कालोसुचीमा थप कडाइ, १० लाख लिएर नतिर्ने पनि अबदेखि कालोसुचीमा पर्ने

काठमाडौं, मंसिर १०
राष्ट्र बैंकले ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई कालोसुचीमा राख्न यसको दायरालाई थप फराकिलो बनाएको छ। २५ लाख रुपैयाँभन्दा वढी ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई मात्र कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई १० लाख रुपैयाँमा झारेको हो।
'१० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएर नतिर्नेहरु कालोसुचीबाट जोगिँदै आएका छन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'नेपालको सन्दर्भमा १० लाख रुपैयाँ ठूलो रकम भएकाले कालोसुचीमा राख्ने रकम घटाइएको हो।'
उनका अनुसार, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषिलगायतका कर्जा लिएर नतिर्नेहरु अहिले कालोसुचीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। १० लाखभन्दा वढी ऋण लिनेहरु कर्जा सुचना केन्द्रको दायरामा ल्याउन नयाँ व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। 'कर्जा कारोबारमा स्वच्छता र सुद्धता कायम गर्न कालोसुचीमा राख्ने ऋणको सीमा घटाइएको हो,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा वढी लगानी गरेको ऋणको बारेमा १५ दिनभित्र कर्जा सुचना केन्द्रमा जानकारी गराउनु पर्छ। ९० दिनभन्द वढीले भाका नाघेका ऋणको बारेमा पनि जानकरी गराउनु पर्ने निर्देशनम उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुविधा सहित नयाँ व्यवस्था गरेको छ। संस्था स्थापना हुँदा कायम रहेको चुक्ता पुँजीको ६० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गरेको वित्तीय संस्थाले कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने छ। यसअघि जारी पुँजीको ६० प्रतिशत निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो।
'क्षेत्रीयस्तरका संस्थाहरुलाई जारी पुँजीको ६० प्रतिशत पुर्‍याउन कठिन भएकाले सुविधा दिइएको हो,' ज्ञवालीले भने, 'यसबाट उनीहरुलाई कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ।' अहिले तीन दर्जन विकास बैंकहरु क्षेत्रीय स्तरका छन्।