बैंकका कर्मचारीको न्युनतम तलव १८ हजार

काठमाडौं, माघ २३
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको न्युनतम तलव तथा सुविधा १८ हजार रुपैयाँ हुने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारी कर्मचारीले पाउनेभन्दा कम्तिमा डेढ गुणासम्म हुने गरी बैंकका कर्मचारीको तलव निर्धारण गर्न लागिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको माथिल्लो र तल्लो तहका कर्मचारीहरु बीचको तलब सुविधाको अन्तर धेरै फराकिलो हुन  थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो। तल्लो तहका कर्मचारीलाई वढी काम लाउने तर त्यो अनुपातमा तलव सुविधा पाउने नगरको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबै तहका कर्मचारीको तलव सुविधालगायतको विवरण संकलन गरिसकेको छ। यसमा आवश्यक अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउन लागेको हो।
सरकारका खरदार  तहका कर्मचारीको तलव न्युनतम १३ हजार रुपैयाँ छ। कतिपय वाणिज्य बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको न्युनतम तलव साढे सात हजारसम्म छ। काम वढी लाउने तर तलव सुविधा राम्रो नदिने गरेको भेटिएछि राष्ट्र बैंकले ठूला र साना कर्मचारीको तलव अन्तर कम गर्ने नीति लिन लागेको हो।
'बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब सुविधामा हुने गरेको दूरी हटाउन नीति तर्जुमा भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'बजार भाउ र मूल्यवृद्धि सुहाउँदो तलव सुविधा हुने गरी नीर्देशन आउने छ।' उनका अनुसार, कतिपय बैंकले वाँच्न पुग्ने तलव सुविधा समेत दिएका छैनन्। केही बैंकहरुले वार्षिक रुपमा अनिवार्य दिनु पर्ने ग्रेडको रकमसमेत नदिएको पाइएको छ।
दक्ष कर्मचारी अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माथिल्लो  तहका कर्मचारीलाई तल्लोको भन्दा कयौं गुणा तलव दिन थालेका छन्। अन्य सुविधा पनि तल्लोको भन्दा माथिल्लोको निकै धेरै हुने गरेको छ। यही दूरीलाई कम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
राष्ट्र बैंकले खुला बजार सिद्धान्त अनुसार गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमार्फत उपभोक्ताको हित संरक्षण  गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको श्रमको शोषण हुन नपाओस् भन्ने पृष्ठभूमिमा रहेर निर्देशन दिन लागेको हो। 'सवै तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण  गर्दा पारदर्शीता कायम हुनु पर्छ,' ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार, सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु, लगानीकर्ताको प्रतिफल प्राप्तिमा पारदर्शीता स्थापित गर्नु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भित्र पर्छ। 'यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्ने जनशक्तिलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पारदर्शी  तलव सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु पनि हाम्रै काम हो,' उनले भने, 'यसको सुक्ष्म अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि पनि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ।'
'राष्ट्र बैंकले असल नियतले नै नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको होला। तर पैसा नै तोक्न भने हुँदैन,' एक बैंकरल भने, 'कर्मचारीबीच तलव सुविधामा वढी नै दूरी हुनु राम्रो होइन।'
केन्द्रीय बैंकले कर्मचारीलाई मनसिक तनाव हुने गरी कार्य घण्टाभन्दा वढी काममा लगाएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिन लागेको छ। दैनिक कार्यघण्टा किटान गरी हप्तामा कुल ४५ घण्टाभन्दा वढी कार्यसम्पादन गरेको भएमा प्रति घण्टा आधारभूत तलवको १ प्रतिशतका दरले भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ। राजधानी वाहिर जाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भक्ता दिनसमेत निर्देशन दिइन लागिएको छ।
नेपालमा अहिले ३२ वाणिज्य बैंक, ९० विकास बैंक, ६९ फाइनान्स कम्पनी र २७ लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा छन्।
'बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि पारदर्शी हुन सकेको छैन,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'त्यसमा पनि आन्तरिक वित्त र कर्मचारी भर्ना प्रकृया पारदर्शी हुन सकेको छैन।' 
स्रोतका अनुसार, नेपालमा बजार स्वयंमले आफ्नै कार्यसन्चालन प्रणालीलाई स्वनियमन गर्न सक्ने अवस्था नआउन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भरपर्दो सुशासनको प्रत्याभूति दिन नीतिगत व्यवस्था तय गर्नु परेको हो।
केन्द्रीय बैंकले …बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली र आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकरुपता कायम गर्न' भन्दै निर्देशन दिन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा संस्थाको स्तरअनुसार टेलिफोन, पत्रपत्रिका खर्चमा पनि सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमामा पनि आवश्यक निर्देशन दिने तयारी भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए। केन्द्रीय बैंकले कर्मचारी नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउनका लागिसमेत निर्देशन दिने छ।