नो बन्दोवस्त मिलाउन खर्च हुन्छ। कमाएको पैसाले आफ्ना आवश्यकताहरु (जमिन खरिद, घर निर्माणलगायत) मा सकिन्छ। कमाएको पैसाले राम्रोसँग खान बस्न पुग्दैन भने उसले कसरी लगानी गर्न सक्छ? लगानी गर्नु पर्ने यही पैसाले हो, अब कसरी संगठित क्षेत्रमा लगानी हुन्छ? त्यही भएर रेमिट्यान्सबाट लगानी संभव छैन।  

प्रभू फाइनान्सको मर्जरको कुरा खुवै सुनियो, कहाँ पुगेको छ प्रकृया?

केही वर्षअघि राष्ट्र बैंकसँग छलफल हुँदा मैले नै पुँजी वृद्धिको योजना आए मर्जरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जान्छन् भनेको थिएँ। अहिले मर्जरको नीति आएको छ। त्यही पनि सोचिएको अनुपातमा मर्जर हुन सकेको छैन। मर्जरमा केही जटिल पक्षहरु छन्। जस्तो, सबैभन्दा पहिले त सञ्चालक समितिको कुरा मिल्नु पर्यो मर्जरमा जान। त्यसपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा आएर रोकिन्छ। सञ्चालकमा खासै विवाद हुन्न। आफूलाई बैंकिङ बारे केही थाहा हुँदैन, व्यवस्थापनले विगारिदियो भने आफू जेल पर्ने खतरा छ भनेर सञ्चालक पाइन छाडेको छ। 

पुँजी वृद्धिको व्यवस्था भयो भने मर्जरका लागि अलिक वढी दवाव हुन्छ। पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने भएपछि मर्जरमा जानै पर्छ। दवाव परेपछि अध्यक्षमा पनि कुरा मिल्छ। आलोपालो गरेर पनि यसलाई मिलाउन सकिन्छ। समस्या प्रमुख कार्यकारीमा हुन्छ। 

कुरा मात्र सुनियो प्रभूको, के कारणले तपाईहरुको मर्जर प्रकृया अगाडि वढ्न सकेन?

हामीले मर्जरमा जान केही बैंक, विकास बैंक र फाइनान्ससँग कुराकानी गरेको पनि हो। कुराकानीमा सवैले आफैलाई सक्षम र राम्रो भन्ने चलन छ। मर्जरमा जान एउटा फाइनान्ससँग सम्झौता पनि भएको हो। तर पछि रोकियोे। 

वाणिज्य बैंकमा ग्रान्डसँग कुराकानी भएको हो। प्रभु, आइएलएफसी र ग्रान्ड मर्ज गर्ने भनेर कुराकानी निकै अगाडि वढेको थियो। आइएलएफसीसँग २ अर्बको पुँजी छ। यसले जोखिम कम हुन्छ। ग्रान्ड आफैमा वाणिज्य बैंक हो। उसले बाणिज्य बैंकिङ गरेकै धेरै भइसक्यो। ग्रान्ड र आइएलएफसीसँग नभएको रेमिट्यान्स र बचत प्रभूसँग छ। अधिकांस सेयरधनी मर्जरका पक्षमा थिए। हामी पनि सहमत थियौं। होमवर्क पनि भयो। समस्या केही पनि थिएन। तर केही समस्या आएछि प्रकृया अगाडि वढ्न सकेन।

के समस्या आयो?

समस्या पुँजीमा आयो। हामीसँग ५५ करोडको पुँजी, उनीहरुको २ अर्बका दरले चार अर्बको पुँजी। चार अर्बमा ५५ करोडले खासै ठूलो भूमिका नपाउने भयो। सेयर संरचनाकै कुरा गर्दा पनि एउटा सञ्चालक पनि हाम्रो तर्फबाट नहुने अवस्था भयो। 

ग्राहक आधार हेर्दा उनीहरु दुईटैको भन्दा हाम्रो ठूलो छ। शाखा पनि उनीहरुको भन्दा धेरै नै छ। आफ्नो अस्तित्व नरहने गरी विलय हुनेजस्तो अवस्था आएकाले हामी यो मर्जरमा गएनौं। सम्मानजनक सहभागिता हुने भएको भए हामी जान्थ्यौं। तर त्यो नहुने अवस्था भयो। हामीलाई प्रिमियम पनि दिने भएका थिए। तर प्रिमियम पाएपनि हाम्रो अस्तित्व हराएर विलय हुने अवस्था थियो।

अब के गर्दै हुनु हुन्छ त?

अब हामी जसरी पनि विकास बैंक हुन्छौं। पुँजी वढाएर हुन्छ वा मर्जरमा गएर विकास बैंक बन्छौं। वाणिज्य बैंकहरुबाट हाम्रो आवश्यकता महशुस भयो भने उनीहरुसँग नि जान सकिन्छ। अहिले विकास बैंकका लागि कुराकानी भइरहेको छ।