भारतमा रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्न पहल गरिदिन माग

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं फागुन २१
भारतमा रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्नका लागि व्यवस्था मिलाइदिन व्यवसायीले राष्ट्र बैंकसँग पहल गरेका छन् । भारु अभाव भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाइदिए भारतबाट मासिक न्युनतम ९ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट आउने भन्दै उनीहरुले पहल गरेका हुन् ।

'यसका लागि हामीले गभर्नरसँग पनि कुरा गरेका छौं,' इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस आइएमइ का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नागरिकसँग भने, 'भारतमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा हुन्डीमार्फत आइरहेका बेला रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्न अनुमतिका लागि केन्द्रीय बैंकले पहल गरिदिएमा ठूलो रकम औपचारिक माध्यमबाट आउने छ ।'
एक तथ्यांक अनुसार भारतमा न्युनतम ३० लाखदेखि ५० लाख जना नेपाली काम गर्न गएका छन् । 'यसमध्ये करिव तीन लाखले मात्र तीन हजारका दरले औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाए भने पनि मासिक ९ अर्ब बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ,' उनले भने, 'त्यो भएर भारतीय रेमिट्यान्सलाई आकर्षित गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले नै पहल गर्नु पर्छ ।' भारतबाट रेमिट्यान्स भित्राउनका लागि आइएमइ र प्रभु मनी ट्रान्सफरले प्रयास गरिरहेका छन् ।

अहिले भारतबाट हुन्डीमार्फत मात्र पैसा आइरहेको छ । यो पैसाको गणना राष्ट्रिय अभिलेखमा रहँदैन । व्यवसायीका अनुसार भारतको केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया आरबिआइ को सम्पूर्ण नियम पालना गरेर मात्र पैसा भित्राउने हुँदा त्यहाँको सरकारलाई नि अप्ठेरो पर्दैन । 'हामीले उनीहरुकै पैसा भारु ल्याउने भएकाले भारतलाई नि गाह्रो हुँदैन,'  ढकालले भने, 'राष्ट्र बैंकले आरबिआइलाई यसमा आस्वस्त पार्न सक्छ ।'
रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुले नेपाली प्रधानमन्त्री भ्रमण भएका बेलामा पनि भारतमा रेमिट्यान्स कम्पनी साचालनका लागि अनुमति दिलाउन पहल गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार यसमा अहिलेसम्म पनि गम्भिर छलफल हुन सकेको छैन । 'आरबिआइलाई पनि अनुमति दिन गाह्रो छैन,' स्रोतले भन्यो, 'यसमा राष्ट्र बैंकले आरबिआइलाई गम्भिर रुपमा कुरा पुर् याउनु पर्छ ।'
अनुमति पाएमा तत्कालै भारतमा रेमिट्यान्स संकलन कार्यालय खोली मार्केटिङ थालिने जानकारी दिँदै ढकालले औपचारिक रुपमा पैसा आउन थालेपछि भारुको अभाव पनि हटेर जाने बताए । उनका अनुसार भारतमा दिनभरी भएको कारोबार रकम आरबिआइमा रहेको राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ । त्यो रकम राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको खातामा ट्रान्सफर गरिदिन्छ । 'यसो हुँदा केही अड्चन पनि आउँदैन सवै पैसा बैंकिङ प्रणालीभित्रै हुन्छ,' उनले भने, 'राष्ट्र बैंकलाई नि एक एक पैसाको जानकारी हुन्छ ।' उनले सरकार तथा राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स भित्राउनका लागि अनुमति लिइदिए बाँकी सम्पूर्ण काम निजी क्षेत्रबाटै हुने दावी गरे ।
भारतमा अहिले भारतमा इनवार्ड रेमिट्यान्स अन्य मूलुकबाट पैसा ल्याउने कम्पनीहरुमात्र साचालनमा छन् । व्यवसायीका अनुसार भारु अपरिवत्र्य मुद्रा भएकाले नेपालमा ल्याउँदा समस्या पर्दैन । 'यो कुरा वुझाउन सकिएमा अनुमति पाउन सकिन्छ,' उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ सम्म ६५ अर्ब ५८ करोड भारु किनिएको छ । अहिले ३४ अर्ब ९४ करोड भारु संचिति छ । गतवर्षको अन्तिममा यस्तो संचिति ३३ अर्ब ८३ करोड थियो । यो हिसावमा चालु वर्षमा करिव ६४ अर्ब भारु खरिद गरि बजारमा पठाइएको छ ।
नेपाल बैंकसर्ं संघले पनि भारतीय मुद्रा अभाव हुन थालेपछि सिधै आरबिआइसँग भारु किन्न पाउनु पर्ने माग केन्द्रीय बैंकसँग राखेको छ । 'बैंकहरुले कति किने र कसलाई बेचे भन्ने केन्द्रिय बैंकलाई खवर भइहाल्छ,' संघका अध्यक्ष राणाले भने, 'वाणिज्य बैंकलाई दिँदा अनियमितता हुने होइन । बजार व्यवस्थित हुन्छ ।' उनले अहिले नेपाली ठूला नोटसँग भारु साटेर राख्ने क्रम वढेको दावी गर्दै यसबाट पनि भारु अभाव हुन थालेको बताए । उनले कर्जा-निक्षेप अनुपातको सीमा केही खुकुलो बनाइ दिनसमेत आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।