व्यापारीले बैंक खोल्न नपाउने सभासद्को प्रस्तावको बैंकरद्वारा विरोध

काठमाडौं फागुन ३०
बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्दा पाँच प्रतिशतभन्दा वढी लगानी उद्योगी व्यापारीले गर्न नपाउने विधायन समितिका सभासद्को प्रस्तावको बैंकरले चर्को विरोध गरेका छन् ।

सरकारले तयार पारी विधायन समितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा सभासद्ले व्यापारीले पाँच प्रतिशतभन्दा वढी लगानी गर्न नपाउने संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।

'अहिले गरिएको प्रस्ताव पारित भएमा यसले वित्तीय क्षेत्रमा निजी लगानी निरुत्साहित गर्छ,' बैंकस्र संघका उपाध्यक्ष राजनिसंह भन्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार भने, 'र बैंकिङसँगै जोडिएका धेरै उद्योग तहस नहस हुन्छन् ।' मस्यौदामा एक करोडभन्दा बढी लगानी गरी व्यवसाय उद्योग साचालन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई व्यापारी भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
ऐन पारित भएपछि अहिले पाँच प्रतिशतभन्दा वढी लगानी भएका व्यवसायीले सेयर विक्री गर्नु पर्ने हुँदा यसले सेयर बजार थप ओरालो लाग्ने बैंकरले बताए । अहिले एक जनाले १५ प्रतिशतसम्म संस्थापक सेयर किन्न पाउने व्यवस्था छ । बैंकरका अनुसार व्यापारीको सेयर विक्री हुन थालेपछि बजारमा आपुर्ति बढेर बजार २ सयभन्दा तल जान्छ । अहिले चार सयको हाराहारीमा छ ।


अधिकांश वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उद्योगी व्यापारीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर छ । अंश लिएर छुट्टिएका परिवार सदस्य एकै संस्थाका साचालक छन् । बैंकरहरुले मस्यौदामा सभासद्लाई केही समयअघि सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले दिएको सुझाव केही पालना भए पनि केही सन्दर्भ वाहिरका कुरा संशोधन प्रस्तावमा परेको बताए ।
बैंकरहरुले बैंकिङ प्रणालीभन्दा वाहिर गएर ऐन तयार पारिएको भन्दै यसले अन्य क्षेत्रलाई पनि तहस नहस गर्ने बताए । 'बैंकिङ क्षेत्रभन्दा वाहिर गएर ऐनमा कतिपय वुँदाहरु थप्ने खोजिएको छ,  'लुम्बिनी बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले भने, 'अन्य क्षेत्रसँग पनि वाझिने गरी ऐन आउँदा त्यो क्षेत्र पनि वर्वाद हुन्छ ।' उनले ऐनमा गर्न लागिएको कतिपय व्यवस्था त्यहाँ उल्लेख नगरी राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न खुला छाडिदिनु पर्ने बताए । 'राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार थप घट गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमै उल्लेख गरिदिँदा यसले धेरै जटिलता ल्याउँछ,' उनले भने, 'ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकको स्वयक्ततामै शंका उब्जन्छ ।' पन्तले आवश्यकता परेका बेला विवेक प्रयोग गरेर नीति निर्देशन दिनु पर्ने विषयलाई ऐनमा उल्लेख गरिदिएर वाध्यात्मक बनाइ दिँदा जटिलताहरु धेरै निम्तिन सक्ने बताए ।
बैंकरहरुले ऐनमा प्रतिशत तोक्ने काम हुन नहुने बताएका छन् । 'हामीलाई लाग्दैन की विश्वभरी नै ऐनमा प्रतिशत तोक्ने काम भएको छ,' भन्डारीले भने, 'ऐनमा प्रतिशत तोक्न खोज्नुले नियमनकारी निकायलाई विश्वास गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।' 

बैंकरले ऐनमा आर्थिक उदारीकरण भन्ने ठाउँमा स्वाधिनता मिश्रित अर्थ व्यवस्था शब्द प्रयोग गरिँदा नेपालको आर्थिक नीतिमा शंका उब्जिएको र यसबाट विदेशीसँगै स्वदेशी लगानीमा पनि असर पर्ने दावी गरे । ४३ सदस्यीय विधायन समितिमा २६ जना माओवादी सभासद् छन् । माओवादी वहुमतका कारण उदारीकरणको ठाउँमा स्वाधिनता मिश्रित अर्थ व्यवस्था शब्द प्रयोग गरिएको हो ।
साचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गरेको लापरवाहीको दायित्व व्यक्तिगत रुपमा पनि वहन गर्नु पर्ने व्यवस्थाले काम गर्न अप्ठेरो पर्ने भन्दै बैंकरले यसको विरोध गरे । ऐनको मस्यौदामा सभासद्ले साचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफूले गरेको काम कारवाहीका सम्वन्धमा साचालक समिति साधारण सभा निक्षेपकर्ता र राष्ट्र बैंकप्रति जवाफदेशी हुनु पर्ने भन्दै लापरवाही भए व्यक्तिगत रुपमा दायित्व वहन गर्नु पर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।
'तलव थोरै खानलाई प्रस्ताव गर्ने,' भन्डारीले भने, 'अनि लापरवाही भए व्यक्तिगत रुपमा तिर्नु पर्ने यो कत्तिको व्यवहारिक हो ?' सभासद्ले प्रमुख कार्यकारीलगायत उच्च कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाको कुल रकम औसत प्रति कर्मचारी तलबको चार गुणाभन्दा बढी हुन नहुने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । बैंकरका अनुसार यो प्रस्ताव अनुसार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव ८० हजार रुपैयाँ हुन्छ ।
'कुनै पनि देशमा ऐनमा नै प्रमुख कार्यकारीको तलव तोकिएको छैन,' भन्डारीले भने, 'अर्वौको लगानी भएको बैंकमा ८० हजार तलव खाएर काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ?'डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले अर्वौको बैंकमा साचालक समितिलाई आफूले इच्छाएको सिइओ नियुक्त गर्न पनि गाह्रो हुने बताए । लुम्बिनीका पन्तले कम तलव हुन थालेपछि अनियमितता भष्टाचार जस्ता विकिृतिहरु भित्रिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
बैंकरले कुनै परियोजना वा व्यवसायको लागि कर्जा दिँदा त्यही परियोजनालाई धितो राखेर कर्जा दिने शंशोधन प्रस्तावको समेत विरोध गरेका छन् । उनीहरुले यसरी कर्जा दिँदा बैंकको कर्जा विगि्रएर जान सक्ने बताए । 'सीमित सम्पतिलाई आधार मानेर परियोजना लगानी गर्दा सम्पतिको गुणस्तर नै विगि्रएर जान्छ,' भन्डारीले भने ।
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेस पन्तले बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु भएको भन्दै यसमा असर परेपछि अन्य क्षेत्र पनि विगि्रएर जाने बताए । 'हामीले बैंकिङ प्रणालीलाई बचाउनका लागि मात्र प्रस्तावको विरोध गरेका होइनौं,'  उनले भने, 'जस्ताको तस्तै मस्यौदा पारित भए अर्थतन्त्रकै भविस्य विगि्रएर जान सक्ने भएकाले विरोध गर्नु परेको हो ।'
समितिका ४३ सभासद्मध्ये मस्यौदामा १४ जनाले संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । यसमध्ये ९ जना माओवादी सभासद् छन् ।
पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हकप्रद सेयर लिने व्यक्तिले आयस्रोत र सेयर खरिद गरेको रकमको आयकर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र बैंक वा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रुपमा पेसा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि बैंकरले विरोध गरेका छन् । यो नीति जस्ताको त्यस्तै पारित भए आर्थिक क्षेत्रमा अव्यवस्था श्रृजना हुने बैंकरले बताए ।