पाँच ग्रामिण बैंक गाभ्न अदालतको स्वीकृति

काठमाडौं, मंसिर ११
सर्वोच्च अदालतले पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक मर्ज गर्न नमिल्ने भन्दै परेको मुद्दालाई खारेज गरिदिएको छ। पश्चिमाञ्चलसहित पाँच ग्रामिण विकास बैंक मर्जर प्रकृयामा गएपछि सर्वोच्चमा मर्जरको विपक्षमा रिट परेको थियो।
पश्चिमाञ्चल अन्य चार ग्रामिण विकास बैंकभन्दा राम्रो संस्था भएको र सर्वसाधारणमा सेयर विक्री गर्दा मर्जरमा जाने भन्ने उल्लेख नगरिएकाले प्रकृया खारेज गर्न रिट परेको हो। सर्वोच्चले मर्जर संस्थालाई थप वलियो बनाउनलाई गर्न लागिएकाले प्रकृया खारेज गर्न नपर्ने भन्दै वाटो खोलिदिएको हो।
पाँच ग्रामीण विकास बैंक आगामी ६ महिनाभित्र मर्ज हुने गरी असोजमा औपचारिक सम्झौता गरेका थिए। सरकार र राष्ट्र बैंकको पहलमा पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक गाभिनका लािग औपचारिक सम्झौता भएको थियो।
अदालतले वाटो खोलिदिएसँगै मर्जरको काम अगाडि वढाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मर्जरपछि बैंकको नाम 'ग्रामिण विकास बैंक नेपाल' हुने छ। पाँच वटै बैकका दुई जनाका दरले गठन गरिएको १० सदस्यीय मर्जर समितिले औपचारिक सम्झौता गरेको हो। मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ।
मर्जरपछि कर्मचारी मिलानमा समस्या नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले तीन सदस्य विज्ञ टोलीमार्फत अध्ययनसमेत गराइरहेको छ। मर्जरपछि कस्तो खालको कर्मचारी संगठन आवश्यक हुन्छ भनेर अध्ययन गरिएको हो। पाँचमध्ये तीन बैंकको अध्ययन सकिसकेको छ। वाँकी दुईको अध्ययन आगामी साताबाट हुने छ।
बैंकलाई सवल रुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत र सरकार २५ प्रतिशत लगानी गर्ने छ। कम्पनीहरुको  सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) को काम सुरु हुने छ। संस्थामा ९ सय २० कर्मचारीहरु छन्।
मर्जरपछि चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना राष्ट्र बंैकको छ। पाँचमध्ये तीनको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएकाले सम्पति तथा दायित्वको वास्तविक मूल्यांकनपछि अहिलेको पुँजीसमेत  क्षयीकरण (घट्ने) हुन सक्नेछ। पुँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले सहयोग गर्ने स्रोतले बतायो।  उनका अनुसार ग्रामीण विकास बैंकहरुमा केही वाणिज्य बैंकहरुको समेत लगानी भएकाले उनीहरुलाई पनि पैैसा थप्न आग्रह गरिनेछ।
पाँच बैंकले ५६ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन्। मर्जरपछि यसलाई ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ। मर्जरपछि बन्ने नयाँ ग्रामीण विकास बैंकलाई दुर्गम १९ जिल्लामा सेवा पुर्‍याउन लगाउने सरकारी तयारी छ।
वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कारण ११ वर्षअघि यी बैंकहरुमा परेको सबै नोक्सानी सरकारले व्यहोरेको थियो। अहिले फेरि संस्था नोक्सानीमा गएपछि अलग–अलग चलाउँदा सरकारको ब्ययभार बढ्ने भएकाले मर्जरमा लग्न लागिएको हो।
ग्रामीण विकास बैंकहरुमा कर्मचारीको संख्या सुरुदेखि नै अधिक हुनु र बिनाधितो कर्जा दिनाले नोक्सानी बढेको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थासँग यी बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्।
पाँच ग्रामीण विकास बैंकमध्ये मध्यमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हेरिरहेको छ। बाँकी तीन ग्रामीण बैंकमा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारको लगानी छ।