पोहोरजति पनि विकास खर्च भएन, ५१ अर्बमा जम्मा ७ अर्ब ६६ करोड खर्च

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, माघ २९
विकास खर्च गर्न नसकेपछि सरकारी कोषको बचत रकम बढेको छ। विकास खर्च घटेपछि दातृ निकायहरुले दिने आर्थिक सहायता र ऋण प्रभावित भएको छ।
सरकारले आधा आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पोहोरको जति पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले गर्ने विकास खर्च घटेपछि उसको कोषमा ४३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। अघिल्लो वर्षको पुसमा सरकार जम्मा १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो।
विकास खर्च प्रत्येक वर्ष कम हुन थालेपछि दातृ निकायहरुले चिन्दा व्यक्त गर्दै आगामी बजेटका लागि सहायता रकम घटाउने संकेत गरेका छन्। उनीहरुले आयोजनासमेत तोकेर छुट्याएको रकम वाहेक वाँकी बजेट अन्य मूलुकमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सरकारलाई जानकारी गराइ सकेका छन्।
'सरकारले गर्ने विकास खर्च पोहोरको भन्दा घटेको छ,' अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'यसबाट सहायता दिँदै आएका दातृ निकायहरु चिन्तित बनेका छन्।' पोहोर पुससम्म सरकारले ९ अर्बभन्दा वढी विकास खर्च गरेको थियो। यसपाली ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विकास खर्च भएको छ।
सचिव सुवेदीले विकास बजेट खर्च गर्न प्रत्येक मन्त्रालयलाई ताकेता गर्न थालिएको जानकारी दिए। उनले पोहोरकै बजेट बराबरको रकम यसपाली खर्च गर्न पाइने भएकाले प्रत्येक मन्त्रालयलाई एकमुष्ट रकम निकासा गरिसकिएको बताए। गत वर्षभरी सरकारले ५१ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गरेको थियो।
'सरकारले  विकास खर्च गर्न नसकेपछि दातृ निकायको सहायता प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ,' पूर्वअर्थसचिव तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिव कृष्णाहरि वास्कोटाले भने, 'आयोजनामा आवद्ध वाहेकको बजेट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सक्छन्।' वास्कोटाले दातृ निकायको प्रतिवद्धता केही वर्षका लागि मात्र हुने भएकाले तोकिएको अवधिमा आयोजना निर्माण नभए अन्यत्रै बजेट लैजान सक्ने जानकारी दिए।
दातृ निकायले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ सय अर्बको ऋण तथा सहायताको प्रतिवद्धता गरेका छन्। यसमध्ये ७० अर्ब सहायता रकम हो। उनले विकास खर्च वढाउन नियमित अनुगमन र ताकेता हुनु पर्ने बताए।
'विकास  खर्च वढाउनुको विकल्प छैन,' उनले भने, 'आयोजना तोकेर यति मितिमा सक्ने भन्ने कार्य योजना हुनु आवश्यक छ।' उनले योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रबी कार्यालयले योजना निरिक्षण तथा अनुगमन गरेर खर्च वढाउनु पर्ने ब ताए।
अर्थसचिव सुवेदीले सुरुमा चार महिनाका लागि मात्र बजेट आएकाले विकास खर्च प्रभावित भएको बताए। उनले हरेक वर्ष बजेटको ६५ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुने गरेको भन्दै वाँकी ६ महिनाको अवधिमा खर्च वढ्ने जानकारी दिए।
उनका अनुसार, साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा एक तीहाइ  मात्र बजेट आएकाले पोहोरको जति पनि विकास खर्च नभएको हो। त्यसैको असरका कारण विकास खर्च घटेको हो। उनले दुई तीहाइ बजेट आइसकेकाले अब खर्च हुने बताए।
'हामीले खर्च वढाउन सम्वन्धित मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेका छौं। गत वर्षजस्तै यसपाली पनि विकास खर्च ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ,' उनले भने। सुवेदीले पछिल्लो समय आयोजनाहरुको ठेक्का लाग्न थालेको र गौरवका आयोजनाहरुको काम सुरु भइसकेकाले बाँकी अवधिमा खर्च हुने जानकारी दिए।
'पोहोर पनि आधा वर्ष वितेपछि ४२ खर्ब खर्च भएको थियो,' उनले भने, 'यसपाली अझै समय वाँकी भएकाले विकास खर्च हुन्छ।' उनले विकास खर्च भएन भनेर दातृ निकायले चिन्ता जनाउनु स्वभाविक भएको भन्दै सरकारलाई खर्च वढाउनु चुनौती भएको जानकारी दिए।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै काठमाडौंको सडक निर्माण, रासायनिक मललगायतका क्षेत्रमा खर्च भइरहेको जानकारी दिए।  मूख्य लगानीकर्ता सरकारले खर्च गर्न छाडेपछि निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न छाडेका छन्।
सरकारी कोषमा रकम थपिन थालेपनि वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) घट्न थालेको छ। यसको असर उनीहरुको निक्षेपमा देखिन थालेको छ। गत वर्ष वित्तीय प्रणालीमा ९७ अर्ब ३० करोड निक्षेप वढेकोमा यसपाली जम्मा ७० अर्ब ८३ करोड मात्र वढेको छ।