व्यापारीले बैंक खोल्न नपाउने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन ३० -

संसद्को विधेयक समितिको पूर्ण वैठकले उद्योगी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन-२०६६ को मस्यौदाका केही वुँदा पारित व्यापारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न कडाइ गर्न लागिएको हो।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यापारीहरुको सेयर हिस्सा वढी भएर व्यवस्थापनमा पनि उनीहरुको वोलवाला चल्ने हुँदा प्रवाह भएको कर्जामा अनियमिता हुने देखिएकाले ऐनमै यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। विगतमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यापारी सञ्चालकको दवावमा उसका आफन्तहरुले कर्जा पाउने गरेका थिए। जुन कर्जा धेरैजसो डुब्ने अवस्थामा थियो। भारतमा पनि मूख्य सेयर हिस्सा व्यापारीले किन्न नपाउने व्यवस्था छ।

मस्यौदामा एक करोडभन्दा वढी लगानी गरी व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई व्यापारी भनेर परिभाषित गरेको छ। समितिले पारित गरेको प्रस्ताव भाषागत त्रुटीहरुलाई सच्याउनका लागि उपसमितिमा जान्छ। त्यहाँबाट पुनः फिर्ता आएपछि समितिले ऐन पास गराउनका लागि ६०१ संसदमा लैजान्छ।

'केही मूख्य वुँदाहरु पारित भैसकेका छन्,' समितिका सदस्य सभासद् एकराज भन्डारीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'एक दुई दिनमा पूर्ण समितिबाट पारित भएपछि उपसमितिमा भाषागत त्रुटि सच्याउन पठाउने तयारीमा छौं।' उनले समितिले तयार पारेको ऐन ६०१ संसद्ले पारित गर्दै आएकाले त्यहाँ संसोधन हुने सम्भावना झिनो रहने जानकारी दिए।
गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि विभिन्न कार्यक्रममा व्यापारीले बैंक खोल्न नहुने बताउँदै आएका छन्। उनले व्यापारीले बैंकबाट कर्जा मात्र लिनु पर्ने बताउँदै आएका छन्।
वैठकले अंशवण्डा लिएको प्रमाण पुर्‍याएर एकै व्यापारिक घरानाका सदस्यले संस्थापक सेयर लिन पाउने बुँदा पास गरिसकेको छ। तर यसरी एकै घरका सदस्य अंशवन्डाबाट छुट्टिए पनि बैंकको सञ्चालक भने एक जना मात्र हुन पाउने छन्।
समितिले पारित गरेको बँुदा संसद्ले पनि पास गरिदिए बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर रहेका अधिकांस व्यापारीले सेयर विक्री गर्नु पर्छ। नेपालमा अधिकांस वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उद्योगी व्यापारीको पाँच प्रतिशतभन्दा वढी संस्थापक सेयर छ । अंश लिएर छुट्टिएका परिवार सदस्य एकै संस्थाका सञ्चालक छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको तलव सुविधामा पनि सिमा तोकिएको छ। प्रमुख कार्यकारीलगायत उच्च कर्मचारीको तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधाको कुल रकम औषत प्रति कर्मचारीको तलवको चार गुणाभन्दा वढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनमा व्यवस्था गरिनु अघि नै राष्ट्र बैंकले तलव सुविधाको मार्गदर्शन भन्दै कुल सम्पतिको ०.०२५ र कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशतभन्दा तलव खान नहुने व्यवस्था गरिसकेको छ।
विधायक समितिमा ४३ जना सभासद् सदस्य छन्। यसमध्ये समिति संयोजकसहित २६ जना माओवादी सभासद् छन्। ४३ सभासद्मध्ये वैठकमा १४ जनाले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उनीहरुको प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याएर पारित गरिएको हो। माओवादीका हरि रोका, अमृता थापा मगर, एकराज भन्डारी, कृष्णवहादुर गुरुङ, देवप्रसाद गुरुङ, श्रीराम ढकाल, हरिराज लिम्वु, हेमराज भन्डारीले संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। साथै उद्योगीबाट दिवाकर गोल्छा, मधुसूदन अग्रवाल, विमलकुमार केडिया र पद्म ज्योतिले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
समितिले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा वढीको हकप्रद सेयर लिने व्यक्तिले आयस्रोत र सेयर खरीद गरेको रकमको आयकर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र बैंक वा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रुपमा पेसा गर्नु पर्ने वुँदा पारित गरेको छ। संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको फरक पाँच वर्ष पुगेपछि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विपन्न क्षेत्रमा कुल कर्जाको तीन प्रतिशतसम्म लगानी गर्दैआएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐन पारित भएपछि ५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नु पर्ने छ। यो रकम बैंकले आफै पनि लगानी गर्न सक्छ। अहिले लघु वित्त संस्थामार्फ लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। समितले कर्जाको सीमा बढाउँदै नयाँ उद्यमीलाई व्यवसाय सुरु गर्नका लागि क्षमता विकास तालिमलगायका लागि चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत रकम भेन्चर पुँजीका रुपमा छुट्याउनु पर्ने वुँदासमेत पारित गरेको छ।