टुङ्गो लगाउन वाँकी दावी आधा घट्यो, १० हजारमा झार्ने समितिको लक्ष्य

काठमाडौं, कात्तिक २०
बिमा समितिको निर्देशनपछि गैरजीवन बिमा कम्पनीहरुले टुङ्गो लगाउन वाँकी दावी आधाभन्दा वढीले घटाएका छन्। टुंगो लगाउन बाँकी २५ हजार दावीलाई समितिको निर्देशनपछि चार महिनाभित्र कम्पनीहरुले साढे ११ हजारमा झारेका हुन्। समितिले ६ महिनाभित्र आधा घटाउन निर्देशन दिएको थियो।
'समितिको अपेक्षा अनुसार टुङ्गो लगाउन वाँकी दावी घटेको छ,' समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले सोमबार नागरिकसँग भने,'वाँकी दुई महिनामा यो १० हजारमा झर्ने हाम्रो अपेक्षा छ।' उनले अझै दावी भुक्तानी सन्तोषजनक अवस्थामा नआइसकेको बताए।
भुक्तानी पनि नदिने र झुठो भनेर निर्णय पनि चाँडो नगर्ने बिमा कम्पनीको प्रवृत्ति देखिएपछि समितिले समय सिमा तोक्दै दावी घटाउन निर्देशन दिएको थियो। 'कारोबार मात्र बढाएर भएन। दावीलाई पनि फच्छर्ट गर्नु पर्‍यो,' उनले भने,'समितिको निरन्तरको दवावका कारण घटेको हो।'
दावीको संख्या बढेर बिमा क्षेत्रको विश्वास समेत घट्न थालेको भन्दै समयमै यसको टुंगो लगाउन समितिले कडा निर्देशन दिएको थियो। समितिले समयमा दावी फर्छौट नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। सञ्चालनमा रहेका १६ निर्जीवन   'बिमा कम्पनीहरुमध्ये अधिकांसले आधाभन्दा वढीले दावी टुङ्गो लगाएका छन्। केही कम्पनीको भने अझै घट्न वाँकी छ।
केही महिनामै टुंगो लाग्न बाँकी दाबीको संख्या ८ हजारमा झर्ने विश्वास समितिले लिएको छ। 'दाबीको संख्या चाँडो नघटाए कम्पनी कारबाहीमा पर्नेछन्,' उनले भने, 'दावी टुङ्गो लाग्दा बिमा कम्पनीहरुलाई नै कारोबार गर्न सजिलो हुने र विश्वासनियता वढ्ने हो।'
टुंगो लाग्न बाँकी दाबीमध्ये झुठो दाबी करिब एक सय रहेको अनुमान समितिले गरेको छ। जीवन बिमातर्फको दाबी भुक्तानी हुन बाँकी ५ सयको हाराहारीमा छन्। 'दाबी धेरै गैरजीवन बिमातर्फ नै हुन्,' समिति स्रोतले भन्यो, 'जीवन बिमा कम्पनीतर्फ त्यति धेरै समस्या छैन।'
निर्देशनअघि एक कम्पनीमा बढीमा ३ हजार ७ सयसम्म दाबी मिलान हुन बाँकी थिए। अधिकांश कम्पनीमा रहेको दाबी मिलानको समस्या सम्बोधन नभएको अवस्थामा १ सय १५ प्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।'दाबीको रकम धेरै भएकाले कम्पनीहरु मिलान गर्नभन्दा प्रोभिजन राख्न तयार देखिएका छन्,' एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने। 
दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेर कम्पनीले त्यस्तो रकमबाट ब्याज लिने अवधि लम्ब्याउने गरेका छन्। पुनर्बिमा नभएको बिमालेखको भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ। अधिकांश कम्पनीले ७० प्रतिशत बिमालेख पुनर्बिमा गराउने गरेका छन्। ३० प्रतिशतको जिम्मेवारी पुनर्बिमा नगरी कम्पनीले नै लिने गरेका हुन्छन्।
पुनर्बिमा नगरिएको बिमा लेखको दाबी कम्पनीले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 'बिमा गर्दा जे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले दाबी मिलानमा ढिलाइ भएको हो,' ती प्रमुख कार्यकारीले भने, 'यस्तो संख्या अझ घटाउँदै जान आवश्यक छ।' उनले समितिले भएको व्यवस्थालाई समयमा कडाइ नगर्दा टुङ्गो लगाउन वाँकी दावीको संख्या वढेको बताए। 'विस्तारै ठिक ठाउँमा आउन थालेको छ,' उनले भने, 'सबै टुङगो लगाउन सकिन्न तर यसलाई एउटा सीमाभित्र भने राख्नु पर्छ।'