ब्याज अन्तर घटाउन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, माघ २२ - बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) फराकिलो हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसको नियन्त्रण तयारी गरेको छ। असोजदेखि नै स्प्रेड दरलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले यसलाई स्वभाविक स्तरमा ल्याउन हस्तक्षेपको तयारी गरेको हो।
'हामीले ब्याज दर अनुगमन गरिरहेका छौं। स्प्रेड दर बान्छनीयस्तरभन्दा बढी हुनु हुँदैन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'बढी स्प्रेडलाई हामी प्रश्रय दिन सक्दैनौं।' उनले स्प्रेड अस्वभाविक रुपमा बढेको सन्दर्भमा उपयुक्त कदम चालिने जानकारी दिए।
पुस मसान्तसम्मको वासलात सार्वजनिक गरिरहेका बैंकहरुले फराकिलो स्प्रेड दरका कारण नाफा वृद्धि गरेको देखाएका छन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी स्प्रेड एनबी बैंकको छ। एनबीको ६.२७ प्रतिशत स्प्रेड छ। यसपछि सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलले ५.८१ प्रतिशत स्प्रेड दर देखाएको छ।
कतिपय ऋणको ब्याज र किस्ता नउठेर नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम छुट्याउँदासमेत बैंकहरुले राम्रो नाफा देखाएका छन्। फराकिलो स्प्रेड दरका कारण नै उनीहरुले नाफामा वृद्धि गरेका हुन्।
असोज मसान्तमा नोक्सानी व्यवस्था वापतको रकम दोब्बरले बढ्दासमेत नाफामा उल्लेख्य सुधार भएको थियो। सञ्चालन नाफाबाट नोक्सानी व्यवस्थामा रकम छुट्याउनुपर्ने हुँदा खुद नाफा घट्छ। तर असोजमा ४१ प्रतिशतले नाफा वृद्धि भएको थियो।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार स्प्रेड दर चार प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्छ। 'वाणिज्य बैंकहरुले ४ प्रतिशतभन्दा माथि स्प्रेड दर राख्न नहुने अघोषित नियम नै हो,' स्रोतले भन्यो, 'पछिल्लो समय स्प्रेड बढेको गुनासो बढी नै आउन थालेकाले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।'
बैंकरहरु भने आधार दर कार्यान्वयनमा आइसकेकाले स्प्रेड दरको पछाडि दौडन नहुने बताउँछन्। 'आधार दर आइसकेकाले बैंकहरुले आफ्नो जोखिम हेरी केही नाफाको हिस्सा तोक्छन्,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले भने, 'स्प्रेड धेरै/थोरै भयो भनेर ध्यान दिनु आवश्यक छैन।'
सञ्चालनमा रहेका ३२ वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार अघिल्लो असोजको तुलनामा निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज रकम ५ प्रतिशतले घटेको छ। ऋणीहरुबाट उठाएको ब्याज रकमको वृद्धि दर भने ७ प्रतिशतले बढेको छ। पुसमा स्प्रेड दर अझ फराकिलो भएको राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा देखिएको छ।
राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको, घरजग्गा कारोबारमा सुधार नआएको र नयाँ उद्योगधन्दा आउने अवस्था नभएका कारण बैंकहरुले स्प्रेड बढाएर नाफा सुरक्षित गरेका हुन्।
ब्याज दर घट्दो अवस्थामा हुँदा स्प्रेड फराकिलो हुन्छ। गत वर्ष निक्षेपको ब्याज १२ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। ऋणको ब्याज १४/१५ प्रतिशतमा थियो। अहिलेको पुसमा निक्षेपको ब्याज ५/६ प्रतिशतमा झरे पनि ऋणको १२/१३ प्रतिशतभन्दा ओर्लेको छैन। लिने र दिने ब्याजमा उच्च फरक गरेका कारण बैंकहरुको आम्दानीसँगै नाफामा वृद्धि भएको हो।
अघिल्लो वर्ष स्प्रेड दर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। पछिल्लो समय पैसा प्रशस्त जम्मा हुन थालेपछि बैंकहरुले दिने ब्याजका तुलनामा लिने ब्याज नघटाउँदा स्प्रेड दर बढ्दै गएको हो। यसले बैंकहरुमा पैसा राख्ने सर्वसाधारण र कर्जा लिने उद्योगी व्यवसायी दुवैलाई मर्का पारेको छ।