नौ जिल्लामा शाखा खोल्ने लघुवित्तलाई निशुल्क ऋण

काठमाडौं साउन १२

राष्ट्र बैंकले ९ जिल्लामा शाखा खोलेर वित्तीय कारोबार गर्ने लघुवित्त विकास बैंकलाई ऋण दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याज दरमा प्रति शाखा १५ लाख रुपैयाँका दरले ऋण दिने भएको हो । वित्तीय सेवाको पहुँच कम भएका मनाङ हुम्ला डोल्पा कालिकोट मुगु जाजरकोट बझाङ बाजुरा र दार्चुलामा शाखा खोल्ने लघुवित्त बैंकले यो सुविधा पाउँछन् । अहिले २१ वटा लघुवित्त विकास बैंक साचालनमा छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौदि्रक नीतिमा ल्याएका कार्यक्रमलाई व्याख्या गर्दै वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा ३।५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको छ । पहिले यो क्षेत्रमा कुल कर्जाको तीन प्रतिशत लगानी गरे पुग्थ्यो । विकास बैंकले तीन र फाइनान्स कम्पनीले साढे २ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले साना किसान वर्गले अन्नवाली संरक्षण गर्ने प्रयोजनार्थ सामुहिक स्वामित्वमा कोल्डस्टोरेज स्थापना गर्न चाहेमा यसका लागि प्रति परिवार प्रवाह हुने १ लाख ५० हजारसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिले यस्तो कर्जा साना उद्योग अन्तर्गत पर्थियो । साथै ग्रामिण क्षेत्रमा साचातिल सामुदायिक अस्पताललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा दिने १ करोडसम्मको कर्जालाई पनि विपन्नमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक रुपमा पिछडिएका महिला जनजाति दलित वर्ग अन्धा बहिरा शारिरीक रुपले अपाङ्ग व्यक्तिहरु सीमान्तीकृत समुदाय तथा सानाकिसान कालिगढ मजदूर र भूमिहीन परिवारलाई विपन्न वर्ग मानिएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई पनि २ लाखसम्मको बचत र मुद्दति निक्षेपको पैसा सुरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिलेसम्म विकास बैंक वित्तीय कम्पनी र लघुवित्त विकास बैंकको निक्षेपको सुरक्षण हुँदै आएको थियो । निक्षेपको बिमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममा गराउनु पर्ने छ । निर्देशनपछि बैंकहरुले आफ्नो संस्थामा रहेको २ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत बचत तथा मुद्दती निक्षेपको रकम र त्यस्ता निक्षेपकर्ताको संख्यात्मक विवरण त्रैमासिक रुपमा निगमलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थाको साचालकले आपुू वा आफ्नो परिवारका सदस्यको स्वामित्वमा रहेको फर्म-कम्पनीको नाममा अन्य संस्थाबाट लिएको कर्जा सम्बन्धी छुट्टै स्वघोषणा विवरण तयार पार्नु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । यसरी तयार पारिएको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषि उर्जा पर्यटन घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न वार्षिक रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जाको २० प्रतिशत पुर् याउनु पर्ने व्यवस्थालाई पुरा गर्न अर्ध वार्षिक रुपमा लक्ष्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्धवार्षिक लक्ष्य अनुसार कर्जा लगानी भए नभएको बारे साचालक समितिले प्रत्येक ६-६ महिनामा समीक्षा गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्दै यसबारेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनसमेत निर्देशन दिएकॊे छ ।