नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन नबनाएको आरोप

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत ५

 पेरिसस्थित अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक ऐन नियम नबनाएको भन्दै नेपाललाई 'कालो सूची' मा राख्ने चेतावनी दिएको छ ।
कार्यदलले गत बुधबार पठाएको पत्रमा सरकारलाई कानुन बनाउन चार महिना समय दिँदै नबनाए कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको छ ।

'अर्थ मन्त्रालयमा कानुन चाँडै बनाउन कार्यदलको पत्र आएको छ,' सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न स्थापित वित्तीय जानकारी इकाईका संयोजक धर्मराज सापकोटाले शनिबार नागरिकसँग भने, 'संसदमा सबै कानुन अल्झिएर बसेकाले यस क्षेत्रका कुनै पनि काम भएका छैनन् । चार महिनाभित्र काम भए नेपाल कालो सूचीबाट जोगिने छ ।' 

 

नेपाल कालो सूचीमा परे नेपाली बैंकले खोल्ने प्रतीतपत्र एलसी र बिमा कम्पनीहरुको पुनर्बिमा १ सय ७० देशले अस्वीकार गर्नेछन् । ती देश कार्यदलका सदस्य हुन् । त्यसै गरी ती देशसँग नगदमा कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले नेपाली सामानको लागत बढी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्दैनन् । ती देशले नेपालीको आवतजावतमा निगरानी राख्ने र शंकै शंकाले हेर्छन् ।
नेपालीले विदेशमा गि्रन च्यानल प्रयोग गर्न पनि पाउँदैनन् । आगामी असार ६ देखि १० सम्म मे_िक्सकोमा हुन लागेको कार्यदलको बैठकअघि नै नेपालले कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने छ ।
गत फागुनमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारलगायत सरकारी अधिकारीले प्रुान्समा भएको कार्यदल बैठकमा चाँडै कानुन बनाउने आश्वासन दिँदै कालो सूचीमा नराख्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको आग्रहका कारण नेपाललाई कानुन बनाउन समय थप गरिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने निकाय हो । 'हामीले असारसम्म तीन कानुन र तीन महासन्धी पारित गर्नुपर्छ,' सापकोटाले भने, 'यसमध्ये दुई/तीनवटा मात्र काम भए पनि कालो सूचीमा राख्ने समय बढाउन सकिन्छ ।' मे_िक्सकोपछि आगामी अक्टोबरमा अर्को बैठक बस्नेछ ।
कार्यदलले नेपाललाई पटक-पटक पत्र पठाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक ऐन तुरुन्त निर्माण गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । उसले हालै मात्र कानुन निर्माण नगरेको भन्दै ईरान र उत्तर कोरियालाई कालो सूचीमा राखिसकेको छ ।
कार्यदलले भनेका चारमध्ये तीन ऐन र महासन्धी संसदमा दर्ता छन् । एउटा ऐन भने मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ । 'ऐनको मस्यौदा तयार छन् संसदमा टेबुल पनि भइसकेको छ,' सापकोटाले भने, 'तर पास हुन नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै कालो सूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।' 

संसदमा एन्टी टेरोरिस्ट फाइना_िन्सङ र एन्टी अर्गनाइज क्राइम महासन्धी दर्ता भइसकेका छन् । केही समयअघि एन्टी करप्सन महासन्धी पारित भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पहिलो संशोधन आपसी कानुनी सहयोग ऐन र सुपुर्दगी ऐन पनि दर्ता भइसकेका छन् । यसमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पहिलो संशोधनमा गत बिहीबारबाट संसदमा छलफल सुरु भएको छ ।
'अब सबै कुरा संसदको हातमा छ,' उनले भने, 'सभासद गम्भीर हुनु आवश्यक छ । त्यसो हुन नसके सामाजिक र आर्थिक सबै रुपमा नेपाललाई असर पर्छ ।' उनका अनुसार नेपाल कालो सूचीमा पर्ने बित्तिकै विदेशी दाता राष्ट्र तथा संस्थाबाट सरकारले प्राप्त गर्दै आएको आर्थिक सहायतामा भारी कटौती हुनेछ । 'दाताले सहायता गरिहाले पनि अहिलेभन्दा कडा सर्त राख्नेछन्,' उनले भने ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा आन्तरिक रुपमा काम कारबाही भने अगाडि बढाइरहेको छ । इकाईमार्फत् वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मनि चेन्जर रेमिटुन्स क्यासिनो धितोपत्र व्यवसायी बिमा व्यवसायी तथा मालपोत कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय कर कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायलाई १२ वटा निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।