हायात, याक एन्ड यति होटल सञ्चालक कालोसुचीमा

सुदर्शन सापकोटा, 

काठमाडौं, चैत १० - 

होटल तारागाउँ रिजेन्सी (हायात) ले लुम्बिनी बैंकबाट लिएको ६ करोड रुपैयाँ लामो समयसम्म नतिरेपछि सरकारले होटलसँगै कर्जा लिदा व्यक्तिगत जवानीबस्नेलाई कालोसुचीमा राखेको छ। सरकारी निकाय कर्जा सुचना केन्द्रले हायात, याकएन्ड यति, आइसिटिसी प्रालि, अरुणकुमार सर्राफ र सुरेशलाल श्रेष्ठलाई गत साता कालोसुचीमा राखेको हो।

'लामो समयसम्म कर्जा नतिरेपछि राष्ट्र बैंकको नियम पच्छ्याउँदै कालोसुचीमा राखिएको छ,' कर्जा सुचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने। राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशिका-२०६७ मा केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गरे ग्राहकलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्छ।

सर्राफ याक एन्ड यति होटलका कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनको हायातमा मूख्य सेयर छ । यस्तै श्रेष्ठ अइसिटिसीका निर्देशक हुन्। उनको पनि हायात होटलमा केही सेयर छ। यी दुबैले हायातका लागि कर्जा लिंदा संस्थागत र व्यक्तिगत जवानी दिएका थिए। संस्थागत रुपमा सर्राफले याकएन्ड यति होटल र श्रेष्ठले आइसिटिसी राखेका थिए।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नेतृत्वमा १४ बैंकले सहवित्तीयकरणमार्फत ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ हायातलाई कर्जा दिएका थिए। सहवित्तीयकरणमार्फत् लागनी गर्ने १४ बैंकमध्ये लुम्बिनीले हायातलाई साढे ६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो। हायातले चार वर्षदेखि लुम्बिनीको कर्जा नतिरेपछि केन्द्रले कालो सुचीमा राखेको हो।
हायातलाई एसियाली विकास बैंक, कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक र अन्य एक विदेशी बैंकले पनि कर्जा लगानी गरेका छन्।
'कर्जाको सावाँ र व्याज उठ्न छाडेपछि कानुन अनुसार नै गएर कालोसुचीका लागि सिफारिस गरेका हौं,' लुम्बिनी बैंक स्रोतले बुधबार नागरिकसँग भने। बैंकले सन् २००१ मा हायातलाई कर्जा दिएर २००४ मा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डसँगै सहवित्तीयकरणमा गएको थियो।
स्रोतका अनुसार, सन् १९९५ मा आठ बैंकले ५५ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरणमार्फत हायातलाई ऋण दिएका थिए। यसको ९ वर्षपछि लुम्बिनीसहति ६ वाणिज्य बैंक पनि सहवित्तीयकरणमा आएर २६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका थिए।
सन् २००७ मा आएर हायातले व्याजसहित कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै आधा कर्जाको ब्याज छुट दिन बैंकहरुलाई आग्रह गरेको थियो। सबै बैंकले हायातको प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि लुम्बिनी ब्याज छुट दिन मानेन। लुम्बिनीले ६ करोड ५० लाखको आधा अर्थात ३ करोड २५ लाख कर्जाको ब्याज छुट नदिए पछि हायातले बैंकको कर्जा तिर्न छाडेको थियो।
'साधारण जनताले व्याज नतिर्दा उसको घरखेतै जान्छ,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'हुनेखाने समुहलाई बैंकको व्याज तिर्नु पर्दैन भनेर छुट दिनु न्यायोचित हुँदैन।' हायात ऋण तिर्न सक्षम भए पनि नियोजित रुपमा तिर्न नचाहेको स्रोतको दावी छ।
स्रोतका अनुसार, लुम्बिनीले ऋण तिर्न हायातलाई दवाव दिन थालेपछि पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएको थियो। अदालतले उसलाई हराइदिएपछि उ राष्ट्र बैंक गएको थियो। राष्ट्र बैंकमा रहेको गुनासो सुनुवाइ इकाइले गत पुस २९ गते लुम्बिनी बैंकको कर्जा तिर्न निर्देशन दिएको थियो। केन्द्रिय बैंकले यो मुद्दा सम्वन्धित बैंकसँगै मिलेर हल गर्न भनेको थियो। तर, बैंक र हायातबीच सहमति हुन सकेन।
'अदालती प्रक्रिया सकिएको र राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकले हायातलाई कालोसुचीमा राख्ने निर्णय गर्दै केन्द्रलाई आग्रह गरेका हौं,' लुम्बिनी बैंक स्रोतले भन्यो।
व्याज छुट दिन सहमत बाँकी १३ बैंकको ऋण भने तालिका अनुसार होटलले तिरिरहेको ती बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारीहरुले बताए। होटललाई सरकारी तीन बैंक नेपाल बंैक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास तथा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एभरेष्ट, हिमालयन, एनएमबी, लुम्बिनी, नेपाल बंगलादेश, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूलेे ऋण दिएका थिए। यसमध्ये नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक खारेज भइसकेको छ।

कालो सुचीमा परे के हुन्छ?
कालोसूचीमा परेका व्यक्तिको पुरानो राहदानी जफत हुन्छ भने नयाँ राहदानी लिन पाउँदैन। राहदानी जफतपछि उनीहरुको विदेश यात्रा रोकिने छ। अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिन पनि पाइदैन। राहदानी जफत भएका कालोसुचीवाला व्यक्तिहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क राखी संस्थालाई मान्य हुने किसिमले आफूले लिएको कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरे मात्र यो फिर्ता हुन्छ।