सदन अवरोधले बजेट ल्याउन समस्या

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपति रामवरण यादवसित संसद्को गतिरोधका कारण समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने जटिल स्थिति उत्पन्न भएकोबारेमा छलफल गरेका छन्।

सोमबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास यादवलाई भेटी नेम्वाङले असारको चौथो साताभित्र बजेट ल्याई यही मसान्तभित्र पेश्की खर्च विधेयक पारित गराउन नसकेमा देशको अर्थतन्त्र ठप्प हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

व्यवस्थापिका संसद्को कार्य साचालन नियमावलीमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल समाप्त भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ तर आर्थिक वर्ष समाप्त हुन १५ दिनमात्र बाँकी रहेको समयसम्म पनि संसद् सुचारु हुन नसकेका कारण संविधानसभा अध्यक्षले सभामुखका हैसियतले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सकेका छैनन्। यसअवस्थामा नियमावलीको प्रावधान निलम्बन नगरी असार मसान्तभित्र नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न असम्भव भइसकेको छ।

सभाध्यक्षले सरकारको वार्षिक कार्यक्रमका रुपमा प्रस्तुत गरिने 'नीति तथा कार्यक्रमु राष्ट्रपतिद्वारा संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेको विषयमा पनि जानकारी गराएका थिए। नेम्वाङले नागरिकसँग भने 'राष्ट्रपतिले संसद्मै नीति-कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ यसको विकल्प नभएको जानकारी गराएँ। त्यसका लागि संसद् सुचारु हुनुपर्छ।'

सभाध्यक्ष नेम्वाङले संसद्को गतिरोध अन्त्य नहुँदा त्यसबाट पर्ने गम्भीर प्रभावका विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए। संसद्ले नीति-कार्यक्रम पारित गरेपछिमात्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने र अर्थमन्त्रीले बजेटसँगै पेस गर्ने पेश्की खर्च विधेयक यसै महिनामा पारित गराउन नसकेमा देशको अर्थतन्त्र ठप्प हुने विषयमा जानकारी गराएका थिए। संसद्बाट पेश्की खर्च विधेयक यसै महिना पारित नगरी राज्यको ढुकुटीबाट एक रुपियाँ पनि खर्च गर्न र कर उठाउन नपाउने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

गत वर्ष संसद्मा बजेट पेश गर्नुभन्दा १५ दिनअगाडि नै संसद्को अर्थ समितिमा छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पूरा नगरेका कारण बजेट पेश गर्नुअघि नियमलाई नै निलम्बन गरिएको थियो। नयाँ नियमावलीले 'बजेटपूर्व छलफलु अर्थसमितिको साटो सदनमा नै छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीको नियम ८९ २ मा 'विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व सभामा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धमा कर प्रस्तावबाहेक छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्ने' व्यवस्था छ। नियम ८९ ४ मा उल्लेख छ 'छलफल सभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा पनि १५ दिनपूर्व नै समाप्त भइसक्नुपर्नेछ।'

'बजेटपूर्व छलफल समाप्त गर्नुपर्ने १५ दिनको समय अब बाँकी छैन। त्यसैले नियमावलीको प्रावधान निलम्बन गर्ने प्रस्तावबारे दलहरुबीच सहमति जुटेमा मात्र संसद्मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुन सक्नेछ।

संविधानसभाले नै संसद्को नियमावली बनाएकाले कार्यविधि कानुनलाई संसद्को हैसियतमा बसेको संविधानसभाको बैठकले संशोधन गर्न सक्ने बताउदै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने 'तर यो प्रावधानको दुरुपयोग गरिएको छ।'

विशेष परिस्थितिमा मात्र गर्न सक्ने यो प्रावधानको दुरुपयोग गरी कानुनी मर्यादालाई मिचेको उनको भनाइ छ। उनले भने 'समयमा नियमित छलफल नगरी नियम निलम्बनलाई नियमित गराइनु गलत हो।'

सभाध्यक्षले राष्ट्रपति यादवलाई कानुनअनुसार १५ दिनअगावै छलफल सक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि त्यस विषयमा छलफल गराउन नसकेको विषयमा पनि जानकारी गराएका थिए। नेम्वाङले भने 'नियम कानुन र विगतको अभ्यासअनुसार संसद्बाटै पारित गर्नुको विकल्प छैन संसद्को अवरोध खोल्नुको विकल्प नभएको बताएँ।'

सुरुका दिनमा एमाले त्यसपछि कांग्रेसले अवरोध पुर् याउँदै आएको संसद्मा प्रधानमन्त्रीबाट पुष्पकमल दाहालले राजिनामा गरेपछि माओवादीले लगातार बाधा पुर् याउँदै आएको छ। संसद् सुचारु नगरे पनि राष्ट्रपति यादवले यो समस्या आफूलाई गम्भीर लागेको बताएको नेम्वाङले जानकारी दिए। जटिलता हटाउन आफूले 'के गर्न सक्छु ' भनी राष्ट्रपतिले राखेको जिज्ञासामा नेम्वाङले राष्ट्रपतिका साथै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर अघि बढ्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सुझाव दिएका थिए।

संविधान निर्माणबारे जानकारी
सभाध्यक्षले राष्ट्रपति यादवलाई संविधान निर्माण प्रकि्रयाका बारे पनि जानकारी गराए। आफूले कार्यतालिका परिवर्तन नगरी तोकिएको समयभित्रै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रयास जारी राखेको बताएका थिए।

'केही अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा छलफलमा छन् केही समितिले नै तयार गर्दैछन्' राष्ट्रपतिसँग भएको भेटवार्ताबारे नेम्वाङले भने 'समिति र संविधानसभा एकैपल्ट चलाएर भए पनि कार्यतालिका परिवर्तन नगरी काम गर्ने प्रयासमा छु।'