विपक्षीले सहमति वेगर पूर्ण बजेट ल्याउन नदिने

काठमाडौ, कात्तिक १९
सरकारले पपुलिस्ट' कार्यक्रमसहित पूर्ण बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको दावी गरिरहेका बेला विपक्षी दलहरुले सहमति बेगर कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउन नदिने जनाएका छन्।
बजेटमा राजनीतिक एजेन्डाहरुसमेत समेटिने भएकाले यसलाई आर्थिक दस्तावेजको रुपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने भन्दै सहमतिको सरकारले मात्र पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने विपक्षीहरुको तर्क छ। सरकार भने बजेट नआए देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने भन्दै 'लविङ' गरिरहेको छ। यही रस्साकस्सीमा चालु वर्षको पूर्ण बजेट  अन्यौंलमा परेको छ।
'राष्ट्रपतिले बजेट अध्यादेश जारी गर्ने वितिकै माओवादीको पक्षपोषण गर्ने अन्य विवादास्पद अध्यादेश ल्याउनेसमेट बाटो खुला हुने छ,' राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष  तथा पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले आइतबार नागरिकसँग भने, …बजेटलाई पास गरेर राज्य कब्जा गर्न दिन सकिँदैन।'
उनले सहमति नगरी पेस भएको बजेट राष्ट्रपतिले अस्विकार गर्नुपर्ने बताउँछन्।  लोहोनीले बजेट ल्याएर एकदलको जहानिया शासनलाई कायम गर्ने माओवादी योजना रहेको दावी गरे।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा पनि सहमति वेगर वार्षिक बजेट ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ। 'सहमति नगरी आएको बजेटलाई राष्ट्रपतिले अस्विकार गर्नु हुने छ,' लोहनीले भने, 'अब राष्ट्रपतिले गोलमेच सम्मेलन गरेर नयाँ सरकार निर्माणको विकल्प खोज्नुपर्छ।'
सरकारले ४ सय २९ अर्बको सीमाभित्र तिहारअघि नै पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। गत असार मसान्तमा पनि पूर्ण बजेट ल्याउने सरकारी प्रयास असफल भएको थियो। विपक्षी दलहरुले सहमति वेगरको बजेट अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई लिखित आग्रह गरेपछि सरकारले एक तृतियांस बजेट मात्र ल्याएको थियो।
'बजेटका कारण देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको होइन। राजनीतिक कारणले अर्थतन्त्र समस्यामा छ,' नेपाली कंग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले भने, …पहिले राजनीतिक मुद्दा  टुङ्गोमा लागेपछि बजेट ल्याउनु पर्छ। बजेट ढिलाइ हुँदैमा अर्थतन्त्र डामाडोल हुने होइन।' उनले विपक्षी दलहरुलाई दोष देखाएर सरकारले मनोमानी ढंगले पूर्ण बजेट ल्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको बताए।
…सहमति गरेर एक महिनाभित्र पूर्ण बजेट ल्याउन सकिन्छ,' नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'कहिले राष्ट्रपतिले कुगर्न लागेको त कहिले विपक्षीले बजेट रोक्न खोजेको भन्दै सरकार राजनीतिक लाभ लिन खोजिरहेको छ। तर सरकार सफल हुँदैन।' उनले एमाओवादी पाटीसँग सहमति गर्नुवाहेको विकल्प वाँकी नरहेको भन्दै पूर्ण बजेट ल्याउने जिम्मा सहमतिय सरकारलाई दिनु पर्ने बताए।
'अब आउने बजेट नयाँ निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आउने हो,' कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, 'निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी नयाँ कार्यक्रम समेट्न खोजिरहेको छ। सहमति बेगर कुनै हालतमा बजेट ल्याउन दिन्नौं।' उनले माओवादी वजेट ल्याएर सरकार टिकाउने खेलमा लागेको बताए।
'बजेट ल्याउन नदिएमा सरकारलाई ठूलो नैतिक समस्या पर्छ,' विपक्षी दलका एक नेताले भने, 'बजेटलाई रोकेर सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ। नभए यो सरकारको आयू अझ वढ्ने छ। माओवादीको दाउ पनि आयु वढाउने नै हो।'
सरकार पनि बजेट ल्याएर आफूलाई वैधानिकता दिलाउन खोजिरहेको छ। साथै आगामी निर्वाचनको नेतृत्व पनि आफैले गर्न पाउने लोभमा सरकार जसरी पनि बजेट ल्याउने पक्षमा छ। त्यही भएर एकीकृत माओवादीले केही दिनअघिसरकारले पूर्ण बजेट बनाएर राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
'माओवादी ब्ल्याकमेल गरेर सरकार टिकाउने खेलमा लागेको छ। यो सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन,' उनले भने, 'राजनीतिक सहमतिमै बजेट आउनुपर्छ। यो सरकारलाई कुनै हालतमा समर्थन गर्न सकिन्न।'
आचार्यले राजनीतिक मुद्दामा सरकार लचिलो हुने पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री आफ्नो जिद्धिमा अडिक रहँदा देशले दुःख पाइरहेको बताए। 'देशलाई जिताएर प्रधानमन्त्री हार्ने कि प्रधानमन्त्रीले जितेर देश हार्ने,' उनले भने, 'तर वावरामजी (भट्टराई) आफू जित्ने खेलमा लाग्नुु भएको छ।'


राष्ट्रपति सहमति वेगरको बजेट पारित नगर्ने पक्षमा
राजनीतिक गतिरोध समाधानको लागि बजेट नै उपयुक्त विकल्प  भएको राष्ट्रपति कार्यालयको वुझाइ छ। विपक्षी दलहरुले पनि सहमति नभएको बजेट अध्यादेश पारित नगर्न दवाव दिइरहेका बेला राष्ट्रपति कार्यालय नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खुला गर्न बजेटलाई प्रयोग गर्ने योजनामा रहेको स्रोतले बतायो।
'राष्ट्रपति पनि अहिले देखिएको राजनीतिक गतिरोध समाधानको लागि बजेटनै उपयुक्त विकल्प भएकोमा सहमत हुनु हुन्छ,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, …त्यही अनुसारको रणनीतिमा सितल निवास छ।'
स्रोतका अनुसार, विपक्षी दल बजेटकै आधारमा माओवादी सरकारको बर्हिगमन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अन्तिम खोजीमा छन्। विपक्षी दलले राष्ट्रपति रामबरण यादबसँग सहमतिमै बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्।
'अहिलेको राजनीतिक गतिरोध समाधानको लागि बजेटनै उपयुक्त विकल्प हो,' राष्ट्रपति निकट स्रोतले भन्यो, 'बजेट रोक्न नसकिएमा राजनीति गतिरोध लम्बिने र यही सरकारले वैधानिकता पाउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले सहमतिमा नआएको बजेट स्विकृत हुन कठिन छ।'
राष्ट्रपतिले पनि सहमतिमा बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई औपचारिक आग्रह गरिसकेका छन्। बजेट पारित गर्दा सरकारले वैधानिकता पाउने र यही सरकारले निर्वाचन गराउने विपक्षी दलको शंका छ। बजेटका विषयमा शीर्ष दलका नेताहरुबीच पटक पटक छलफल पनि भइरहेको छ।


विपक्षीले प्रतिनिधि नपठाउने
सरकारले बजेटका न्युनतम कार्यक्रममा सहमति जनाउन प्रमुख दलहरुलाई प्रतिनिधि पठाउन गरेको प्रस्तावलाई अस्विकार गरेका छन्। सरकारले गत शुक्रबार प्रमुख दलहरुलाई बजेटका कार्यक्रमहरुमा सहमति जनाउन प्रतिनिधि माग गरेको थियो।
'सहमतीय सरकारले मात्र पूर्ण बजेट ल्याउन सक्छ। यो सरकारलाई बजेट ल्याउन कुनै अधिकार नभएकाले हामी प्रतिनिधि पठाउँदैनौं,' एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने।
कांग्रेसले भने आफ्नो नेतृत्वको सरकार मान्ने हो भने मात्रै प्रतिनिधि पठाउन सकिने जनाएको छ। 'कांग्रेस नेतृत्वको सरकार मान्ने भए बजेटमा सहमति हुन सक्छ,' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, 'सहमतिपछि मात्र प्रतिनिधि पठाउने कुरा आउँछ।'
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकासचन्द्र लोहनीले सहमति बीना ल्याउन लागिएको बजेटलाई समर्थन गर्न प्रतिनिधि पठाउने कुरै नआउने बताए। सरकारले ४ सय २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरिहेको छ।