आधार व्याज दर यसै साता, बैंकलाई सस्तोमा ऋण दिन दवाव पर्ने

काठमाडौं, कात्तिक १४
राष्ट्र बैंकले ऋणको न्युनतम ब्याज तोक्न आधार व्याज दर (वेस रेट) कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबारसम्म वेस रेट बारे निर्देशन जारी गर्ने छ।
बैंकहरु आफ्नो सम्पूर्ण लागत घटाएर त्यसमा नाफा जोडेपछि ग्राहकले तिर्नु पर्ने न्युनतम ब्याज तोक्छन्। निर्देशनमा बेस रेट कसरी गणना गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शुत्र (फर्मुला) उपलब्ध गराउने छ।
न्युनतम व्याज तोकिएपछि सर्वसाधारण ऋणीले सस्तो ब्याज भएको बैंक छानेर कारोबार गर्न सक्छन्। राष्ट्र बैंकले गरेको अनौपचारिक अध्ययन अनुसार सरकारी वाहेकका २९ वटा वाणिज्य बैंकहरुको औषत वेस रेट १०.७ प्रतिशत हुन्छ। पुरानाको ९ प्रतिशत र नयाँको ११ प्रतिशतको हाराहारीमा वेस रेट हुने छ।
'वेस रेट कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारण ऋणीले बैंकबाट प्रतिस्पर्धि दरमा  ऋण पाउने छन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीलले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'वेस रेट कार्यान्वय भए नभएको नियमित अनुगमन गरिेने छ।' उनले वेस रेट नियमित प्रकासित नगर्ने बैंकहरुलाई आवश्यक कारवाही गरिने जानकारी दिए।
भारतमा केही वर्षअघि कार्यान्वयमा आएको वेस रेटको गणना विधिलाई नै नेपालमा पनि मोटामोटी आधार मानिएको छ। राष्ट्र बैंकले यसका लागि सरोकारवाला सबैसँग छलफल सिध्याइ सकेको छ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वेस रेटलाई शंवोधन गरिएको हो।
वेस रेटमा पुँजी लागत (कस्ट अफ फन्ड) हिसाव गर्नु पर्छ।  सञ्चालन खर्च, राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिने ६ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) मा लाग्ने खर्चलगयतमा नाफा जोडेर वेस रेट निकालिने छ।
बैंकरले भने असल कर्जामा गरिने १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थालाई पनि खर्चका रुपमा गणना गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन्। यस बारेमा    निर्णय ढिलाइ भइरहेकाले दसैंअघि नै आउनु पर्ने वेस रेट ढिलाइ भएको हो।
राष्ट्र बैंकले एक महिनाअघि गरेको अन्तरक्रियामा नोक्सानी व्यवस्थालाई कतै नसमेटिएकाले बैंकरले १ प्रतिशतलाई खर्च मान्नु पर्ने माग गरेका थिए। उनीहरुले बैंकर्स संघमार्फत लिखित सुझाव समेत लिइसकेका छन्। राष्ट्र बैंक भने नोक्सानी व्यवस्थालाई खर्चका रुपमा गणना नगरी वेस रेट ल्याउने तयारीमा छ। यसवाहेक अन्य खर्चहरुमा भने राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोसियसन एक मत नै छन्। सम्पूर्ण तयारी सकिइसकेकाले राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक नेपालमा वेस रेट कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
नयाँ र साना बैंकहरुले भने वेस रेटको अवधारणाप्रति नै असहमति राखेका छन्। उनीहरुले पुँजी लागत वढी पर्ने भएकाले वेस रेट वढी भएर प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने बताउँदै आएका छन्। पुराना र ठूला बैंकहरुले भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।
'ठूला बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा हुन नसकेर साना बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्छन्,' एक बैंकरले भने, 'बैंकहरु परिपक्क भइनसकेकाले नेपालमा अझै वेस रेट कायान्वयनमा ल्याउने बेला भइसकेको छैन।'
पुराना बैंकहरुले आफ्नो साख (क्रेडिविलिटी) को फाइदा उठाउँदै सस्तोमा निक्षेप उठाउँछन्। तर नयाँ बैकहरुको साख बजारमा स्थापित नभइसकेकाले महँगोमा निक्षेप उठाउनु पर्छ। यसले गर्दा उनीहरुको खर्च वढी भएर कर्जाको ब्याज सस्तो नहुने नयाँ बैंकहरुको तर्क छ।
पुराना बैंकहरु भने वेस रेटबाट उत्साहित छन्। 'वेस रेटले ग्राहकलाई फाइदा हुन्छ,' एक पुराना बैंकरले भने, 'व्याज दरलाई पनि स्थिरता प्रदान गर्छ।' न्युनतम व्याज तोकिएपछि सर्वसाधारण ग्राहकले बैंकसँग ऋणको मोलमोलाइ गर्न पाउँछन्।
सस्तो व्याज भएका कारण ग्राहक पुराना बैंकमा गएपनि उनीहरुको माग अनुसार कर्जा दिने क्षमता भने पुरानोमा घट्दै गएको छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतको हाराहारीमा भएकाले अधिकांस पुराना बैंकले व्याज सस्तो भएकै भरमा ठूलो लगानी गर्ने अवस्था छैन। पुरानाको क्षमता नभएकाले पुँजी पर्याप्तता धेरै भएका नयाँ बैंकहरुलाई लगानीको अवसर मिल्ने छ। उनीहरुलाई आफ्नो लागत घटाउन दवाव पुग्ने छ।
न्युनतम व्याज दर तोकिएपछि आफ्ना मूख्य ग्राहकलाई प्रकासितभन्दा कममा ऋण दिने परम्पराको समेत अन्त्य हुने छ। अहिले बैंकहरुले मूख्य ग्राहकलाई प्रकासितभन्दा कम व्याजमा समेत ऋण दिँदै आएका छन्। वेस रेट आएपछि न्युनतमभन्दा कममा ऋण दिन पाइदैन।