सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, माघ १- व्याज
निर्धारण पारदर्शी भएर ग्राहकले सस्तोमा ऋण पाउन् भन्ने उद्देश्यले
कार्यान्वयनमा ल्याइएको आधार व्याज दर (वेस रेट) सोमबारबाट लागू हुने भएको
छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार, ३२ वाणिज्य बैंकको आधार दर औषत
साढे नौं प्रतिशत हुने छ।
आधार दर तोकिएपछि सर्वसाधारण ग्राहकले बैंकबाट प्रतिस्पर्धि दरमा ऋण पाउने छन्। बैंकहरुले न्युनतम व्याज तोक्ने भएकाले ग्राहकले योभन्दा वढी तिर्दिन भनेर बैंकसँग मोलमोलाइ गर्न पाउने छन्। न्युनतम दरका कारण ग्राहकले बैंकबाट सहज र प्रतिस्पर्धि व्याजमा ऋण पाउने छन्।
'आधार दरले ग्राहकहरुलाई व्याजको मूल्यांकन गरेर बैंकमा ऋण लिन सहयोग गर्ने छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुधिर खत्रीले भने, 'बैंकहरुलाई पुँजी लागत घटाउन दवाव दिने छ।'
नयाँ बैंकको तुलनामा पुराना बैंकको दर सस्तो छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको आधार दर सात प्रतिशतको हाराहारीमा छ। सरकारी स्वामित्वका बैंकहहरुको ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
बैंकहरु आफ्नो सम्पूर्ण लागत घटाएर त्यसमा नाफा जोडेपछि ग्राहकले तिर्नु पर्ने न्युनतम ब्याज तोक्छन्। बैंकहरुले आधार दर गणना राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको शुत्र (फर्मुला) का अधारमा निस्कासन गर्नु पर्छ। व्याजदर उतारचढाव भएको विशेष परिस्थितिमा आधार दरको गणना नियमित रुपमा हुँदा मुद्रा बजारको वस्तुस्थिति अनुसार व्याजदर निर्धारण गर्न सहज हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयमा ल्याएको हो।
बैंकरका अनुसार, नयाँ आएका बैंकहरुको आधार दर ११-१२ प्रतिशतकोे हाराहारीमा हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि आएका बैंकहरु ग्रान्ड, सिटिजन्स्, एनएमबीलगायका बैंकहरुको १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। लक्ष्मी, माछापुच्छे्र, एनआइसीलगायका बैंकको ९ प्रतिशतभन्दा कम आधार दर हुने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग स्रोतले जानकारी दियो।
पुराना बैंकहरुले आफ्नो साख (क्रेडिविलिटी) को फाइदा उठाउँदै सस्तोमा निक्षेप उठाउँछन्। तर, नयाँ बैकहरुको साख बजारमा स्थापित नभइसकेकाले महँगोमा निक्षेप उठाउनु पर्छ। यसले गर्दा पुरानाको भन्दा नयाँ बैंकको आधार दर वढी भएको हो।
सस्तो व्याज भएका कारण ग्राहक पुराना बैंकमा गएपनि उनीहरुको माग अनुसार कर्जा दिने क्षमता भने पुरानोमा घट्दै गएको छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतको हाराहारीमा भएकाले अधिकांस पुराना बैंकले व्याज सस्तो भएकै भरमा ठूलो लगानी गर्ने अवस्था छैन। पुरानाको क्षमता नभएकाले पुँजी पर्याप्तता धेरै भएका नयाँ बैंकहरुलाई लगानीको अवसर मिल्ने छ। उनीहरुलाई आफ्नो लागत घटाउन दवाव पुग्ने छ।
नेपाल बैंकका लागि आधार व्याज दर नौलो अवधारणा हो। भारतले पनि केही वर्षअघि मात्र आधार दर लागू गरेको हो। बैंकहरुले अबदेखि आधार दर सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्छ। अघिल्लो महिनाको वित्तीय विवरण र तथ्यांकका आधारमा यो दर गणना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो।
बैंकहरुले नयाँ लगानी हुने ऋणलाई मात्र नभइ पुराना ऋणहरु पनि आधार व्याज दरको सीमाभित्र रहेर निर्धारण गर्नु पर्छ। बैंकहरुले कर्जा नवीकरण, पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दा समेत आधार दरलाई आधार मानी व्याज दर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले आधार व्याज दर कोष लागत, अनिवार्य मौज्दात, वैधानिक तरलता लागत, सञ्चालन लागत सम्पति प्रतिफल जाडेर निकाल्न निर्देशन दिएको छ। बैंकहरुले आफ्ना सम्पूर्ण खर्चहरु कटाएर त्यसमा शुन्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफा जोडेर न्युनतम व्याज निकाल्नु पर्छ।
आधार दरमा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। संस्था संचालन खर्च वापतको लागत, शून्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, निक्षेप लागतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी बैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र संस्थाका सेयरधनीहरुको पूँजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफल आधार दरभित्र पर्छन्।
राष्ट्र बैंकले आधार व्याज दरभन्दा कममा लगानी गर्न नपाइने मस्यौदालाई परिवर्तन गर्दै यसमा छुट दिएकाले बैंकहरुले प्रकाशित दरभन्दा कममा पनि लगानी गर्न पाउने छन्। आधार दरभन्दा कममा लगानी गर्न पनि पाइने भएकाले वढी पुँजी लागत (कस्ट अफ फन्ड) भएका नयाँ बैंकहरुलाई यसले सहयोग गर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले आधार दर गणनामा असल कर्जामा समेत छट्याइने नोक्सानी व्यवस्था वापतको १ प्रतिशत रकमलाई खर्चका रुपमा गणना गरेको छैन। बैंकहरुले यसलाई समेत खर्चका रुपमा राख्नु पर्ने भन्दै दवाव दिँदै आएका थिए।
आधार दर तोकिएपछि सर्वसाधारण ग्राहकले बैंकबाट प्रतिस्पर्धि दरमा ऋण पाउने छन्। बैंकहरुले न्युनतम व्याज तोक्ने भएकाले ग्राहकले योभन्दा वढी तिर्दिन भनेर बैंकसँग मोलमोलाइ गर्न पाउने छन्। न्युनतम दरका कारण ग्राहकले बैंकबाट सहज र प्रतिस्पर्धि व्याजमा ऋण पाउने छन्।
'आधार दरले ग्राहकहरुलाई व्याजको मूल्यांकन गरेर बैंकमा ऋण लिन सहयोग गर्ने छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुधिर खत्रीले भने, 'बैंकहरुलाई पुँजी लागत घटाउन दवाव दिने छ।'
नयाँ बैंकको तुलनामा पुराना बैंकको दर सस्तो छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको आधार दर सात प्रतिशतको हाराहारीमा छ। सरकारी स्वामित्वका बैंकहहरुको ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
बैंकहरु आफ्नो सम्पूर्ण लागत घटाएर त्यसमा नाफा जोडेपछि ग्राहकले तिर्नु पर्ने न्युनतम ब्याज तोक्छन्। बैंकहरुले आधार दर गणना राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको शुत्र (फर्मुला) का अधारमा निस्कासन गर्नु पर्छ। व्याजदर उतारचढाव भएको विशेष परिस्थितिमा आधार दरको गणना नियमित रुपमा हुँदा मुद्रा बजारको वस्तुस्थिति अनुसार व्याजदर निर्धारण गर्न सहज हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयमा ल्याएको हो।
बैंकरका अनुसार, नयाँ आएका बैंकहरुको आधार दर ११-१२ प्रतिशतकोे हाराहारीमा हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि आएका बैंकहरु ग्रान्ड, सिटिजन्स्, एनएमबीलगायका बैंकहरुको १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। लक्ष्मी, माछापुच्छे्र, एनआइसीलगायका बैंकको ९ प्रतिशतभन्दा कम आधार दर हुने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग स्रोतले जानकारी दियो।
पुराना बैंकहरुले आफ्नो साख (क्रेडिविलिटी) को फाइदा उठाउँदै सस्तोमा निक्षेप उठाउँछन्। तर, नयाँ बैकहरुको साख बजारमा स्थापित नभइसकेकाले महँगोमा निक्षेप उठाउनु पर्छ। यसले गर्दा पुरानाको भन्दा नयाँ बैंकको आधार दर वढी भएको हो।
सस्तो व्याज भएका कारण ग्राहक पुराना बैंकमा गएपनि उनीहरुको माग अनुसार कर्जा दिने क्षमता भने पुरानोमा घट्दै गएको छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतको हाराहारीमा भएकाले अधिकांस पुराना बैंकले व्याज सस्तो भएकै भरमा ठूलो लगानी गर्ने अवस्था छैन। पुरानाको क्षमता नभएकाले पुँजी पर्याप्तता धेरै भएका नयाँ बैंकहरुलाई लगानीको अवसर मिल्ने छ। उनीहरुलाई आफ्नो लागत घटाउन दवाव पुग्ने छ।
नेपाल बैंकका लागि आधार व्याज दर नौलो अवधारणा हो। भारतले पनि केही वर्षअघि मात्र आधार दर लागू गरेको हो। बैंकहरुले अबदेखि आधार दर सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्छ। अघिल्लो महिनाको वित्तीय विवरण र तथ्यांकका आधारमा यो दर गणना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो।
बैंकहरुले नयाँ लगानी हुने ऋणलाई मात्र नभइ पुराना ऋणहरु पनि आधार व्याज दरको सीमाभित्र रहेर निर्धारण गर्नु पर्छ। बैंकहरुले कर्जा नवीकरण, पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दा समेत आधार दरलाई आधार मानी व्याज दर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले आधार व्याज दर कोष लागत, अनिवार्य मौज्दात, वैधानिक तरलता लागत, सञ्चालन लागत सम्पति प्रतिफल जाडेर निकाल्न निर्देशन दिएको छ। बैंकहरुले आफ्ना सम्पूर्ण खर्चहरु कटाएर त्यसमा शुन्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफा जोडेर न्युनतम व्याज निकाल्नु पर्छ।
आधार दरमा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। संस्था संचालन खर्च वापतको लागत, शून्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, निक्षेप लागतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी बैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र संस्थाका सेयरधनीहरुको पूँजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफल आधार दरभित्र पर्छन्।
राष्ट्र बैंकले आधार व्याज दरभन्दा कममा लगानी गर्न नपाइने मस्यौदालाई परिवर्तन गर्दै यसमा छुट दिएकाले बैंकहरुले प्रकाशित दरभन्दा कममा पनि लगानी गर्न पाउने छन्। आधार दरभन्दा कममा लगानी गर्न पनि पाइने भएकाले वढी पुँजी लागत (कस्ट अफ फन्ड) भएका नयाँ बैंकहरुलाई यसले सहयोग गर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले आधार दर गणनामा असल कर्जामा समेत छट्याइने नोक्सानी व्यवस्था वापतको १ प्रतिशत रकमलाई खर्चका रुपमा गणना गरेको छैन। बैंकहरुले यसलाई समेत खर्चका रुपमा राख्नु पर्ने भन्दै दवाव दिँदै आएका थिए।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment