 |
| युवराज खतिवडा गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक |
एकातिर आर्थिक वृद्धि घट्दै गएको छ। अर्कोतिर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ। यस्तो विरोधाभाषलाई कसरी तालमेल मिलाउने?
हामीलाई वृद्धि चाहिएको छ। यसका लागि पुँजी पहिलो सर्त हो। पुँजीको कुरा गर्दा हाम्रो मूलुकमा स्वपुँजीको कमी र ऋण बढी लिने प्रचलन छ। आफ्नो बचत गर्न सक्ने स्वदेशी उद्यमीहरु कमै छन्। पुँजीको स्रोत वित्तीय प्रणाली हो। वित्तीय प्रणालीले पुँजी नदिउन्जेलसम्म उत्पादन बढ्दैन। पुँजी बढी (कर्जा) भयो भने यसले मौद्रिक असर गर्छ र मूल्यलाई प्रभावित गर्छ। पुँजी उत्पादक भएन भने पनि मूल्य वृद्धिलाई प्रभावित गर्छ। कर्जा उत्पादक भयो भने यसले छिटै आपुर्तिलाई 'रेस्पोन्स' गर्छ। जसले उत्पादनलाई बढाइ दिन्छ र मूल्यलाई कम गर्दिन्छ।
त्यसैले हामीले मध्यम कालमा वृद्धि र मूल्य वृद्धिलाई तालमेल बनाइ राख्न कृषिलाई अगाडि सारेका हौं। कृषि, कृषि उद्यम र कृषि सम्बद्ध व्यवसाय आपूर्ति वढाउन सहयोगी हुन्छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिले गरेको लगानीले
 |
| युवराज खतिवडा गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक |
उत्पादन बढाउनका लागि धेरै समय नलगाउने नभएकाले हामीले कृषिको कुरा गरेका हौं। उत्पादन (वृद्धि) र मूल्यका बीच तालमेल गर्ने गरी मौद्रिक र क्रेडिट नीतिमा हामी अलि बढी सचेत छौं। बेलाबेलामा कुरा पनि आउँछ राष्ट्र बैंक अलिकति निर्देशित भयो भनेर। बजारलाई कहिले काँही हामीले संकेत पनि गर्नु पर्छ। घरजग्गा व्यवसाय पनि बजार केन्द्रित नै हो। घरजग्गाको मूल्य वृद्धि न्यायोचित र स्वभाविक थिएन। बजारले आवेगमा पनि निर्णय गर्न सक्छ। बजार ठिकसँग चल्दासम्म चलाउन हुँदैन। बजारले बाटो विराउन थाल्यो भने संकेत गर्नु पर्छ। त्यो क्रममा हाम्रो क्रेडिट पोलिसीलाई हामीले फाइनट्युन गरेर लैजानु पर्छ। जसबाट वृद्धि र मूल्यबीच तालमेल मिलाउन सकिन्छ।
आन्तरिक स्रोतबाट विकास गर्नु पर्छ भनेर दह्रो रुपमा आएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रले पनि ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। के आन्तरिक स्रोतबाट विकास अगाडि बढाउन सकिन्छ?
पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई आफ्नै पुँजीले पुग्न सक्छ। यो वृद्धि पनि श्रम क्षेत्रबाट मात्र हुन्छ। कृषि, साना उद्यम व्यवसायबाट सकिन्छ। पूर्वाधार क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो अहिलेको बचतले ६ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। ठूलो पूर्वाधार क्षेत्रमा जाने, एक खर्बको प्रोजेक्टको कुरा गर्ने हो भने यति त हाम्रो बचत मात्र छ। हामीले सक्ने भनेको एउटा मध्यम खालको जलविद्युत मात्र हो। तर, के विकास भनेको यति मात्र हो? पक्कै होइन। त्यसैले यो कुरामा हामीले भ्रम पाल्नै हुँदैन। दीर्घकालमा विकासलाई डोर्याउने पूर्वाधार क्षेत्र नै हो। हामीले दीगो विकास गर्ने भो भने पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्छ। यसका लागि हाम्रो पुँजी पर्याप्त छैन। अंकमा हिसाब गर्नलाई कमीकमजोरी रहँदा भावनात्मक कुराहरु आउँछ। दोहोरो आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्ने हो भने विदेशी पुँजी प्रविधि नभइ हुदैन।
त्यसो भए आन्तरिक पुँजीबाट सकिन्छ भन्ने कुरा किन आइरहेको छ?
मलाई लाग्छ आर्थिक हिसाबहरु, सूचकहरु हामीले बुझाउन नसकेर होला। अझ बढी तथ्य तथ्यांकहरु बुझाउन सक्नु पर्छ। एक मेगावाट बिजुली निकाल्न कति पैसा लाग्दो रैछ भन्ने कुरा बुझाउनु पर्छ। जतिसक्दो श्रम नै प्रयोग गर्छु भनेर भन्दा पनि टर्बाइन त आफै वनाउन सकिन्न नि। प्रविधि त चाहिन्छ। निर्माण सामाग्री किन्नै पर्छ।
राजनीतिबाट अलग राखेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छन्। अर्कोतिर राजनीतिसँग आर्थिक जोडिने भएकाले अर्थव्यवस्था अलग रहन सक्दैन भन्ने पनि छन्। यी तर्कमा कुन सत्यको नजिक छन्?
राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ। संस्थागत संरचनाहरु तयार भइसकेको मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले अर्थव्यवस्थालाई खासै प्रभाव पार्दैन। हामी कहाँ राजनीति अस्थिर हुँदा संसद नचल्ने। संसद नचल्दा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति नियम नबन्ने। कार्यान्वयन नहुने हुन्छ। यसले गर्दा लगानीको विश्वास बन्दैन। औद्योगिक वातावरणमा यसको सोझो असर देखिन्छ।
कृषि अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप हो। राजनीतिक अस्थिरता भयो भन्दैमा खेत बाँझो हत्तपत्त हुँदैन। सेवा क्षेत्रका पनि कतिपय कुराहरु प्रभावित हुँदैन। तर, उद्योग प्रभावित हुन्छ। उद्योग भनेको उत्पादन मात्र होइन, निर्माण, पानी बिजुली लगायत सबै हो। मेलम्ची खानेपानी नै यसको उदाहरण हो। अथवा हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरु नै सोझै राजनीतिको प्रभावमा परेका छन्। यसो हुँदा बृहत औद्योगिक क्षेत्र मात्र प्रभावित हुँदा पनि करिब १७ देखि २० प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्र छाँयामा पर्छ। सेवाका कतिपय क्षेत्रहरु जस्तो यातायात क्षेत्र। राज्यको, गैरसरकारी संस्थाहरुको, सामुदायिक संस्थानका गतिविधिहरु राजनीतिबाट प्रभावित हुन्छ। कुनै न कुनै रुपमा उनीहरु पनि राजनीतिकै वरपर घुमिरहेका हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो जस्तो मूलुकमा राजनीतिबाट अलग रहेर अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन।
 |
| युवराज खतिवडा गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक |
हामीले सबै खालको पुँजीलाई सहजीकरण गर्न लागेको होइन। एकदमै वैधानिक ढंगले, संस्थागत हिसाबले जाने पुँजीको कुरा गरेको हो। बाहिर गएको पुँजीबाट मुलुकमा त्यसको नाफा, सुरुको पुँजी फर्किन सक्ने हिसाबले केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा अध्ययनहरु गरिरहेका छौं।
अहिले कतिपय विदेशी संस्थाहरुले यहाँ लगानी गरेबापत प्राप्त वार्षिक अर्बौ प्रतिफल लगिरहेका छन्। हाम्रा पनि कम्पनीले विदेशमा काम गरेर लाभांश ल्याउने अवस्था बन्यो भने त राम्रै हो नि।
नेपालमा लगानीको खाँचो छ, यही लगानी गरे हुन्छ नि भन्ने पनि छ, त्यस्तो हुँदैन। कसैको विशेषज्ञता विद्युत, सडक वा मदिरामा हुन सक्छ। यही लगानी गरेर बजार नहुन सक्छ। निर्यात महँगो पर्न सक्छ। त्यस्तो संस्था जसले आफ्नो विशेषज्ञताका हिसाबले विदेशमा लगानी गर्न सक्छ र सुरु पुँजी र प्रतिफल सबै ल्याउने वातावरण बन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा हामीले पनि नीतिगत हिसाबले सोच्दै जानु पर्छ। अप्राकृतिक र अवैध हिसाबले पुँजी लैजानलाई सहज बनाउन हुँदैन। अहिले नेपाल पुँजी कम भएको र विदेशी पुँजी परिचालन गर्नु पर्ने मुलुक भएकाले हाम्रो प्राथमिकता भनेको पुँजी ल्याउने नै हो।
भर्खरै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सकियो। बैंकर तथा व्यवसायीले घरजग्गा बारेमा केही अपेक्षा गरेका थिए। केही सम्बोधन भएन नि?
यो आर्थिक वर्षमा हामीले जे कुरा सम्बोधन गर्न सक्दैनौं त्यसलाई हामीले उल्लेख गर्नु हुँदैन। सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी अथवा बैंकहरुको सम्पति राफसाफ गर्ने संयन्त्रको कुरा उठिरहेको छ, यसका बारेमा केही साता कुरा नगरे पनि हुन्छ। यो मूलकुको एजेन्डै छैन। अहिले हामीले अर्थतन्त्र टिकाइ राख्ने कुरा मात्र गर्नु पर्छ। घरजग्गाको विषमा हामीले खुकुलो बनाउने यसलाई चलायमान बनाउने कुरा हामीले गरिसकेका छौं। अबको अवस्था भनेको जसले वास्तविक रुपमा लगानी गरेको छ उ सुरक्षित छ। जसले विनाधितो बिना सुरक्षण लगानी गरेको छ उसले समस्या भोगिरहेको छ। त्यस्तोले समस्या भोग्नु पनि पर्छ। बद्मासी हुने कुरालाई सहजीकरण गर्दै लगियो भने केही पनि बाँकी रहँदैन। त्यसैले अलिकति हामीले …होमवर्क' पनि दिएको हो। तपाईहरुले आफूले निम्त्याएको समस्या आफै समाधान गर्नुस् भनेको हो। किन भनिएको हो भने, वित्तीय प्रणालीलाई अब यसबाट जोखिम छैन ।
त्यसो भए सम्पति व्यवस्थापन कम्पनीको कुरा सरकारी स्तरबाट किन उठाइएको?
सम्पति व्यवस्थापन कम्पनीको औचित्य सकिएको होइन। केही कम्पनीहरुले कारोबार गर्न सकेनन् सम्पति लिलाम हुने भयो। उनीहरुको हवाइजहाज, डोजर, घरजस्ता कुरा लिएकर बैंकले के गर्ने? समस्या त छ नि। त्यस्तो सम्पति कसैले व्यवस्थापन गरिदिएर बैंकहरुलाई यसबाट मूक्ती दिलाउने भन्ने हिसाबले कम्पनीको कुरा उठेको हो।
बैंकहरु रिपो माग्न थालिसकेका छन्। के अब तरलता अभाव फेरि सुरु भएको हो?
बजारमा तरलताको चक्र हुन्छ। तरलता बढी हुँदा पनि समस्या हुन्छ अलि कम हुँदा पनि समस्या हुन्छ। असारबाट फागुनसम्म आइपुग्दा बढीबाट कम भएकै हो। तर त्यो कुनै अभावको तहमा पुगेको होइन। अहिले ४३ अर्बजति सरकारी कोषमा बसेको छ। आधारभूत कुरा यति हो। यो पैसा खर्च हुन थालेपछि केही समस्या छैन। मूल्य वृद्धिका कारणले पनि मुद्रा विस्तारलाई अलिकति नियन्त्रण गर्नु पर्छ। यो हाम्रो अडान पनि हो। निक्षेपका ब्याजहरु पनि सुधार हुन आवश्यक छ।
बैंकहरुको स्प्रेड अत्यन्तै बढी भो भन्ने कुरा आएको छ? राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी लिएको छ?
हामी स्प्रेडलाई हेरिरहेका छौं। राष्ट्र बैंक निर्देशनमुखि भयो भन्ने कुरा धेरै भएकाले हामीले कम निर्देशन दिइरहेका छौं। हामीले धार्मिक प्रवचन त यसमा धेरै गरिसक्यौं। कति प्रतिशतसम्म स्प्रेड भयो भने बैंकहरु रहन सक्छन् नाफामा जान सक्छन् भन्ने हाम्रो पनि चासो छ। बैंकलाई नाफा पनि दिनु पर्छ। तर एउटा सीमाभित्र रहेर। अहिले निक्षेपको ब्याज दर तल हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा पुँजी बाहिरिन थालेको कुरा पनि आइरहेको छ। यसमा सुधार हुनु पर्छ। ऋणको ब्याज नघटाए पनि निक्षेपको ब्याज बढाएर यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। निक्षेपको ब्याज दर घटाउने स्थिति नरहँदा लगानीका दरहरु खासखास परियोजना हेरेर घटाउँदा पनि हुन्छ।
हामीले निर्देशन जारी नगरिसकेको हिसाबले बैंकहरुले खेलेको कुरा मैले बुझेको छ। यसमा केही समय हेछौं। सुधि्रने मौका दिन्छौं। उनीहरुले अचाक्ली गरे भने केन्द्रीय बैंकले सोच्नु पनि पर्छ।
विपन्न वर्गको ऋण दोहोरिएको कुरा आइरहेको छ। त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले यसलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याएको छ। यसबाट थप समस्या हुन्न?
लघुवित्त संस्थाहरुले पाउनेलाई नै थप ऋण दिइरहेका छन्। नपाउने कहाँ उहाँहरु जानु भएको छैन। ३५ लाख ग्राहक पुर्याउने गुरुयोजना उहाँहरुको छ। यसको मतलव ग्राहकहरु अझ छन् भन्ने हो। ३० प्रतिशत दोहोरिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। बैंकिङ पहुँच नपुगेकोलाई दिने हो। हामी ग्रामिण कर्जाको सर्वेक्षण गर्दैछौं। यसबाट केही कुराहरु बाहिर आउँछ। लघुवित्त सुविधा कहाँ दिनु पर्छ, कसरी दिनु पर्छ भनेर छलफल आवश्यक छ। तर अब पुग्यो सबैले पैसा पाए विपन्नमा बढाउनु हुँदैन भन्ने होइन।
अहिले पनि भारु १७० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ। यसमा राष्ट्र बैंकको चासो देखिँदैन नि?
यो संरचनात्मक समस्या हो। नेपाल भारतबीचको सीमा व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म र हामीले व्यापारलाई वैध माध्यमबाट मात्र हुने गरी नियन्त्रण गर्न नसकुन्जेल यो समस्या भइरहन्छ। अवैध व्यापारका लागि जबसम्म भारुको माग भइरहन्छ तबसम्म भारु प्रिमियममा नै बिक्ने हो। अवैध व्यापार जति बढ्छ भारुको मूल्य पनि त्यति नै बढ्ने हो। होइन भने हामीले वैध व्यापारका लागि आवश्यक पैसा दिइरहेका छौं भने किन उनीहरुले बढी भारुको माग गरिरहेका छन् त? अनौपचारिक व्यापारलाई वढावा दिन नगद भारु हामी जतिपनि दिन सक्दैनौं।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment