सरकारी जागिरे वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने

काठमाडौं, फागुन १० 

 - राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउने व्यवस्थालाई थप कडाइ गरेको छ। सरकारी जागिरेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिद गरेर सञ्चालकमा निर्वाचित हुन सरकारी कर्मचारीले पाउने छैनन्। तर, सरकार आफैले मनोनयन गरेर पठाएमा भने सञ्चालक बन्न पाइने छ।
अहिले सञ्चालक रहेकाहरुले भने आफ्नो पदावधि नसकिउन्जेल पद छाड्नु पर्दैन। राष्ट्र बैंकले सरकारबाट नियुक्त पाएका कुनै पनि ओहोदाका व्यक्ति, सरकारको स्वामित्व भएका संघ संस्था वा अनुदान प्राप्त विद्यालय, शैक्षिक संस्था लगायतका सार्वजनिक संस्थानमा पूर्णकालिन रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरु सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
'सरकारी कर्मचारी सञ्चालक बन्दा स्वार्थ बाझिने देखिएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो,' ज्ञवालीले भने, 'यसबाट वित्तीय क्षेत्रको सुशासन कायम गर्न अझ सजिलो हुन्छ।' राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम कम गर्न पुँजी कोषलाई अझ बलियो बनाएको छ। बैंकहरुको सञ्चालन जोखिमका लागि २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अतिरिक्त पुँजी कोषलाई ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको जोखिम भारित सम्पतिमा पनि कडाइ गरिएको छ।