गुड फर पेमेन्ट चेक, शाखाको अधिकार कटौती गर्दै केन्द्रमा सीमित

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस १९ - गुड फर पेमेन्ट चेकमा बदमासी हुन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखालाई दिएको अधिकार कटौती गर्दै केन्द्रमा सीमित गर्न थालेका छन्। एच एन्ड बी बैंकमा गुड फर पेमेन्टबाट करोडौं ठगी भएको सार्वजनिक भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखालाई दिएको अधिकार हटाउँदै केन्द्रबाट मात्र यस्तो चेक जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका हुन्।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका छाता संगठनहरुले यस्तो चेक जारी गर्दा सावधानी अपनाउन आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई लिखित रुपमा सचेतसमेत गराएका छन्। राष्ट्र बैंकले पनि गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा सावधानी अपनाउन निर्देशन दिँदै यसलाई कडाइ गरिसकेको छ।

'गुड फर पेमेन्टबाट ठगी हुन थालेपछि यसमा सचेत हुँदै शाखाको अधिकार केन्द्रमा सारेका छौं,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा ग्रान्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्रीले भने, 'यस्तो चेकको दुरुपयोग हुन नपाओस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो।'
गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्न सञ्चालनमा रहेका अधिकांश विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले शाखालाई दिएको अधिकार खोसिसकेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुमा भने केहीले मात्र खोसेका छन्। शाखाको अधिकार नखोसेका वाणिज्य बैंकहरुले भने सुरक्षाको 'फिचर' बढाएर पहिले भन्दा कडा पारेका छन्।

एउटा बैंकले जारी गरेको गुड फर पेमेन्ट चेकको धितोमा अर्को वित्तीय संस्था तथा सहकारीले ऋण दिने गरेको खुलासा भएपछि बैंकहरुले यसमा कडाइ गर्न थालेका हुन्। चेकको धितोमा ऋण दिन नपाइने भएपनि मिलेमतोमा ऋण झिक्ने गिरोहहरु सक्रिय भएपछि शाखाबाट गुड फर पेमेन्ट जारीमा रोक लगाउन थालिएको हो।

एच एन्ड बी बैंकका कुलेश्वर शाखा प्रमुख निरज नेपालले केही ग्राहकसँगको मिलेमतोमा पैसा नभएको खाताबाट यस्तो चेक जारी गर्दै करोडौं ठगी भएको सार्वजनिक भएपछि अन्य संस्थाहरुले कडाइ गर्न थालेका हुन्। चेकको ठगीका कारण एच एन्ड बीलाई करिब ७० करोडको अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ।

वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले जथाभावी चेक जारी गर्ने परम्परालाई पहिल्यै नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा त्यो नहुँदा ठगी मौलाएको बताए। 'जहाँसुकैबाट चेक जारी हुँदा खतरा स्वभाविक रुपमा हुन्छ,' शाक्यले भने, 'अहिले अप्ठेरो परेपछि चेक जारी गर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रिकृत गर्नुपरेको हो।'

उनले पछिल्लो समय गुड फर पेमेन्ट चेकप्रतिको विश्वाससमेत घट्दै गएको बताए। शाक्यले यस्तो चेकमा ठूलो गिरोह अझै पनि सक्रिय भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न बैंकरहरु अझ सचेत हुनुपर्ने बताए।

ग्राहकको खातामा पर्याप्त पैसा भएपछि मात्र भुक्तानी पाउनेको नाममा यस्तो चेक जारी गर्न पाइन्छ। चेक जारी भएपछि यसको भुक्तानीको दायित्व सम्पूर्ण रुपमा बैंकको हुन्छ।

बैंकका शाखा प्रबन्धकको हस्ताक्षरमा जारी हुने गरेको यस्तो चेकको धितोमा अन्य संस्थाहरुले पनि सजिलै ऋण उपलब्ध गराउँथे। यसैको फाइदा उठाउँदै बैंकभित्र र बाहिरका गिरोहहरु पछिल्लो समय सक्रिय भएका थिए। शाखा प्रबन्धकको अधीनमा रहने गुड फर पेमेन्टको छापको दुरुपयोग एच एन्ड बीबाट सार्वजनिक भएपछि अन्य संस्थाहरु झस्किएका थिए।

'केन्द्रमा ल्याए पनि अझै दुरुपयोग हुँदैन भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न,' शाक्यले भने, 'यसमा सुरक्षाका फिचरहरु अझ थप्न आवश्यक छ।' राष्ट्र बैंकले एच एन्ड बी काण्ड सार्वजनिक भएपछि यस्तो चेक जारी गर्नका लागि केही सर्तहरु थप गरिसकेको छ।

पछिल्लो व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा त्यसमा कम्तिमा दुई जना कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो चेक जारी गर्ने कार्यालयका कम्तीमा दुई कर्मचारीले आफ्नो कोडसहित नाम, पद र मिति खुलाई हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ।
गुड फर पेमेन्ट चेकको धितो राखेर ऋण लिन/दिन नापाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ। गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्नेले यसको जानकारी प्रमुख सञ्चालन अधिकृतलाई अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।