मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर

काठमाडौं, फागुन १० 

 नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाअघि प्रक्षेपण गरेको मूल्यवृद्धि लक्ष्यलाई बढाएको छ। बुधबार चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले साढे सात प्रतिशतको लक्ष्यलाई बढाएर ९.५ प्रतिशत पुर्‍याएको हो।

पुसको मूल्यवृद्धि ९.८ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय मूल्यमा सुधार हुन थालेकाले ९.५ मा मूल्यवृद्धि सीमित हुने दाबी गरेको छ।
मौद्रिक उपायबाट मात्र मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न नसकिने भन्दै गभर्नर युवराज खतिवडाले भारतीय र अन्य गैरमौद्रिक कारणले मूल्यवृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको बताएका छन्। 'आन्तरिक उत्पादनको वृद्धिदरमा न्यूनता आएको र भारतको मूल्यवृद्धिमा चाप देखिएको छ,' गभर्नरले भने, 'यसले मूल्यवृद्धि तोकिएको सीमाभित्र राख्न सकिएन।'
गभर्नर खतिवडाले मौद्रिक नियन्त्रणका साथै आपूर्ति पक्ष पनि सहज हुनु आवश्यक रहेको बताए। उनले उपभोक्ता मूल्यसूचीलाई बढी यथार्थपरक बनाउन प्रयोग गरिने भार अद्यावधिक गरिन थालिएको जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धिको तथ्यांक विश्वासिलो नभएको गुनासो आएपछि यसमा सुधार गर्न लागिएको हो।
सरकारको पूर्ण बजेट अभावमा पुँजीगत खर्चमा ह्रास आएको र घटेको कृषि उत्पादनलाई गैरकृषि क्षेत्रले धान्न नसक्ने भन्दै गभर्नरले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य घटाउनुपरेको बताएका छन्। ६ महिनाअघि सरकारले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ५.५ प्रतिशत राखेकामा घटाएर ४.१ प्रतिशतमा कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर बचतको लक्ष्यलाई यथावत राख्दै बैंकिङ क्षेत्रको अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर, पुनर्कर्जा दर र विशेष पुनर्कर्जा दरलाई छोएको छैन। गभर्नरले बैंकहरुलाई लागु गरिएको आधार ब्याजदर भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि कार्यान्वयन गराउने तयारी भएको जानकारी दिए।
घरजग्गा कारोबार नभएर ऋण समस्यामा परेको बताउँदै आएका बैंकहरुले अर्धवार्षिक समीक्षामा यो क्षेत्रबारे सम्बोधन आउने अपेक्षा राखे पनि गभर्नरले यसबारे एक शब्द पनि खर्च गरेनन्। बढ्दो मूल्यवृद्धि र घट्दो शोधनान्तर बचतबाट चिन्तित देखिएका गभर्नरले अनौपचारिक वित्तीय कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै लैजानुपर्ने बताए।
गभर्नरले दीगो स्वस्थ र समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको बताए। उनले निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार बढेको भन्दैै चालु वर्षमा १६ प्रतिशतले ऋण लगानी बढ्ने प्रक्षेपण गरे।
गभर्नर खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप संकलन १५.१ पप्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षाविपरीत घटेर १३.१ प्रतिशतमा आउने अनुमान गरे। उनले सरकारले विकास खर्च गर्न थालेपछि यसमा सुधार आउने बताए।
गभर्नरले अमेरिकी डलर भुक्तानी गरी भारतबाट आयात गर्न सकिने वस्तुहरुको संख्या बढाएर १ सय ६१ पुर्‍याएको जानकारी दिँदै पुससम्म निर्यात पुनर्कर्जाका लागि २९ करोड नेपाली रुपैयाँ र २६ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइएको बताए।
गभर्नरले चालु वर्षभित्र २० बैंक तथा वित्तीय संस्थाको 'डाइग्नोस्टिक' समीक्षा गर्ने लक्ष्य भएको बताए। उनले अहिलेसम्म ७ वाणिज्य बैंक, २ विकास बैंक र २ वित्तीय संस्थाको समीक्षा गरिएको जानकारी दिए।
गभर्नर खतिवडाले पुससम्म शोधनान्तर बचत ६ अर्ब ७ करोड रहेको जानकारी दिए। अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर बचत ६६ अर्ब ७२ करोड थियो। 'वस्तु आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको, खुद सेवा आय घाटामा रहेको, वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको र विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर घटेका कारण बचत घटेको हो,' उनले भने।
शोधनान्तर बचत कम भए पनि पुसमा कायम विदेशी विनिमयको सञ्चिति १०.२ महिनाको वस्तु र ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको गभर्नरले बताए।