उर्जा विकास लागि विश्व बैंकको थप सहयोग

विश्व बैंकले नेपाल सरकारको 'उर्जा संकट व्यवस्थापन कार्ययोजना' कार्यान्वयन गर्न ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाबराबर ८ करोड ९२ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग स्वीकृत गरेको छ।
बैंकको वासिङटनस्थित मुख्यालयमा बिहीबार राती यो सहयोग स्वीकृत गरिएको हो।
सन २००३ को मे २२ मा स्वीकृत भएको नेपाल उर्जा विकास आयोजना अन्तर्गत थप गरिने सहयोगमा नेपालको सबभन्दा ठूलो जलविद्युत प्लान्ट कालीगण्डकी 'ए'को मर्मत सम्भार तथा दुहवी र हेटौडाका विद्यमान दुई तापीय भट्टीहरु (थर्मल प्लान्ट) को पुनःसञ्चालनका लागि हुने लगानी समावेश छ।
यसले भरतपुर—बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माण, काठमाडौं उपत्याकाको पुरानो र अतिभारित भएको वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र केन्दी्रय प्रसारणमा नजोडिएका लघु–जलविद्युत ग्रमीण विद्युतीकरण विस्तार गर्ने सरकारको कार्यक्रममा पनि लगानी गर्नेछ।
यी लगानीहरुले काली गण्डकी 'ए'को विद्युत उत्पादन अवधी बढाएर र विद्यमान तापीय भट्टीहरुबाट अनुमानित थप २२ मेगावाट विजुली उपलब्ध गराएर नेपालको विद्युत प्रणलीलाई सबल पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्यमान र भविष्यका आयोजनाबाटसमेत आपूर्ति हुने विद्युत प्रवाहका लागि ५ सय मेगावाटसम्मको क्षमतालाइ धान्नेगरी प्रसारण लाइन थप हुंदा काठमाडौं उपत्याकाको वितरण प्रणलीको विश्वसनीयतामा पनि सुधार हुने छ। लघु जलविद्युतहरुबाट सवा ४ मेगावाट थप उत्पादन हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
यो थप आर्थिक सहयोग ऋण र अनुदान मिश्रित हुनेछ र विश्व बैंकको छुटपूर्ण लगानी गर्ने निकाय अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) मार्फत् उपलब्ध हुने विश्व बैंकले जनाएको छ।
नेपालको केन्द्रिय प्रसारणमा जोडिएको उत्पादन क्षमता केवल ६८३ मेगावाट रहेको छ र वास्तविक उपलब्ध क्षमता जुनैपनि समय सामान्यतः त्यो भन्दा उल्लेख्य कम हुन्छ।
'लोड शेडिङ' जलशक्ति–निर्भर नेपालको विद्युत प्रणालीको लामो समयदेखिको विशेषता भएको छ। लम्बिएको द्धन्द, कमजोर संघसंस्था र लगानी अभावले विद्युत उत्पादन क्षमता थपगर्न बाधा पुगेको छ। सुख्खा मौसममा जब नदीमा जलप्रवाह कम हुन्छ, विद्युत आपूर्ति अत्यन्त खराब हुन्छ।