अब घर बनाउन वा अपार्टमेन्ट किन्न ऋण पाउन सजिलो

सुदर्शन सापकोटा, 

काठमाडौं, चैत ८-

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा खुकुलो नीति लिएपछि डेढ वर्षदेखि घर बनाउन ऋण नपाएका मध्यम वर्गलाई बाटो खुलेको छ। घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्ने अघिल्लो निर्देशनले समस्या आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ६० लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा रकमलाई रियलस्टेटभित्र नसमेट्ने नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। 

मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले यसबाट सर्वसाधारणलाई ऋण पाउन सहज भएको बताए। 'यो कर्जामा जोखिम कम भएकाले बैंकलाई लगानी गर्न सजिलो हुन्छ,' उनले नागरिकसँग भने।

यसअघि रियलस्टेट र आवासीय घरकर्जा दुवैलाई समान आँखाले हेरिएको थियो। बैंकहरूले दुवैमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँथेनन्। यसले गएको वर्षदेखि यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ठप्प भएको थियो। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट किन्नेहरू ह्वात्तै घटेका थिए। ठुल्ठुला रियलस्टेट आयोजनाले खरिदकर्ता नपाउने स्थिति आएपछि काम बीचमै रोक्नुपरेको थियो।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पहिलेको निर्देशनबाट व्यावहारिक स्तरमा समस्या आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न खुकुलो नीति लिएको बताए।

'व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घर बनाउने वा अपार्टमेन्ट किन्न चाहनेहरूले अबदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रयोग गरेर एक करोडको सम्पति जोड्न सक्नेछन्,' उनले भने। बैंकबाट ६० लाख ऋण लिनलाई कम्तिमा ४० लाख आफैंले लगानी गरेको हुनुपर्छ।

ठूलो स्तरको लगानी भइसकेको रियलस्टेट व्यवसाय ठप्प भई समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने देखिएपछि जोखिम कम हुने हदसम्म खुकुलो नीति लिएको उनले बताए। यसले रियलस्टेट क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने उनले दाबी गरे।

राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिए पनि तरलता अभावका कारण तत्काल लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने बैंकहरूस"ग नरहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले बताए।

'सामान्य अवस्थामा यो नीतिले सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्छ,' बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्रीले भने, 'तर, अहिलेको तरलता अभावले भटाभट कर्जा लगानी गर्ने अवस्था छैन।'

व्याज दरका कारण तत्काल कर्जा जाने अवस्था पनि नरहेको उनले बताए। 'तरलता अभावले अहिले धेरै बैंकले महँगो व्याजमा निक्षेप लिइरहेका छन्,' उनले भने, 'निक्षेप महँगो भएपछि कर्जा पनि महँगो हुन्छ। यसले ग्राहकहरू स्वाभाविक रूपमा हच्किन्छन्।'

घरजग्गा व्यवसायी पनि यो नीतिगत संशोधनबाट त्यति उत्साही छैनन्। 'तत्काल कर्जा पाउने आशा छैन,' नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका सचिव भेषराज लोहनीले भने, 'त्यसमाथि व्याज पनि महँगो छ।'

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म बैंकहरूले ४२ अर्ब रुपैयाँ हाउजिङमा लगानी गरेका छन्। २५ प्रतिशतको सीमाभन्दा बाहिर हाउजिङ कर्जा पुगेपछि यसको आधाभन्दा बढी कर्जा रियलस्टेटबाट हट्ने बैंकरहरू बताउँछन्।

'बाँकी रियलस्टेट कर्जा पनि राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र आउँछ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने।