विकास बै‌क खारेज गर्न अदालतमा

नेपाल विकास बैंक व्यवस्थापनले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको जनाउँदै राष्ट्रबैंकले खारेजीका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको छ । १५ दिनअघि खारेजीमा किन नजाने भनी सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले सोमबार साचालक समिति बैठकमार्फत यस्तो निर्णय गरेको हो ।

विकास बैंकले हकप्रद सेयर बिक्री गरी पुँजी बढाउने गैरबैकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्ने लगायतका स्पष्टीकरण दिएको थियो । यसका लागि विकास बैंकले असोजसम्मको समय मागेको थियो । केही व्यक्तिले बैंक चलाउन खोजे पनि त्यसलाई स्पष्टीकरणमा समावेश गरिएको थिएन ।

"बैंकको यो स्पष्टीकरण चित्त बुझेन र खारेजी प्रकि्रयामा जाने निर्णय भयो," राष्ट्र बैंक साचालक समिति सदस्यले नागरिकसँग भने । यसअघि बैंकले पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । तर यो बिक्री भएन । "बैंकका संस्थापकले नै हकप्रद सेयर किनेका थिएनन्" ती सञ्चालकले भने । गैरबैकिङ सम्पत्ति बिक्री गरेर बैंकको अवस्था सुधार्ने दाबीमा पनि राष्ट्र बैंकका साचालक सहमत भएनन् । दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न विकास बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । "त्यो अवधिमा भएन भने अब असोजसम्म सुधार हुन्छ भनेर कसरी मान्ने" ती सदस्यले भने ।

आर्थिक अवस्था नाजुक भएपछि राष्ट्र बैंकले गत जेठ २० मा विकास बैंक खारेजी प्रकि्रयामा जाने निर्णय गरेको थियो । वित्तीय अवस्था सुध्रनुको सट्टा बिगि्रएको र यसरी साचालन गर्न दिँदा वचतकर्ता र लगानीकर्ताको हित संरक्षण नहुने देखिएपछि बैंक खारेजीमा जाने निर्णय गरिएको हो । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सुरुमा स्पष्टीकरण माग्ने र यसपछि खारेज गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ७४ बमोजिम पाटन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । यसपछि खारेजीका लागि लिक्विडेटर नियुक्त हुनेछ । अदालतले खारेजी प्रकि्रया अघि बढाउन आदेश दिएपछि बैंकको सवै सम्पत्ति मूल्यांकन गरिन्छ । प्राप्त सम्पत्ति पहिले लिक्विडेटरको खर्च र त्यसपछि कर्मचारीको तलब भत्ता र बचतकर्तालाई फिर्ता दिइन्छ । यसपछि बाँकी रहे अन्य दायित्व र सर्वसाधारण सेयरधनीलाई पैसा फिर्ता दिइन्छ ।
दुइ÷ तीन दिनमा कानुनअनुसार खारेजीका लागि अदालतमा निवेदन दिने राष्ट्र बैंक अधिकारीले वताए । "किन खारेजी प्रकि्रयामा जानुपर् यो सबै राखेर निवेदन दिइन्छ यसपछि अदालतको आदेश अनुसार अघि बढछौं," उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले खारेजी प्रकि्रयामा किन नलैजाने भनेर १५ दिनको स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यो समय आइतबार सकियो । खारेजी प्रकि्रयामा लगेलगत्तै बैंकको हरहिसाव राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको थियो । खारेजीमा जाने प्रकि्रयासँगै बैंकको कारोबार बन्द गरिएको थियो । यसपछि बचतकर्ताले पैसा पनि झिक्न पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले फेला पारेको विकास बैंकको पैसा अदालतको आदेशअनुसार बचतकर्तालाई दिइने भएको छ । विकास बैंकको विद्यमान क्षमताले निक्षेपकर्ताको ५० प्रतिशत बचतमात्र फिर्ता गर्न भ्याउने छ ।

सर्वसाधारण बचतकर्ताले पैसा फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिएका थिए । निक्षेपकर्तामध्ये पहिले बचतखाताको पैसा फिर्ता गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ठूलो निक्षेप राख्ने कर्मचारी साचय कोषले पहिले आफ्नो वचत फिर्ता दिन माग गरेको छ । नेपाली सेनाले सबै निक्षेपकर्तालाई समान व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ । विकास बैंकमा साचय कोषको ३३ करोड र सेना कल्याणकारी कोषको १८ करोड बचत छ । यो केही वर्षअघि फिर्ता लिनुपर्ने गरी परिपक्व भएको थियो । बैंकको करिब ३ हजार कुल ७२ करोड वचतमध्ये सर्वसाधारणको २१ करोड रुपैयाँ छ । विकास बैंकले पैसा राखेको नेपाल सहकारीको खाता पनि रोक्का छ । यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । यसबारे पनि अदालतको निर्णय कुर्ने राष्ट्र बैंक अधिकारीले वताए ।

यो निजिक्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएको पहिलो विकास बैंक हो । निरन्तर घाटामा साचालित बैंकको गत फागुन मसान्तसम्मको संचित नोक्सानी ६७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ । यो बैंकमा सेयरधनीको पूँजीभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकले यो बैंकलाई २०६४ असोज २४ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यससँगै बैंक सुधारका लागि १० निर्देशन दिइएको थियो ।