घरजग्गाको ऋण तिर्नै गाह्रो

'रियलस्टेटवाला'लाई रोक्न खोज्दा सामान्य उपभोक्ता पीडित-
सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौ, पुस २६- 'बैंकले एक प्रतिशतसम्म ब्याज बढ्ने सूचना दिइसक्यो,' स्युचाटारका गणेश भट्टराईले निरास हुँदै भने, 'राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पर्ने मर्कामा विचारै नपुर्‍याइ घरजग्गा कर्जा नियन्त्रण गर्दा हामी पीडित भयौं।'
भट्टराई स्युचाटारको दुर्गानगर कोलोनीमा बस्छन्। अरू धेरैले जस्तै उनले पनि एसबिआई बैंकबाट ऋण लिएर यहाँ घर बनाएका छन्।

बैंकको ब्याजदर सस्तो हुँदा ८ दशमलव ७५ प्रतिशतमा आठ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। चार वर्षदेखि महिनाको १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी किस्ता तिर्दै आएका छन्। अब ब्याज बढेपछि कति तिर्नुपर्ने हो, उनलाई थाहा छैन।

'मैले हिसाब गरेको छैन। बैंकमै गएर सोध्नुपर्ला,' उनले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग नगद अभाव भएपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा खैलाबैला मच्चियो। बैंकहरूले सस्तो ब्याजमा ऋण दिनु नगद अभावको कारण भएको सबैले ठहर गरे। सस्तो ऋण पाएपछि धेरैले घरजग्गा र सुनमा अर्बौं लगानी गरेको उनीहरूले तर्क गरे।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार घरजग्गामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। यो कुल अर्थतन्त्रको झन्डै १२ प्रतिशत हुन्छ। यसैलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले घरजग्गा किनबेचमा प्रवाह हुने कर्जामा सीमा तोक्यो।

'रियल स्टेट' र 'आवासीय' क्षेत्र दुवैमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन पाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ। रियल स्टेटमा भने यो सीमा २५ प्रतिशत तोकिएको छ। यसअघि यस्तो सीमा थिएन। यो सीमा अझ बढाउँदै लैजाने केन्द्रीय बैंकले निर्णय गरेको छ।

यो निर्देशन जारी भएलगत्तै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निरुत्साहित गर्न ब्याजदर बढाउने क्रम सुरु गरिसकेका छन्। यसले नयाँ ऋण लिन खोजिरहेका उपभोक्ता त हच्किने भइहाले, ऋण लिएर घर ठड्याइसकेका उपभोक्ता त्योभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्। भट्टराई त्यसैमध्ये एक हुन्।

उनको खास घर नवलपरासी हो। त्यहाँ उनको कपडा पसल छ। महिनैपिच्छे राजधानी आएर थोकमा सामान लग्दै बेच्ने गर्छन्।

विगतमा माओवादी जनयुद्ध चर्कंदा गाउँमा बस्न अप्ठ्यारो परेपछि उनीहरूले काठमाडौं पस्ने निधो गरे। एउटा छोरा र एउटी छोरीको पढाइका लागि पनि काठमाडौं नआई भएन भन्ने उनलाई लाग्यो। तर, व्यापार पूरै छोडेर आउन सकेनन्।

'पहिले त पसलै यतै गर्ने कि भन्ने विचार थियो, तर नयाँ ठाउँमा चलाउन सकिएला कि नसकिएला भनेर आँट आएन। आमाबुबा र छोराछोरीलाई यता पठाइदिएँ,' उनले भने।

छोराछोरी यहाँ पढ्न थाले, उनी भने चर्कंदो जनयुद्धको बेला गाह्रोसाह्रो झेल्दै उता व्यापार गरिरहे। २०४९ देखि २०६२ सालसम्म काठमाडौंमा भाडाको घरमा बसेपछि एकदिन लाग्यो, बरु अलिअलि पैसा जोडजाड गरेर घर बनाउन पाए डेरामा तिर्ने पैसा त बच्थ्यो। उनले कलंकीको स्युचाटारमा सानो जग्गा जोडे। र, घर बनाउन कम्मर कसे।

'आँट्न त आँटियो, तर पैसा कसरी पुर्‍याउने,' उनले सम्झे, 'त्यतिखेर जग्गा छ भने बैंकबाट घर बनाउन सस्तो ऋण पाइने कुरा खुब आइरहेको थियो। मैले पनि ट्राई गरेँ।'

ऋण लिन सजिलोचाहिँ भएन। उनले थाहा पाए, दुर्गा कोलोनीले एसबिआई बैंकबाट ऋण मिलाइदिन सक्छ। उनी त्यसैमा लागे। 'पाँच लाख मागेको थिएँ, बैंकले आठ लाख नै स्वीकृत गरिदियो,' उनले खुसी हुँदै भने।

आफूसँग भएको अलिअलि पैसाले जग खन्ने, पिलर उठाउने र डिपिसी गर्ने काम सकेपछि बैंकको पैसा हात पर्‍यो। र, त्यसैबाट घर पूरा गरे।

अहिले यहाँ आमाबुबा र छोराछोरी बस्छन्। घर भाडामा पनि लगाएका छन्। उनी श्रीमतीसहित नवलपरासीमै छन्। जनयुद्ध साम्य भइसकेकाले उता पनि खासै अप्ठ्यारो छैन। व्यापार राम्रै चलिरहेको छ।

'तैपनि हामीजस्ता मध्यमवर्गको आम्दानी भनेको के हुन्छ र? महिनामा यति कमाउँछु, यति बालबच्चाको पढाइमा जान्छ, यतिले बैंकको किस्ता तिर्छु भन्ने प्लान हुन्छ। यसरी बीचबीचमा ब्याज बढाएपछि हामीले कसरी घरव्यवहार मिलाउने?'

'के हामीजस्तै आठ/दस लाख रुपैयाँ ऋण लिनेहरूकै कारण बैंकसँग नगद अभाव भएको हो र?' उनले गुनासो गरे।

उनीजस्ता राजधानीमा पाँच आना जग्गा किनेर एक/दुईतले घर बनाउन खोज्ने उपभोक्ता यो समस्याको कारक हुँदै होइनन्। तर, व्यावसायिक रूपमा घर बनाएर बेच्ने ठूला 'रियलस्टेटवाला'लाई रोक्न खोज्दा 'घरको सपना' पूरा गर्न खोजेका उनी पनि मकैसँगै घुन पिसिएजस्तै भए।

एसबिआईले यसपालिमात्र होइन, पोहोर पनि उनको ब्याज बढाएको थियो।

'एकदिन बैंकबाट अचानक फोन आयो, म गएँ,' उनले सम्झे, 'आधा प्रतिशत ब्याज बढाएको रहेछ। कारण थाहा छैन।'

'एउटा दरमा सम्झौता गरेर यस्तरी मन लागेका बेला ब्याज बढाउन मिल्छ' भनेर उनी कराए। बैंकले ऋण दिँदाको सम्झौतापत्र देखाइदियो। त्यसमा स्पष्ट लेखिएको थियो - राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ब्याजदर थपघट हुन सक्नेछ।

मुद्दा हाल्छु भनेर सुरिएका भट्टराई चुप लागे।

अहिले पनि त्यस्तै भयो। 'के गर्नु, सम्झोतै त्यसैगरी गराएका हुन्छन्। भन्ने बाटै छैन। यसरी वर्षैपिच्छे ब्याज बढाउन थालेपछि कसरी सकिन्छ?'

बैंकहरूले सुरुमा सस्तो ब्याज देखाएर लोभ्याउँदै बीचमा मनलाग्दी बढाउनुले उपभोक्ता मर्कामा परेको उनको गुनासो छ। 'सुरुमै यति ब्याज भनेका भए आँट्न सकिन्थेन। अहिले त न निल्नु, न ओकल्नु भएको छ।'

बैंकबाट ऋण लिने उपभोक्ताले झेल्नुपर्ने समस्या अरू पनि छन्। 'किस्ता एकदिन पनि ढिला भए जरिवाना ठोक्छ,' उनले भने, 'पैसा खाएर भाग्नै आँटेजस्तो गरी तारन्तार फोन गरिरहन्छ।'

यतिमात्र होइन, ऋण लिएको आठ महिनापछि मात्र किस्ता तिर्नुपर्ने बताइए पनि सुरुदेखि नै ब्याज भनेर पैसा काट्न थालेको भट्टराईको अनुभव छ। ऋण उपभोक्ताले सम्बन्धित बैंकमै खाता खोलेका हुन्छन्। त्यस्तैबाट नियमित किस्ता काटिरहने व्यवस्था छ।

उनको विचारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको परिमाणका आधारमा रियलस्टेट र आवासीय कर्जा वर्गीकरण गरेर सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिनसक्थे।

'कुन ऋण रियलस्टेटमा गएको छ, कुन आवासीय कर्जामा - यो छुट्टयाउनु कुन ठूलो कुरा हो?' उनले प्रश्नमाथि प्रश्न गरे, 'रियलस्टेटमा बढी पैसा गएर समस्या आएको हो भने अहिलेको निर्णयलाई त्यतामात्र लक्ष्य गरेको भए हुन्थेन?'