द्वन्द्वभन्दा संक्रमण महँगो

काठमाडौं, पुस २३ - दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट थिलथिलो भएको निजी क्षेत्र माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि ‘युद्धको कालखण्ड सकियो, अब आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउँछ' भन्नेमा विश्वस्त थियो। नतिजा व्यवसायीले सोचेभन्दा फरक निस्कियो। व्यवसायीले द्वन्द्वको बेलाभन्दा संक्रमणकालमा बढी हन्डर खानुपरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्नुले पनि यसैलाई पुष्टि गर्छ।

तथ्यांकअनुसार माओवादी द्वन्द्व सुरु हुँदा जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १७ प्रतिशत हाराहारी थियो। द्वन्द्व सकिँदा १६ प्रतिशत हाराहारी आयो। द्वन्द्व सकिएर देश संक्रमणमा फँस्न थालेपछि यो १४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।

‘द्वन्द्वका बेला एउटामात्रै समूह थियो। उनीहरुसँग बचेपछि उद्योग व्यवसायमा समस्या हुँदैनथ्यो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नागरिकसँग भने, ‘अहिले संक्रमणका कारण धेरै समूहले उद्योगी व्यवसायीलाई तारो बनाएका छन्। काम गर्न झन् अप्ठेरो भएको छ।'

संविधान नबनेर मुलुक अस्थिरताको सिकार भएको फाइदा राजनीतिकमात्र होइन विभिन्न समूहले लिइरहेका छन्। जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण नहुँदा उद्योग व्यवसायले ऊर्जाका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। टे«ड युनियनहरुले अनेकथरी माग राख्दै उद्योगधन्दा नियमित चल्न दिएका छैनन्। चुनाव र अधिवेशनका नाममा राजनीतिक दलले पनि जथाभावी चन्दा माग्ने क्रम बढेको व्यवसायी बताउँछन्। आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति तथा समूहले व्यवसायीलाई धम्काउने-तर्साउने घटना बढिरहेका छन्।

संक्रमण सुरु भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोल्गेट पाल्मोलिभदेखि सूर्य नेपालको तयारी पोसाक उद्योगसम्म बन्द भए। अस्थिरताका कारण यो अवधिमा डाबर, युनिलिभर, एसियन पेन्ट्सलगायत सयौं उद्योगमा आन्दोलन भएर उत्पादन नियमित हुन पाएन। महासंघका अनुसार सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर, वीरगन्ज, भैरहवा लगायत औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सयौं उद्योग संक्रमण अवधिमा बन्द भइसकेका छन्।

संक्रमणका कारण सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेका केही सिमेन्ट उद्योगमा अहिले ताला झुन्डेको छ। ‘दण्डहीनताका कारण राजनीतिक दलको आडमा आपराधिक समूहले उद्योग बन्द गराएको अवस्था छ,' मुरारकाले भने, ‘द्वन्द्वका बेला एउटा समूहसँग मात्र डर थियो अहिले सबैसँग डराउनुपर्ने भयो।'

उनले चौतर्फी जोखिमका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी नआएको बताए।
‘पुरानाले पनि हात झिक्न थालेका छन्,' मुरारकाले भने, ‘हिजोभन्दा आज जोखिम बढेका कारण संक्रमणकाल हाम्रा लागि महँगो भएको छ।' मुरारकाले अहिले औद्योगिक अवस्था झन् दयनीय भएको भन्दै अनेकौं समूहका नाममा धेरै आतंक सहनुपरेको बताए।

तथ्यांकअनुसार संक्रमणले उद्योगलाई मात्र नभई कृषि क्षेत्रलाई पनि प्रताडित गरेको छ। माओवादी द्वन्द्व सुरु हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ४७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। कृषि क्षेत्रको योगदान संक्रमणकालमा ३५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।

‘यो बेला मौकाको फाइदा उठाउने समूह धेरै छन्। उनीहरुलाई कारबाही नभएपछि मनोबलसमेत बढेको छ,' मुरारकाले भने, ‘कानुनी शासन बलियो नहुँदा उद्योगीको मनोबल कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ लगानी आउनसक्ने अवस्था छैन। भएकै लगानी जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ।'

संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा संवैधानिक निकाय पनि खाली हुँदै गएका छन्। पछिल्लो समय सरकारी निकायले नै उद्योगी प्रताडित हुन थालेको अनुभव पनि गर्न थालेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्व बलियो नभएकाले भयावह भएको बताए। संक्रमणकाल व्यवस्थापनका लागि आर्थिक क्षेत्रलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘संक्रमणकाल साँच्चिकै भयावह देखिएको छ। यस्तो अवस्था आउनुमा नेतृत्व तहकै कमजोरी हो,' उनले भने, ‘यसले सबै तह र तप्कालाई प्रभावित बनाएको छ।' उनले संक्रमण व्यवसाय गर्न कठिन बन्दै गएको भन्दै चाँडै यसलाई टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे।