न्यायाधिस र सचिवका लागि घर किन्ने प्रक्रिया सुरु: पहिलो चरणमा ७० जनालाई उपलब्ध गराइने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, माघ १०
सरकारले उच्च पदस्त कर्मचारी र सर्वोच्चका न्यायाधिसहरुलाई आवास उपलब्ध गराउन व्यवसायीसँग सार्वजनिक वोलपत्र माग गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रभित्रका संयुक्त तथा सामुहिक आवस निर्माण गरेका व्यवसायीमार्फत घर किनेर सरकारले सचिव र न्यायाधिसहरुलाई उपलब्ध गराउन लागेको हो।
सचिव र न्यायाधिसहरु पदमा रहुन्जेल सरकारले उपलब्ध गराएको आवासमा रहन पाउने छन्। 'पहिलो चरणमा करिव ७० जना उच्च पदस्थ कर्मचारी र न्यायाधिसलाई घर उपलब्ध गराइने छ,' स्रोतले भन्यो।
सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार कार्यक्रममा ६ महिनाभित्र उच्च तहका कर्मचारी र न्यायाधिसहरुलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यही कार्यक्रम अनुसार, सरकारले आवास खरिद गर्न लागेको हो।
सरकारले उनीहरुका लागि आवास उपलब्ध गराउने तीन वटा विकल्प तयार पारेको थियो। पहिलो, तयारी अवस्थामा रहेका घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने। दोस्रो, नयाँ घर बनाउन लगाउने र तेस्रो सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा व्यवसायीलाई निर्माण गर्न लगाउने छ।
तीन वटा विकल्पमध्ये तयारी अवस्थामा रहेका घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा समयको बचत  भएर सुस्त रहेको बजारलाई पनि गति मिल्लने भन्दै सरकारले पहिले विकल्प रोजेको हो।'तयारी अवस्थामा रहेको घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा समयको बचत भएर तत्कालै उपलब्ध गराउने अवस्था छ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सरकारले तयारी अवस्थामा रहेका व्यवसायिक घरहरु खरिद गर्न  थालेपछि तीन वर्षदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबारमा केही राहत पुग्ने छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेसँगै व्याज दर पनि महँगो भएपछि कारोबार हुन छाडेको थियो। लामो समयदेखि कारोबार नभएर व्यवसायिले घरजग्गा ऋणको व्याज तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि समस्या वढ्न थालेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले २ हजार वर्गफिटको तीन वटा वेड रुम, लिभिङ रुम, वरन्डा र लुगा धुने स्थानसहितको संयुक्त आवासका लागि आह्वान गरेको हो। यस वाहेक एउटा टावरमा कम्तिमा ८ वटा आवास इकाइ अनिवार्य गर्दै आवास इकाइ दोस्रोदेखि १०औं तलाभित्रको हुनु पर्ने सर्त राखिएको छ।
प्रस्ताव गरिएको तल्लामा आवास वाहेकका अन्यलाई राख्न नपाइने, लिफ्ट, भर्‍याङको सुविधासहित वहिरी व्यक्ति जान आउन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्ने सर्त राखिएको छ।
सामुहिक आवासमा ४ वटा वेड रुम आवासीय भवन हुनु पर्ने सरकारी सर्त छ। ६ वटा सामुहिक आवासिय भवनको समुह हुनु पर्ने सर्तसहित घरायसी काम गर्ने सहयोगी, सुरक्षा गार्डका लागि अलग्गै  व्यवस्था हुनु पर्ने प्रावधान राखेको छ। यसमा पुजा कोठा र वरन्डालाई अनिवार्य गर्दै घटीमा चार आना क्षेत्रफलको  जग्गामा निर्मित २ हजार ६ सय वर्गफिटको भवनका लागि आह्वान गरिएको छ।
सामुहिक आवासमा एउटा आवसिय समुहका लागि वेग्लै कम्पाउन्ड, सामुहिक सुरक्षा गार्ड, सवारी चालक वस्ने व्यवस्था हुनु पर्ने छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघसँग मिलेर सहरी विकास मन्त्रालयले तयारी अवस्थामा रहेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको हो।
मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा सरकारी कर्मचारीहरुका लागि सस्तो व्याज र किस्ताम घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदको काम पनि अगाडि वढाउने स्रोतले जानकारी दियो। यस्तो घर अपार्टमेन्टमा सरकारले सहुलियत व्याजम पैसा उपलब्ध गराउने छ।
पहिलो घर किन्ने कर्मचारीका लागि यो सुविधा उपलब्ध हुने छ। 'आफ्नो नियमित आम्दानीबाट भएको बचतमा सस्तो व्याजमा उपलब्ध गराइने ऋणबाट कर्मचारीहरुलाई घर किन्ने व्यवस्था गरिने छ,' स्रोतले भन्यो 'कर्मचारीले  नियमित रुपमा थोरै थोरै किस्ता तिरेर  घर पनि पाउँछ र व्यवसायीहरुलाई राहत पनि पुग्दछ।'
व्यवसायीहरुका अनुसार, अहिले बजारमा ६ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरका घर तथा अपार्टमेन्टहरु निर्माण भएका छन्। सुस्त रहेको घरअपार्टमेन्टको विक्री सरकारले खरिद गरेसँगै बजारमा चहलपहल वढ्ने व्यवसायीहरुको अनुमान छ।
'आफ्नो वेग्लै घरमा वस्दै आएको बानी भएका नेपाली समाजमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सामुहिक बस्दा राम्रो सन्देश जाने छ,' एक घरजग्गा व्यवसायीले भने, 'यसबाट सर्वसाधारणमा अपार्टमेन्टमा बस्न आकर्षणसमेत वढ्ने छ।' उनका अनुसार, अपार्टमेन्टमा बस्ता नामसारी, लालपुर्जालगायतका बारेमा जानकारी नहुँदा पनि सर्वसाधारण सजिलै आकर्षित हुन नसकेका हुन्।
'सरकारी कर्मचारीहरु बस्न थालेसँगै अपार्टमेन्टमा आफ्नै नामको लालपुर्जा पनि पाइन्छ र नामसारी पनि हुन्छ भन्ने सन्देश जाने छ,' ती व्यवसायीले भने, …यस्ता घरहरुका बारेमा रहेको भ्रम पनि हटेर जान्छ।'