गोर्खा बैंक एक्कासि कसरी समस्याग्रस्त?

सुदर्शन सापकोटा, 

काठमाडौं, चैत १३- 

सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि अर्बौं ऋण लगानी गरे पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीमा संस्थागत सुशासन नभएको पछिल्लो घटना हो गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकको संकट।

संस्थागत सुशासन अभावकै कारण करिब डेढ वर्षअघि नेपाल विकास बैंक खारेजीमा गयो। शुक्रबार राष्ट्रबैंकले सम्झना फाइनान्सलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय लियो। त्यही दिन गोर्खा बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरियो।

सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विश्वबैंकबाट ऋण लिएर करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम आउन सक्ने भन्दै जथाभावी घरजग्गा कर्जा प्रवाह रोक्न त्यसको सीमामात्र तोकेन, सेयर धितो कर्जा, सञ्चालकले आफ्नो बैंकबाट कर्जा लिन नपाउनेलगायत व्यवस्थासमेत गर्‍यो।



'बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउनुको प्रमुख कारण संस्थागत सुशासन कमजोरीले हो,' राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेले नागरिकसँग भने, 'व्यक्तिगत लाभका लागि संस्थाको स्रोत प्रयोग गरिनाले समस्या आयो।'  राष्ट्रबैंकका सबै निर्देशन पालना गरेर कारोबारमा पारदर्शिता अपनाउनेबित्तिकै समस्या हराएर जाने तर्क गर्दै उनले भने, 'संस्थाहरू व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी हुँदैमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न समस्या आउँदैन।'

गोर्खा बैंकमा अनियमित ढंगबाट कर्जा प्रवाह भएर समस्या आएको हो। सम्झना फाइनान्सका सञ्चालकले पनि आफन्त तथा नजिकका नातेदारलाई कर्जा प्रवाह गरेका थिए। नेपाल विकास बैंकमा पनि यही कारण संकट आएको थियो। यसअघि समस्यामा परेका नेपाल बंगलादेश बैंक र लुम्बिनी बैंकमा पनि संस्थागत सुशासनलाई बेवास्ता गरिँदा समस्या आएका थिए। यी दुवै बैंकलाई राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गरी आफैँ चलाउनुपरेको थियो। अहिले संस्थागत सुशासन कायम गर्न थालिएपछि यी बैंकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आइसकेको छ। केही समयअघि समस्या आउँदा राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गरेको बैंक अफ काठमान्डू (बिओके) अहिले राम्रो अवस्थामा चलिरहेको छ।

'संस्थागत सुशासन पालना नगर्दा संस्था समस्यामा पर्छन्,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले भने, 'केन्द्रीय बैंकको सुपेरिवेक्षणबाट हेर्दा संस्थामा समस्या देखिएपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा जानुपर्छ।'
राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार, संस्थाहरूले 'धर्म छाडेपछि' कारबाहीमा जानु बाध्यता हो, यसैको नियति गोर्खा बैंक हो।

'कर्जा दुरुपयोग पुष्टि भएपछि राजीनामा गरेर बसेको व्यक्ति राजनीतिक दबाबमा पुनर्स्थापित हुँदा संस्थालाई समस्या पर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'जसको कारणले बैंक समस्यामा परेको छ, उही फेरि आउँदा बजारमा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले पनि कारबाही गर्नैपर्‍यो।' यसपटक बैंकलाई कारबाही नगरिएको भए राजनीतिक दबाब ह्वात्तै बढ्ने निश्चित रहेकाले पनि तत्काल कारबाहीमा जानुपरेको उनले बताए।

'बम्जन पुनः नआएका भए कारबाही अहिलेको रूपमा बढ्ने थिएन,' स्रोतले भन्यो, 'शक्तिका भरमा दोषी जसरी पनि बस्दा राष्ट्रबैंकको भूमिका माथि नै प्रश्न उठेको थियो।'

 

 एकैचोटि 'समस्याग्रस्त' घोषणा गर्न नहुनेबैंकरहरू भने राष्ट्र बैंकले एकैचोटि समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिँदा बैंक डुब्ने सम्भावना बढ्ने बताउँछन्। 'समस्याग्रस्त भनेर हल्ला गरिदिँदा निक्षेप फिर्ता लिनेको लाइन लाग्छ,' एक बैंकरले भने, 'यसले बैंक डुब्ने सम्भावना बढाउँछ।' उनका अनुसार बैंकमा समस्या देखिएपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही थालेर व्यवस्थापन जिम्मा लिइदिएको भए संस्थामा समस्या आउँदैनथ्यो। कारबाही गर्ने उल्टो बाटो रोज्दा भएको सम्भावना पनि सकिने अवस्था आएको छ।

'बिओकेमा जस्तै व्यवस्थापन लिइदिएको भए बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दैनथ्यो,' ती बैंकरले भने, ...आर्थिक अवस्था सुधार गरिएपछि नयाँ सञ्चालकलाई जिम्मा लगाइँदा बैंकमा समस्या आउने थिएन।'  राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि गोर्खा बैंकबाट शुक्रबारमात्रै पाँच करोड निक्षेप बाहिरिएको थियो।

उक्त बैंकले असारमा अब्दुल कवाडीलाई दिएको १२ करोड ४१ लाख कर्जा दुरुपयोग भएको तथा प्रवीण नौलखाको नाममा रहेको कमलादीस्थित जग्गा खरिदका लागि ३० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्ताको खाताबाट बैना भुक्तानी गरिएको तथा मदन गुरुङले लिएको ६ करोड रुपैयाँको कर्जाको धितो भुक्तानीपूर्व नै फुकुवा गरिएपछि बैंकलाई कारबाही गरिएको हो।

बैंकले ९० करोड रुपैयाँको उक्त जग्गाका लागि पटकपटक गरी ३० करोड रुपैयाँ नौलखालाई बुझाएको थियो जो केही अघिसम्म यही बैंकका सञ्चालक थिए। जग्गा बिक्री गर्नै उनले सञ्चालकबाट राजीनामा दिएका थिए। आफू सञ्चालक रहने संस्थालाई सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्न नपाइने व्यवस्थाका कारण उनले राजीनामा गरेका थिए।

राष्ट्रबैंकका अनुसार बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात २.१ प्रतिशतमा झरेको छ। जबकि यो १० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्छ। राष्ट्रबैंकले यो अनुपात १० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंकको निष्त्रि्कय कर्जा पनि १७ दशमलब ५ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्रबैंकले यो कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।