शंकरमान श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
रुलर माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
रुलर माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर
नेपालमा लघुवित्तको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा दुई हजारको दशमा भित्रिएको लघवित्त सेवाले अहिलेसम्म लामो फड्को मारी सकेको छ । सुरुका दिनमा सरकारी पाँच ग्रामिण विकास बैंकसँगै सात संस्था लघुवित्तमा काम गर्न स्थापना भएका थिए । अहिले यो १ सयको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यि सबै व्यवसायिक संस्था हुन् । लघुवित्त सेवा पाउने पनि १७ लाखको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । नेपालमा २५ लाख विपन्न परिवार छन् भन्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये १७ लाखको हाराहारीमा सेवा पुग्नु ठूलो उपलब्धि हो ।
लघुवित्त साचालनमा आएपछि के कस्तो उपलब्धि हाँसिल भएको छ ?
लघुवित्तको विकाससँगै जनशक्तिको विकास भएको छ । सरकारले गरिवी निवारणका लागि लघुवित्त नीति नै ल्यायो । वित्तीय मध्यस्तता ऐन आयो । संस्थागत संरचनामा पनि ठूलो उपलब्धि हाँसिल भएको छ । सानो सानो कर्जा लिएर सानोतिनो व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर हुने वढेका छन् ।
यो क्षेत्रमा काम गर्ने १९ वटा त बैंक नै छन् । अहिले लघुवित्त विकास बैंकले निक्षेप पनि संकलन गर्न पाउँछन् । यो राम्रो नीति हो । यस्तो व्यवस्था थोरै देशमा मात्र छ । हामीले नेपालमा साचालित लघुवित्त संस्थाका १२ हजार कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेका छौं । साथै साढे चार लाख सदस्यलाई पनि तालिम दिन सक्षम भएका छौं ।
यो क्षेत्रको थप विस्तारका लागि प्रमुख चुनौती के छन् ?
यो क्षेत्रमा केही कमीकमजोरी छन् । उच्च पहाडी र दुर्गम १९ जिल्लामा लघुवित्त सेवा पुग्न सकेको छैन । संस्थाहरु सजिलो ठाउँमा मात्र गएका छन् । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । यही कारणले अहिले डुप्लिकेसन भएको छ ।
भनेपछि लघुवित्तबाट फाइदासँगै विकृति पनि भित्रिरहेको छ ?
सेवाको गुणस्तर खस्किएको छ । गुणस्तर नियन्त्रणका आधारभुत सिद्धान्तहरु पालना हुन छाडेका छन् । यो सिद्धान्त अनुसार संस्थाहरु गरिवको घरमा नै जाने हो । उसलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउने हो । अनि ऋण प्रवाह गर्ने हो । तर अहिले यो पालना भएको छैन । अहिले पहुँचवालाले लिएर आएको मान्छेलाई समुहमा आवद्ध गराएर ऋण दिइन्छ । यो एकदमै नराम्रो विकृति हो । यसो हुँदा लक्षित वर्गले कर्जा नपाउने र अन्यले कर्जा पाउने हुन्छ । केही समयदेखि विपन्नभन्दा पनि केही सम्पन्नले कर्जा पाउन थालेका छन् । यसले एकदमै डरलाग्दो अवस्थाको सृजना गराउन सक्छ ।
यसबाट समाजमा विचलन पनि आउन सक्छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्त पैसाकै कारोबारका रुपमा अगाडि वढ्न थालेको छ । यो
गलत हो । लघुवित्त भनेको स्वभलम्भि बनाएर आत्मनिर्भर बनाउनु पनि हो । पैसा
एउटा साधन मात्र हो । ग्राहकको आवश्यकताको मूल्यांकन नगरी प्रतिस्पर्धाले
उसको क्षमता नहेरी ऋण दिँदा उसले तिर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । पछिल्लो
समयमा लघुवित्त संस्थाबिच कसले कति परिवारलाई सेवा पुर् यायो भन्ने होड
चलेर डुप्लिकेसन वढेको छ । यसो हुँदा ऋण तिर्न नसक्ने जमात वढ्न जान्छ ।
यो कुरा वेलैमा सुधार नभएर भारतको आन्द्रप्रदेश जस्तै यहाँ पनि हुन्छ ।
आन्द्र प्रदेशमा एक किसानले लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्या गर्नु
परेको थियो । यसले लघुवित्त संस्थाको साख धेरै घटायो ।
लघुवित्तको विस्तारसँगै आर्थिक स्रोतमा कमी आउन थाल्यो भनिन्छ नि ?
यो गलत कुरा हो । लघुवित्तमा स्रोत धेरै छ । पछिल्लो समयमा १५ हजार दिनुपर्नेलाई ९० हजार दिन थालिएकाले स्रोत कम भयो कि भन्ने देखिएको हो । तर त्यही ९० हजार ६ जनालाई १५ हजारका दरले वाड्न पुग्छ । अनि कसरी स्रोत कमी हुन्छ ?
लघुवित्त गरिवको बैंक हो । तर यसको व्याज अति नै महँगो छ नि ?
लघुवित्त भन्ने वित्तिकै गरिवको दैलोमा नै गएर सेवा दिनु पर्छ । विपन्न वर्ग समेटेर समुह बनाउनु पर्छ । त्यसपछि उनीहरुलाई तालिम दिनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि कर्मचारी धेरै आवश्यकता पर्छ । यसले साचालन खर्च वढ्छ । पुँजीको लागत महँगो छ । यससँगै प्रवाह भएको कर्जाको संभावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ । मुल्यवृद्धि खर्च र अलिकति नाफा जोड्दा व्याज २५ प्रतिशतसम्म पुगिहाल्छ । वंगलादेशमा त यो ३० प्रतिशत छ । नेपालको व्याज अन्य मुलुकको भन्दा धेरै सस्तो हो । यसलाई स्वभाविक मान्नु पर्छ ।
आरएमडिसीले गाउँसम्म पुग्नका लागि कस्तो योजना बनाएको छ ?
लघुवित्तको विस्तारसँगै आर्थिक स्रोतमा कमी आउन थाल्यो भनिन्छ नि ?
यो गलत कुरा हो । लघुवित्तमा स्रोत धेरै छ । पछिल्लो समयमा १५ हजार दिनुपर्नेलाई ९० हजार दिन थालिएकाले स्रोत कम भयो कि भन्ने देखिएको हो । तर त्यही ९० हजार ६ जनालाई १५ हजारका दरले वाड्न पुग्छ । अनि कसरी स्रोत कमी हुन्छ ?
लघुवित्त गरिवको बैंक हो । तर यसको व्याज अति नै महँगो छ नि ?
लघुवित्त भन्ने वित्तिकै गरिवको दैलोमा नै गएर सेवा दिनु पर्छ । विपन्न वर्ग समेटेर समुह बनाउनु पर्छ । त्यसपछि उनीहरुलाई तालिम दिनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि कर्मचारी धेरै आवश्यकता पर्छ । यसले साचालन खर्च वढ्छ । पुँजीको लागत महँगो छ । यससँगै प्रवाह भएको कर्जाको संभावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ । मुल्यवृद्धि खर्च र अलिकति नाफा जोड्दा व्याज २५ प्रतिशतसम्म पुगिहाल्छ । वंगलादेशमा त यो ३० प्रतिशत छ । नेपालको व्याज अन्य मुलुकको भन्दा धेरै सस्तो हो । यसलाई स्वभाविक मान्नु पर्छ ।
आरएमडिसीले गाउँसम्म पुग्नका लागि कस्तो योजना बनाएको छ ?
उच्च पहाडी र दुर्गमका १९ जिल्लामा जानेलाई हामी २ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिन थालेका छौं । अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा लघुवित्त सेवा पुगेको छैन । उनीहरुलाई व्याज मात्र सस्तो होइन सबै किसिमका तालिम निशुल्क उपलब्ध गराउँछौं । कर्जा लिन काठमाडौं आउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । सम्वन्धित ठाउँमा नै गएर कर्जा पनि दिन्छौं । यसबाट यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरीब तथा विपन्नहरुले सुलभ वित्तीय सेवा प्राप्त गरी विभिन्न आर्य आर्जनका कार्यक्रम मार्फत आफ्नो आर्थिकस्तर उकास्न सक्छन् ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment