पाँच प्रतिशत लगानीको प्रस्तावसहित मूख्य वुँदा उपसमितिमा पठाइयो

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि विधेयकको दफावार छलफल सम्पन्न

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत ३
व्यवसायीले पाँच प्रतिशतभन्दा वढी संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न नपाउने स्वाधिनता मिश्रित अर्थव्यवस्था हुनु पर्ने परियोजनालाई नै धितोमा राखेर कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायतका शंशोधन प्रस्तावलाई उपसमितमा छलफलका लागि पठाउने निर्णयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनको मस्यौदाको दफावार छलफल सकिएको छ ।

संसदको विधायन समितिमा चलिरहेको छलफलले बिहीबार पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरी वढी छलफल आवश्यक भएको र प्राविधिक वुँदालाई टुङ्गो लगाउन भन्दै शंशोधन प्रस्तावलाई त्यहाँ पठाएको हो ।
उपसमितिले पहिलो वैठक वसेको १५ दिनभित्र सम्पूर्ण वुँदामाथिको छलफल र विवाद टुङग्याएर पुनः विधायन समितिको पू्र्ण वैठकमा पेस गर्नु पर्छ । 'प्राविधिक विषय धेरै भएकाले विज्ञको समेत सहयोग लिएर उपसमितिले शंशोधन प्रस्तावलाई टुङग्याउँछ,' विधायन समितिकी सभापति यशोधा सुवेदीले भनिन् । उपसमितिमा रमेश लेखक नारायणप्रसाद शर्मा गोपाल ठाकुर सुनिल प्रजापति र हरिनारायण यादव छन् ।

दफावार छलफलका क्रममा सभासद् हरि रोकाले व्यापारिले व्यापार पनि गर्ने बैंक पनि खोल्ने बिमा कम्पनी पनि चलाउने भन्ने कुरा अव्यवहारिक हुने बताए । उनले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत मात्र सेयर हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । उनका प्रस्तावमा सहमति नभएपछि उपसमितिमा पुगेको हो । अहिलेको ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशतसम्म संस्थापक सेयर किन्ने पाउने व्यवस्था छ । बैंकरहरुले १५ प्रतिशतलाई ५ मा झार्दा बजारमा सेयरको आपुर्ति बढेर नेप्से दुई सयभन्दा तल जाने बताउँदै आएका छन् ।
सभासद् पद्म ज्योतिले कुनै परियोजना वा व्यवसायका लागि कर्जा दिँदा त्यसैलाई धितो राखेर दिनु पर्ने वाध्यात्म व्यवस्था गरिनु पर्ने संशोधन प्रस्तावमा सहमति नभएपछि यो उपसमितिमा पुगेको हो ।
उनले परियोजना वाहेक अन्य पनि धितो राख्दा उद्यमशिलता घट्ने भएकाले शंशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । अर्थसचिव रामेश्व खनालले बैंक र ऋणीका बिचमा हुने सम्झौता ऐनमा उल्लेख गर्दा यसबाट बैंकको जोखिम वढेर निक्षेपकर्ता अप्ठेरोमा समते पर्न सक्ने वताएका थिए ।
रोकाको अर्को शंशोधन प्रस्ताव ऋणी जमानत दिने व्यक्ति फर्म कम्पनी वा ऋणी संस्थामा भएकोमा साचालक वा कर्जा कारोबार गर्ने प्रवन्धक साचालकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्नु पर्ने दायित्व उनीहरुै हुने तथा साचालकले कम्पनीको सवै ऋण चुक्ता गरेपछि मात्र यो पदबाट चाहेमा हट्न सक्ने वुँदा पनि उपसमितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । बैंकरहरुले कुनै साचालकले ऋण लम्व्याएर आजीवन बैंकमा रहन सक्ने भएकाले यो वुँदा आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् । उनको कर्जा सुरक्षण वापत व्यक्तिगत जमानी लिने आधार र जमानी रकमको सीमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरे अनुसार हुनु पर्ने प्रस्ताव पनि उपसमितिमा पठाइएको छ ।
विधायन समितिले बैंकको शाखाले नेपालबाट विदेशमा बैंकको साधारण कारोबार अन्तर्गत र स्थीर सम्पति जनाउन सक्ने वाहेक प्रारम्भिक खर्च र अन्य शिर्षकको व्ययलगायत सवै खर्च पूर्ण रुपमा अपलेखन भइसकेको अवस्थामा वाहेक रकमान्तर गर्न नपाउने वुँदा पारित गरेको छ । साथै द्वन्द्व पिडितलाई व्यक्तिगत वा सामुहिक जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मुद्दति निक्षेप स्वीकार गर्न पाउने दिवाकर गोल्छाको प्रस्ताव पारित गरेको छ । मस्यौदामा १० रुपैयाँभन्दा कम भन्ने थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको तलव सुविधामा पनि सिमा तोक्ने शंशोधन प्रस्ताव पनि उपसमितिमा गएको छ । रोकाले गरेको प्रस्तावमा प्रमुख कार्यकारीलगायत उच्च कर्मचारीको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधाको कुल रकम औषत प्रति कर्मचारीको तलवको चार गुणाभन्दा वढी हुन नहुने छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि तलव सुविधाको मार्गदर्शन भन्दै कुल सम्पतिको ०.०२५ र कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशतभन्दा तलव खान नहुने व्यवस्था गरिसकेको छ । विधायक समितिमा ४३ जना सभासद् सदस्य छन् । यसमध्ये समिति संयोजकसहित २६ जना माओवादी सभासद् छन् । ४३ सभासद्मध्ये वैठकमा १४ जनाले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनीहरुको प्रस्तावलाई उपसमितिमा पठाइएको हो ।