मर्जरका लागि पाँच ग्रामिण बैंकबीच सम्झौता

काठमाडौं, असोज २५
पाँच ग्रामीण विकास बैंक आगामी ६ महिनाभित्र मर्ज हुने गरी बिहीबार औपचारिक सम्झौता भएको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकको पहलमा पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक गाभिनका लािग औपचारिक सम्झौता भएको हो।
मर्जरपछि बैंकको नाम 'ग्रामिण विकास बैंक नेपाल' हुने छ। पाँच वटै बैकका दुई जनाका दरले गठन गरिएको १० सदस्यीय मर्जर समितिले औपचारिक सम्झौता गरेको हो। मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ।
'केन्द्रिय बैंकको रोहवरमा मर्जर सम्झौता भएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'मर्जरपछि बन्ने एकिकृत ग्रामिण विकास बैंकले गरिवी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने छ।'
बैंकलाई सवल रुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत र सरकार २५ प्रतिशत लगानी गर्ने छ।
सम्झौतासँगै सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) को काम सुरु हुने छ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा पाँच बैंकलाई मर्जरमा लगिने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको केही दिनअघि बसेको वैठकले पनि पाँच ग्रामीण बैंकको मर्जर तदारुकताका साथ सक्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो।
पाँचै वटा ग्रामीण विकास बैंकले एउटै कम्पनीसँग डिडिए गराउने तयारी भइरहेको छ। एउटैसँग गराउँदा समयमा नै सकिने भएकाले डिडिए एउटैसँग गर्न लागिएको हो।
मर्जरपछि चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना राष्ट्र बंैकको छ। पाँचमध्ये तीनको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएकाले सम्पति तथा दायित्वको वास्तविक मूल्यांकनपछि अहिलेको पुँजीसमेत  क्षयीकरण (घट्ने) हुन सक्नेछ। पुँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले सहयोग गर्ने स्रोतले बतायो।  उनका अनुसार ग्रामीण विकास बैंकहरुमा केही वाणिज्य बैंकहरुको समेत लगानी भएकाले उनीहरुलाई पनि पैैसा थप्न आग्रह गरिनेछ।
पाँचवटै विकास बैंकको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत छैन। पाँच बैंकले ५६ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन्। मर्जरपछि यसलाई ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ। मर्जरपछि बन्ने नयाँ ग्रामीण विकास बैंकलाई दुर्गम १९ जिल्लामा सेवा पुर्‍याउन लगाउने सरकारी तयारी छ।
वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कारण ११ वर्षअघि यी बैंकहरुमा परेको सबै नोक्सानी सरकारले व्यहोरेको थियो। अहिले फेरि संस्था नोक्सानीमा गएपछि अलग–अलग चलाउँदा सरकारको ब्ययभार बढ्ने भएकाले मर्जरमा लग्न लागिएको हो।
ग्रामीण विकास बैंकहरुमा कर्मचारीको संख्या सुरुदेखि नै अधिक हुनु र बिनाधितो कर्जा दिनाले नोक्सानी बढेको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थासँग यी बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्।
पाँच ग्रामीण विकास बैंकमध्ये मध्यमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हेरिरहेको छ। बाँकी तीन ग्रामीण बैंकमा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारको लगानी छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पूर्वाञ्चलको खराब कर्जा २ करोड ४१ लाख, सुदूरपश्चिमको ४ करोड ४२ लाख, पश्चिमाञ्चलको ३ करोड ३९ लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको १ करोड ७० लाख र मध्यमाञ्चलको ५ करोड ६६ लाख छ।
पाँचवटा बैंकले देशभरका करिब एक लाख ५० हजार नेपालीलाई बिनोधितो ऋण दिएका छन्। बैंकहरुको शाखा संख्या १ सय ६८ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने रकम कर्जाका रुपमा यी बैंकले लिँदै आएका छन्। सदस्यबाट बचतका रुपमा संकलित रकम यी बैंकको अर्को स्रोत हो।
पूर्वाञ्चलले ८ करोड १६ लाख बचत संकलन गरी ८९ करोड ३० लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ। सुदूरपश्चिमले ५ करोड ८ लाख बचत परिचालन गरी १५ करोड ७७ लाख कर्जा दिएको छ। पश्चिमाञ्चलले २७ करोड ७ लाख बचत लिई ९० करोड १८ लाख कर्जा दिएको छ। मध्य पश्चिमाञ्चलले २१ करोड ४४ लाख बचत संकलन गरी ६७ करोड ८८ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ। मध्यमाञ्चलको बचत २० करोड ८७ लाख छ भने कर्जा ७६ करोड २९ लाख पुगेको छ।
पूर्वाञ्चलको चुक्तापुँजी ६ करोड, सुदूरपश्चिमाञ्चलको ५ करोड ५८ लाख, पश्चिमाञ्चलको ६ करोड ६० लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको ७ करोड ३५ लाख र मध्यमाञ्चलको १० करोड चुक्ता पुँजी छ। मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलले सर्वसाधारणलाई पनि सेयर बिक्री गरेका छन्। 
कर्मचारीको संख्या सदूरपश्चिममा ९२, पूर्वाञ्चलमा २ सय ३८,मध्यमाञ्चलमा २ सय १६, पश्चिमाञ्चलमा ९७ मध्यपश्चिमाञ्चलमा १ सय ८५ कर्मचारी छन्। मर्जरपछि कर्मचारी कटौती गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन। सेवा विस्तार गरेर लैजानु्पर्ने भएकाले कर्मचारीहरुको स्थानान्तरण गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ।