६० लाखसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जा रियलस्टेटमा गणना नहुने

काठमाडौं चैत ४- 

राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट घरजग्गा कर्जा गणना गर्दा ६० लाख रुपैयाँभन्दा थोरैलाई छुट दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि दिएको निर्देशनलाई शुक्रबार खुकुलो पार्दै व्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई पहिले दिएको सीमामा झार्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

'पहिलेको निर्देशनले ऋण लिएर एउटा घर बनाउन चाहनेलाई समेत अप्ठ्यारो स्थिति आएको देखिएकाले नयाँ निर्देशन दिएका हौं,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने । नयाँ निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी रियलस्टेटमा लगानी गर्न नपाउने शर्त व्यक्तिगत आवासीयका लागि भने छुट भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको परिभाषासमेत गरेको छ । त्यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आयस्रोत मूल्यांकन गरेर त्यसले धान्ने किस्ता कायम गरी ऋणीले आफैं प्रयोग गर्ने वा भाडामा लगाउने उद्देश्यले घर निर्माण वा घर-अपार्टमेन्ट खरिदको लागि प्रवाह भएको कर्जा भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले प्रोडक्ट पेपर तयार पारेर साचालक समितिबाट अनिवार्य स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशिकाअनुसार एक परिवारलाई व्यक्तिगत आवासीय कर्जा एउटामात्र दिइनेछ ।
गत असोज ५ गते राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशनमा चालु आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा रियलस्टेट कर्जाको २५ प्रतिशत साँवा र बाँकी सम्पूर्ण व्याज भुक्तान गरे ७५ प्रतिशत साँवालाई नवीकरण गर्ने उल्लेख थियो । यो व्यवस्थालाई शुक्रबार राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेर बक्यौता व्याज भुक्तानी गरेमा मात्र पनि एकपटकलाई कर्जाको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बन्दजस्तै गरेको घरजग्गा कर्जा दिन सजिलो बनाइदिएको छ । असोजभन्दा पहिले नै बैंकहरुले प्रवाह गरेको रियलस्टेट कर्जालाई केन्द्रीय बैंकले २०६८ असारसम्म कुल कर्जाको ३० प्रतिशतमा र २०६९ असारमा २५ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई भने छुट्याएर बाँकीलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको दायराभित्र ल्याउन छुट पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको समयसीमाभित्र रियलस्टेट कर्जाको दरलाई झार्न नसके १ सय ५० प्रतिशत जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो आतंक सिर्जना भएको छ । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशिकाले व्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई रियलस्टेटबाट छुट पाउने व्यबस्थाले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई केही हल्का बनाएको छ ।
'यो हामीले पहिलेदेखि मागेको कुरा हो,' कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने । यसबाट जग्गा भएर घर बनाउन चाहनेलाई बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न सजिलो भएको छ ।
पहिलेको निर्देशनले गर्दा कुल कर्जाको ३० प्रतिशत ननाघेका बैंकले मात्र आवासीय कर्जा दिन पाउँथे । नयाँ निर्देशिकाले गर्दा अब घर बनाउन ६० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिनेलाई सजिलो हुनेछ ।
बैंकस्र र घरजग्गा व्यवसायीले केही समयअघिदेखि राष्ट्र बैंकसँग खुकुलो व्यबस्थाको लागि आग्रह गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर प्रवाह गरिने कर्जामा बाँकी व्याज तिरेमा यो वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बाँकी व्याज र साँवाको २५ प्रतिशत तिरेमा मात्र कर्जा नवीकरण गर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले सबै वित्तीय संस्थालाई दिएको थियो ।