आवास कर्जा सजिलो बनाइने

काठमाडौं, फागुन २० (नागरिक)- 

भवन तथा अपार्टमेन्ट खरिद कर्जालाई सहज बनाउने बाचा गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ। आवासीय कर्जालाई रियल स्टेटबाट अलग्गै गरी निश्चित आय भएका वर्गलाई कर्जा भुक्तानीमा सहुलियत दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिने भएको हो। आवास र घरजग्गा कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ।

आवासीय कर्जा र रियल स्टेट कर्जामा सीमा तोकेपछि यो व्यवसायमा मन्दी आएको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले नाफामूलक प्रयोजनबाहेक वास्तविक आवश्यकताका आधारमा सरलीकरण गर्ने गभर्नर युवराज खतिवडाले बताए। 'मन्दीबाट बैंकको कर्जा असुली प्रभावित नहोस् भनेर सहज बनाउन लागिएको हो,' बिहीबार मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै उनले भने।

यस्तै सेयर कर्जामा गरिएको कडाइलाई पनि केही खुकुलो बनाइने भएको छ। संस्थापक सेयर धितोमा जाने कर्जा र मार्जिन कर्जाको सीमालाई घटाउँदै लैजाने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। …सेयर बजार कारोबारमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गर्दै सेयर धितो कर्जाको मार्जिन कल, सुरक्षण राखिएको सेयर बिक्री गरी कर्जा असुल गर्ने समयावधि र कर्जाको नवीकरण सम्वन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ,' खतिवडाले भने। यस्तो व्यवस्थाबाट सेयर बजार कारोबारमा गतिशीलता आउने उनको अनुमान छ।

अहिलेसम्म सेयर धितो कर्जा नवीकरणका लागि २५ प्रतिशत सावाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। …अब सेयर धितो कर्जा नवीकरण गर्दा सावाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन हुनेछ,' डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने। आवास र सेयर कर्जामा सहुलियत दिने निर्णयलाई बैंकरले सकारात्मक मानेका छन्। 'नीति बजारका लागि सकारात्मक छ,' एस डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्त राणाले नागरिकसँग भने।

उत्पादनशी क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जाको ब्याजदर नघटाए पनि यसलाई सरलीकृत गरिने भएको छ। पुनर्कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जा धितो राख्नुपर्छ। यो व्यवस्थालाई धेरै बैंकले झन्झटिलो मानेर उपयोग गरेका छैनन्। 'पुनर्कर्जालाई लिन सहज बनाउने नीति सकारात्मक छ' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखका तलबको सीमा तोक्दै जारी भएको मार्ग निर्देशनमा मूल्यांकनमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। ख र ग वर्गका प्रमुख कार्यकारीका लागि तलबको सीमा अलग–अलग रुपमा सम्बोधन गर्ने खतिवडाले बताए। ख वर्गका विकास बैंक र ग वर्गका वित्त कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखका मार्ग निर्देशन कार्यान्वयन असम्भव भएको राष्ट्र बैंकले स्वीकारेको थियो।

लगातार ऋणात्मक रहेको मुलुकको शोधनान्तर स्थिति चालु वर्षमा ९ अर्बले बचत हुने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ। ६ महिनामा ४ अर्ब ४३ करोडले शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ। बाँकी ६ महिनामा सरकारी खर्च बढेपछि लक्ष्य अनुरुपको बचत हुन्छ,' खतिवडाले भने। चालु वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता आउने लक्ष्य रहेको जनाउँदै उनले भने, 'खर्च भएर दाताबाट फिर्ता आउन बाँकी रकमले शोधनान्तर बचत गराउने छ।'

अहिले रेमिट्यान्सको वृद्विदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत छ। वर्षभरिमा यसको वृद्धिदर १५ देखि २० प्रतिशतमा रहने खतिवडाको अनुमान छ। आयात निर्यात सन्तुलनमा आए पनि सेवा क्षेत्रको आयमा मुलुकलाई घाटा छ। पर्यटकको आगमन १९ प्रतिशतले बढे पनि विदेशी मुद्राको आम्दानी बढेको छैन। 'पर्यटक आयको हिसाब राख्न समस्या छ,' उनले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको फरक (स्प्रेड दर) कम गर्नुपर्ने खतिवडाले बताए। उनले यस्तो दर २ देखि ३ प्रतिशतमा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। बैंकहरुले नाफा कमाउनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो मर्जरमा जानुपर्ने सुझाव उनले दिए। यसबाट सञ्चालन खर्च कम हुने उनले बताए। यसका लागि केही समयमा नै विनियमावली जारी हुने खतिवडाले बताए।

बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले पनि ३१ प्रतिशतको तरलता रहेको जानकारी दिँदै उनले तरलताको अभाव क्षणिक भएको बताए। वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १ र कर्जा ८ प्रतिशतले बढेको छ। यसले कर्जा निक्षेप अनुपात बढाएर ८९ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ। 'वाणिज्य बैंकमा कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनको असन्तुलन बढेको छ,' खतिवडाले भने। विकास बैंकको ११ र फाइनान्सको ११ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ। विकास बैंकको कर्जा १२ र फाइनान्स कम्पनीको ८ प्रतिशतले बढेको छ।

केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धिको लक्ष्य परिवर्तन गरेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुमा ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिइएको थियो। मध्यावधि मूल्यांकनले मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ।

नियतवश ऋण नतिर्नेलाई कारबाही गर्न आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह तीन वर्षभित्र दोब्बर बनाउने कार्ययोजना अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेस गरेका छन्।

नयाँ बैंक स्थापनाका लागि अर्को नीतिगत व्यवस्था नभएसम्म लाइसेन्स स्थगित राखिएको छ। ठूलो कारोबार हुने मुलुकका बैंकलाई शाखा र संयुक्त लगानीमा आउन पाउने खतिवडाले बताए।