पाँच प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था हुँदैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं चैत २
अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बैंकहरुमा व्यापारीको संस्थापक सेयर ५ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गर्न नहुने बताएका छन् ।
बैकस्र संघका अध्यक्ष अशोक राणासहितको एक टोलीले बुधबार अर्थमन्त्री अधिकारीलाई भेट्दा उनले यस्तो प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन नहुने जानकारी दिएको टोलीका एक बैंकरले बताए ।

विधायन समितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा सभासाद्हरुले बैंकमा व्यापारीहरुले ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लगानी गर्न नपाइने संसोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।
विधेयकको प्रस्तावनामा केही सभासदले आर्थिक उदारिकरणको सट्टा स्वाधीन मिश्रित अर्थ व्यवस्था राखेर शंसोधन गर्न खोजे पनि त्यसमा समर्थन गर्न नसकिने अधिकारीले बताएका थिए ।

बैंकरका अनुसार विधेयकको मस्यौदामा शंसोधनका लागि पेश भएका सवै विषय समेटेर ऐन नबन्ने आश्वासन उनले दिएका थिए । आफ्नै संयोजकत्वमा रहेको वित्तिय क्षेत्र समन्वय समितिमा समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने उनले बताएको राणाले नागरिकलाई जानकारी दिए । बैंकर टोलीमा राणा पृथ्वीबहादुर पाण्डे राधेश पन्त अनिल शाह लगायत थिए ।
महासंघद्वारा विरोध
यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकमा पाँच प्रतिशतभन्दा वढी संस्थापक सेयर व्यापारीले लगानी गर्न नपाउने सभासद्को शंसोधन प्रस्तावप्रति विरोध जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयर स्वामित्वसमेत एक्कासी परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए थप अन्योल सिर्जना हुने भन्दै महासंघले केन्द्रिय बैंकले नयाँ बैंक खोल्न इजाजत दिदै जाने र सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन गर भन्ने व्यवस्था न्यायसंगत नभएको जनाएको छ ।
महासंघले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उदार अर्थतन्त्रको सट्टा मिश्रित अर्थव्यवस्थामा जाने प्रस्तावप्रति ध्यान आकर्षण भएको भन्दै नियन्त्रणमूखि अर्थ व्यवस्थामा जान खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
'अहिलेको अर्थतन्त्र त्यसैपनि संकटमा छ आर्थिक वृद्धिदर ज्यादै न्यून छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । मुलुकबाट पूंजी पलायन भइरहेको कसैबाट छिपेको छैन,' महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'यस्तो संकटको वखत ल्याइने यस्ता प्रावधानले अर्थतन्त्र धरासायी हुनेछ । र लगानीको वातावरण पूर्ण तहसनहस हुने छ ।' महासंघले यसबाट आर्थिक गतिविधिमा ठूलो नकारात्मक असर पर्न जाने तर्फपनि नीति निर्माता लगायत सम्बन्धित सबै क्षेत्रलाई गम्भिर हुन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सम्पत्ति माथिको अधिकार स्वतन्त्र रुपमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न पाउने अधिकारजस्ता आधारभूत संवैंधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी हुन लागेको संशोधनमा गम्भिर असहमति रहेको विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ससंदको विधायन समितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनको मस्यौदामा पाँच प्रतिशतभन्दा वढी संस्थापक सेयरमा व्यापारीले लगानी गर्न नपाउने सभासद्को शंसोधन प्रस्तावको विरोध गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयर स्वामित्वसमेत एक्कासी परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएमा थप अन्योल सिर्जना हुने भन्दै महासंघले केन्द्रिय बैंकले नयाँ बैंक खोल्न इजाजत दिदै जाने र सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन गर भन्ने व्यवस्था न्यायसंगत नभएको जनाएको छ ।
महासंघले वुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उदार अर्थतन्त्रको सट्टा मिश्रित अर्थव्यवस्थामा जाने प्रस्तावप्रति ध्यान आकर्षण भएको भन्दै नियन्त्रणमूखि अर्थ व्यवस्थामा जान खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
'अहिलेको अर्थतन्त्र त्यसैपनि संकटमा छ आर्थिक वृद्धिदर ज्यादै न्यून छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । मुलुकबाट पूंजी पलायन भइरहेको कसैबाट छिपेको छैन,' महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ , 'यस्तो संकटको वखत ल्याइने यस्ता प्रावधानले अर्थतन्त्र धरासायी हुनेछ । र लगानीको वातावरण पूर्ण तहसनहस हुने छ ।' महासंघले यसबाट आर्थिक गतिविधिमा ठूलो नकारात्मक असर पर्न जाने तर्फपनि नीति निर्माता लगायत सम्बन्धित सबै क्षेत्रलाई गम्भिर हुन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सम्पत्ति माथिको अधिकार स्वतन्त्र रुपमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न पाउने अधिकारजस्ता आधारभूत संवैंधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी हुन लागेको संशोधनमा गम्भिर असहमति रहेको विज्ञप्तिमा भनेको छ ।