अभाव वढ्न थालेपछि बैंकहरु स्थायी तरलता प्रयोग गर्दै

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, फागुन १
बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव हुन थालेपछि अन्तर बैंक ब्याज दर बढेको छ। एक साताअघि २.२५ प्रतिशत रहेको अन्तर बैंक व्याज दर अहिले ५ प्रतिशत पुगेको छ।
तरलता अभाव हुन थालेपछि बैंकिङ प्रणालीमा अन्तर बैंक सापटी दिने बैंकहरु घट्न थालेका छन्। अहिले अधिकांस बैंकले सापटी माग गरिरहेका छन्। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, एभरेष्ट बैंकले नियमित सापटी दिइरहेका छन्।
'अहिले अन्तर बैंक सापटीको माग एकदमै बढेर गएको छ,' राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण शर्माले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'नियमित आवश्यकताका लागि बैंकहरुले सापटी लगिरहेका छन्।' उनले अधिकांस बैंकले सापटी माग गरेको जानकारी दिए।
अभाव देखिन थालेपछि बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग सरकारी ऋणपत्रको धितो (रिपो) मा नगद उपलब्ध गराउन   आग्रह नै गरिसकेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले रिपो नियमित गर्ने/नगर्नेमा कुनै प्रतिकृया दिएको छैन।
बैंकरका अनुसार, रिपो निस्कासन नभए बैंकहरु स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग गर्ने  अवस्थामा पुगेका छन्। 'भोलीबाटै (वुधबार) स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था छ,' एक बैंकरले भने।
राष्ट्र बैंकमा सरकारी ऋणपत्र धितो राखेर स्थायी तरलता सुविधा जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न पाइन्छ। यसको ब्याज दर भने महँगो हुन्छ।
'तरलता अभाव हुन थालेपछि हामीले रिपो मागेका हांै,' संघका अध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले भने, …बैंकहरुले आन्तरिक प्रयोगका लागि स्थायी तरलता सुविधा माग्ने अवस्था छ।' उनले तरलता सहज नभए बैंकहरु पुनः ब्याज दर बढाउन वाध्य हुने बताए।
निक्षेप आधार बलियो भएका ठूला बैंकहरुले पनि अहिले अन्तर बैंक सापटी माग गरिरहेका छन्। नबिल, हिमालयन, बैंक अफ काठमाण्डू, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्टलगायतका ठूला बैंकले पनि सापटी माग गरेका छन्। नयाँ आएका मेगा, जनताले पनि सापटी मागेका छन्।
ऋण विस्तारको अनुपातमा निक्षेप संकलन नभएपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेको हो। रेमिट्यान्सको वृद्धि दर घटेको र शोधनान्तर बचतमा उच्च गिरावट आएकाले बचत संकलनमा कमी भएर तरलता अभाव देखिएको छ।
पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारी कोषमा गत वर्ष १३ अर्ब ८ करोड बचत भएकोमा यसपाली यो ४३ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ। शोधनान्तर बचत १ अर्ब ६० करोडमा आएको छ। अघिल्लो पुसमा यो ६६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रकम (रेमिट्यान्स) को वृद्धि दरसमेत घटेको छ। ३७.९ प्रतिशतको रेमिट्यान्स् वृद्धि दर घटेर २२.७ प्रतिशतमा झरेको छ। मंसिरसम्म कुल १६३ अर्ब ४९ करोड रेमिट्यान्स् भित्रिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा संकलन भएको निक्षेपको वृद्धि दर समेत घटेको छ। वित्तीय क्षेत्रको अघिल्लो पुससम्म ९७ अर्ब ३० करोडले निक्षेप वढेको थियो। यसपाली जम्मा ७० अर्ब ८३ करोडले वढेको छ। यही अवधिमा बैंकहरुको कर्जा लगानी भने व्यापक विस्तार भएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा ७२ अर्बले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष जम्मा    ३२ अर्ब २६ करोड वृद्धि भएको थियो।