लगानी वोर्डले चार ठूला परियोजना अघि वढाउन वार्ता थाल्ने

काठमाडौं, फागुन २
नेपाल लगानी बोर्डले जलविद्युत उत्पादक तीन ठूला कम्पनीहरूसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्बन्धी औपचारिक वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। वोर्डले नेपालका चार वटा ठूला परियोजना विकास गर्नका लागि औचारिक वार्ता आगाडि वढाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बोर्डको बैठकले पीडीएको नमूनालाई वार्ताको आधारको रुपमा प्रयोग गरिने निर्णय गरेको  छ। बोर्डले ६३० मेगावाटको तामाकोसी–३, नौं सय मेगावाटको अरुण–३, नौं सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ विद्युत परियोजनाका लागि औपचारिक वार्ता थाल्ने निर्णय गरेको हो।
अरुण–३ र माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ निर्माणको जिम्मा जिएमआर, अरुण–३ सतलज र तामाकोशी–३ वनाउने जिम्मा एसएन पावर कम्पनीले लिएको छ। अरुण–३ र माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि विकासकर्ता कम्पनीहरुसँग सैद्धान्तिक सम्झौता भइसकेको छ। उनीहरुसँग सम्झौताभित्रै रहेर वार्ता अगाडि वढाइने छ।
जडित क्षमता ३ हजार ५० मेगावाट भएका भारतीय बजारलक्षित यी परियोजनाले नेपालको आन्तरिक ऊर्जाको आवश्यकता पूर्ति गर्ने छ। राजस्व (रोयल्टी) र कर तिर्नेबाहेक चार परियोजनामध्ये अरुण–३ ले २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ। माथिल्लो कर्णालीले १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ।
सरकारले परियोजना विकासकर्ता कम्पनीहरूबाट पीडीए मस्यौदाको नमूनामा राय मागिसकेको छ। उनीहरुले दुई महिनाअघि बोर्डलाई अन्तिम सुझाव समेत दिइसकेका छन्।
वोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले वैठकमा निर्णय गरेपछि नेपालले चार वटै जलविद्युत परियोजनाबारे द्रूत गतिमा औपचारिक वार्ता अघि बढाउन सक्ने बताए।
लगानी बोर्डले जलविद्युत परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने लगानीबाट हुनसक्ने आर्थिक उपार्जनको आँकलन गर्न विस्तृत वित्तीय विश्लेषण ढाँचा तयार गरिरहेको छ। प्रत्येक परियोजनाको लागत एक अर्ब अमेरिकी (८५ अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढी हुन्छ।
वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले परियोजनाको लाभ लागत आँकलनमा सुझाव दिन र वार्ताको रणनीतिलाई थप सुसूचित गराउन विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोली नियुक्त गरिएको बताए।
चारै वटा परियोजनाको समीक्षा गर्न केही समयअघि मात्र विश्व बैंकको सहयोगमा खुला प्रतियोगितात्मक प्रकृयाद्वारा अग्रणी इन्जिनियरिङ संस्था लामेयेर इन्टरन्याशनललाई नियुक्त गरिएको छ। 'संस्थाको नतिजाका साथै हाम्रो वित्तीय विश्लेषणले नेपालले गर्ने वार्ताको स्थितिलाई सुसूचित गर्ने छ,' पन्तले भने, 'नेपाल र लगानीकर्ता दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने सम्झौतामा सहि गर्न चाहन्छौं।'
चार परियोजना अगाडि वढाउने वार्तालगायत अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणहरु अगाडि बढाउने निर्णयसमेत बोर्डले गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल परियोजनाको लागि विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (डिपिआर) अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। विज्ञ सहितको ६ सदस्यीय स्थलगत प्रमाणीकरण टोली गठन गरी काठमाडौं उपत्यका फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको कार्य अगाडि बढाउनेसमेत निर्णय भएको छ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यादेश समेत बोर्डले स्वीकृत गरेको छ। वैठकले सिमेन्ट उद्योगको लागि वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकहरु सदस्य भएको समिति गठन गरिएको छ।
वैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने, स्थानीय समुदायहरूलाई फाइदा पुग्ने, नेपाली उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई अधिकतम लाभ हुने, हजारौं नेपालीलाई रोजगारी प्राप्त हुने र उर्जा संकट समाधान गर्नेजस्ता विषयमा अधिकतम हित हुने गरी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने बताए।
वोर्डले आयोजना विकासकर्ता कम्पनीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता समुदायबाट प्राप्त विस्तृत सुझाव तथा प्रतिक्रियापछि पीडीएको नमूनामा व्यापक परिवर्तन गरिसकेको छ। पीडीएलाई परिस्कृत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वाणिज्य, प्राविधिक तथा कानुनी विज्ञहरूका साथै ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग धेरै निकट रहेर काम गरिएको थियो।
'बोर्डले कार्यादेश अनुमोदन गरेलगत्तै अब उर्जा उत्पादक कम्पनीहरूसँग परियोजना विशेषका लागि पिडिए वार्ता टोलीले वार्ता शुरु गर्नेछ,' पन्तले भने। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा पिडिए संयोजक समिति हुनेछ। समितिले वार्ता टोलीलाई मार्गदर्शन र निर्देशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउने कार्य गर्नेछ। पिडिए वार्ता टोलीले राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय कानूनी, प्राविधिक र वाणिज्य विशेषज्ञहरुबाट सल्लाह लिनेछ।