पपुलिस्ट कार्यक्रमसहित तिहारअघि नै पूर्ण बजेट

काठमाडौं कात्तिक १८
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने विपक्षीको अडानविरुद्ध सरकारले 'पपुलिस्ट' कार्यक्रमसहितको पूर्ण बजेट ल्याउने भएको छ। सरकारले तिहारअघि नै नयाँ कार्यक्रमहरु समेटेर ४ सय २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन लागेको हो।
पूर्ण आकारको बजेट तिहार अघिनै ल्याउने गरी काम भइरहेको छ,' अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शनिबार नागरिकसँग भने, 'पूर्ण बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरु पनि समेटिने छन्।'
सरकारले गत असार ३१ गते अघिल्लो वर्षको बजेटको एक तृतियांस खर्च गर्ने गरी आंशिक बजेट ल्याएको थियो। गत वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ८४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
'एक तृतीयांस प्रस्तुत गर्दा योजना आयोगको सभाहलमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुलाई सकभर बजेटमा समेटिने छन्,' अर्थमन्त्री पुनले भने, 'यसमा केही नयाँ कार्यक्रमहरु पनि समेटिने छन्।' अर्थमन्त्रीले असार ३१ गते ४७ वटा वुँदामा आफ्ना परिकल्पना सुनाएका थिए। 'मेरो त्यो बेलाको भावना यसपालीको पूर्ण बजेटमा समेटिने छन्,' उनले नागरिकसँग भने।
सरकारले बजेटमा सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारलाई सय दिन रोजगारीजस्ता 'पपुलिस्ट' कार्यक्रम समेट्ने छ। यसवाहेक संविधानसभाको निर्वाचन, लोडसेडिङ न्यूनिकरण कार्ययोजना, पेट्रोलियम नियमित गर्ने मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका कार्यक्रमहरु पनि समेटिने छन्।
कात्तिकबाटै शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा बजेट अपुग हुन थालिसकेको छ। कात्तिकपछि अन्य सबै क्षेत्रमा बजेट अभाव हुनेछ।
स्रोतका अनुसार, सरकारले बजेटमा बेरोजगार परिवारको एकजनालाई कम्तीमा एक सय दिनको श्रममूलक रोजगारी दिने 'नयाँ' कार्यक्रमसमेत समेट्ने छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै रोजगारीमूलक कार्यक्रम नभएमा सोही जिल्लाको एक सय किलोमिटरभित्रै पर्ने अन्य कुनै क्षेत्रमा सञ्चालन हुने रोजगारीमूलक कार्यक्रममा पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिने स्रोतले जानकारी दियो।
बजेटमा किसानलाई राहत दिन मलमा अनुदान दिइने भएको छ।  'किसानलाई सहुलियतमा मल उपलब्ध गराउन अनुदानका लागि रकम छुट्याइने छ,' अर्थमन्त्री पुनले भने, 'यसले कृषि व्यवसायिकरणको लागि केही भएपनि सहयोग पुग्नेछ।'
बजेटमा कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र विविधीकरण गर्न कृषि विकास रणनीतिलाई समेटिने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो। बजेटमा दलित छात्रछात्राको उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिने स्रोतले बतायो।
बजेटमा विकास निर्माण कार्यमा स्वंयसेवा अभियानमा ईच्छुक पूर्व राष्ट्रसेवक, संघ/ संस्था, विभिन्न वर्ग र तप्काका संघ संगठनलाई सक्रिय गराउने कार्यक्रमलाई राखिनेछ।
बजेटमा युवा तथा साना उद्यमी व्यवसायी कोषबाट पचहत्तरै जिल्लामा प्रति व्यक्ति दुई लाखका दरले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरिने कार्यक्रम पनि समेटिने मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यो स्वरोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी बढ्ने र जनशक्ति पलायन रोकिने सरकारी विश्वास छ।
लोडसेडिङ न्यूनिकरण कार्ययोजनाका लागि एक तृतियांश बजेटमै तीन अर्ब माग भएर आएको थियो। लोडसेडिङ कम गर्न हेटौडा र दुहवीमा भएको मल्टीफ्युल सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी कार्यालय दुई दिन विदा गर्ने लगायतका कार्ययोजना ल्याएको थियो। 
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटबढ हुँदा तेलको आपूर्ति समस्या भएपछि सरकारले बजेटमै पेट्रोलियम मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गरेर रकम विनियोजन गर्ने भएको छ।
'पेट्रोलियम मूल्य घटबढ् हुँदा तेल ल्याउन ऋणको व्यवस्था गर्ने परम्परालाई रोक्न बजेटमै कोष स्थापना गरिनेछ,' पुनले भने, 'कोषको व्यवस्थाले तेलको लागि हैरानी बेहोर्नुपर्ने छैन।' वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुई वर्षअघिनै मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि प्रस्ताव गरेको थियो।
बजेटमा एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रधानमन्त्री उद्यमी सम्मान गर्ने कार्यक्रम आउनेछ। बजेटमा उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने र रुग्ण उद्योगहरुलाई राहत दिने कार्यक्रम पनि आउनेछ।
उद्यमीलाई सम्मान गर्दा खस्किदै गएको लगानी वातावरणमा सुधार आउने सरकारको विश्वास छ। सरकारले सन् २०१२/२०१३मा लगानी वर्ष घोषणालाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम ल्याएको हो।
सरकारले देशका विभिन्न भागमा रहेका रुग्ण उद्योगहरुलाई राहत दिने बजेटमा नै रकम छुट्याउन लागेको स्रोतले बतायो। यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना उच्चस्तरीय कार्यदल गठन समेत गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार, रुग्ण उद्योगलाई कर मिनाहा, बैंक ऋण तिर्न दिएको समय सिमा थप, ब्याज छुट, ऋण पुनः संरचनालगायत सहुलियत दिन दिइनेछ।
बजेटमा आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरव लगायतका पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु सार्वजनिक– निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखिने स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार, आयात प्रतिस्थापन गर्न खोलिएका आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाको सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनेछ।
बजेटमा प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कृषि स्वयंसेवक प्राविधिक राख्ने, राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार स्थापना गर्ने र सबै नगरपालिकाहरुमा ल्याण्डफिल साइट र आधुनिक वधशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेत राखिनेछ।