गाविसको बजेट काटी सचिवलाई भत्ता

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस २५ - सरकारले गाउँको विकासका लागि छुट्याएको रकमबाट काटिने गरी गाविस सचिवलाई भत्ता बढाएको छ। कार्यक्रम सहितको पूर्ण बजेट नआएका बेला सरकारले बजेटरी प्रक्रियालाई मिच्दै सचिवको भत्ता बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले प्रत्येक गाविसलाई वर्षेनी १५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ।
गाउँको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने यही रकमबाट सचिवलाई मासिक १५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कार्यक्रमसहितको पूर्ण बजेट नआएका बेला जनतासँग सोझै सम्पर्कमा बस्ने गाविस सचिवको भक्ता बृद्धि गर्न नमिल्ने बताए। उनले सरकारले सचिवको भत्ता बढाएर जनताले पाउने रकमबाट कर्मचारीलाई पोस्न खोजेको जानकारी दिए।
देशभर ३ हजार ९ सय १५ गाविस छन्। प्रत्येक गाविसका सचिवले मासिक १५ सय अतिरित्त भत्ता पाउँदा विकास निर्माणमा छुट्याइएको ७ करोड रुपैयाँ भत्ताका लागि मात्र जान्छ। सरकारले दिने न्यूनतम १५ लाखमध्ये ३ लाख ७५ हजार गाविसको प्रशासनिक खर्चमा नै जाने गरेको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४ सय गाविसमा सचिव छैनन्। यी गाविसको काम छिमेकी सचिवले हेर्ने गरेका छन्। एक भन्दा धेरै गाविसको काम हेरे त्यसै अनुसार थप भत्ता खाने अवस्था भएको स्रोतले बतायो।
खनालका अनुसार गाविस अनुदानको चालु खर्चबाट व्योहोर्ने गरि व्यवस्था गरिए पनि यो तलव बृद्धि गरेजस्तै हो। कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि बजेटमा व्यवस्था गरेर मात्र वितरण गर्न पाइन्छ। तर, सरकारले भने बजेटरी व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै भत्ता बृद्धि गरेको पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका खनालले जानकारी दिए।
उनले गाविस सचिवको भत्ता नियमित बजेटबाट मात्र गर्न सकिने बताए। खनालले सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेको र पुरानै बजेटअनुसार कार्यक्रमहरु अगाडि बढेका कारणले नयाँ काम गर्न नपाइने बताए। उनले गाविस सचिवको भत्ता बढाउने अधिकार बजेटले नदिएको बताए।
सरकारले भने अहिलेकै बजेट अनुसार गाविसमा जाने अनुदानबाटै भत्ता बृद्धि गरिएको जनाएको छ। 'नियमित अनुदानबाटै भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ कार्यक्रम होइन,' स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले नागरिकसँग भने, 'यसबाट सरकारलाई अतिरिक्त भार पर्दैन।'
खनालले वर्तमान सरकारले चुनाव घोषण गरेका कारणले प्रोत्साहन स्वरुप गाविस सचिवलाई थप भत्ता दिन नमिल्ने बताए। उनका अनुसार, अहिलेको सरकार चुनाव घोषणा गरिसकेको काम चलाउ हो। त्यही भएर यो सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप भन्दै भत्ता दिन मिल्दैन।
सरकारले गते नतोके पनि बैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको आह्वान गरेका कारण वर्तमान सरकार कामचलाउ अवस्थामा छ। खनालले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रोत्साहन भत्ता दिँदा निर्वाचनमा यसले प्रभाव पार्ने जानकारी दिए। गाविस सचिव स्थानीय जनतासँग नजिक भएर काम गर्ने भएकाले भत्ताका कारण वर्तमान सरकारबाट प्रभावित हुने अवस्था रहन्छ।
मन्त्रालयका प्रवत्ता थपलियाले भने अध्यक्षको समेत काम गर्ने अधिकार सुम्पिए पनि सुविधा नदिइएका कारण भक्ता बढाइएको जानकारी दिए। 'भत्ताको चुनावसँग कुनै सम्बन्ध छैन,' उनले भने, 'पैसा पहिले नै पुगिसकेको छ, अहिले खाउ मात्र भनेको हो।' उनले सचिवले पाउने भक्ताबाट विकास प्रभावित नहुने जानकारी दिए।