काठमाडौं¬ भदौ ६
साचालनमा आउन लागेको मनमोहन मेडिकल कलेजमा १ अर्ब ६ करोडको लगानी छ । काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजको लगानी एक अर्बभन्दा बढी छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको लगानी २ अर्ब नाघिसक्यो ।
उपत्यकाका पुराना कलेज आदर्श विद्या मन्दिर र सिद्धार्थ वनस्थलीको लगानी ५० करोडभन्दा बढी छ । जेम्सको लगानी पनि ५० करोडको हाराहारीमा छ ।
साचालनमा आउन लागेको मनमोहन मेडिकल कलेजमा १ अर्ब ६ करोडको लगानी छ । काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजको लगानी एक अर्बभन्दा बढी छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको लगानी २ अर्ब नाघिसक्यो ।
उपत्यकाका पुराना कलेज आदर्श विद्या मन्दिर र सिद्धार्थ वनस्थलीको लगानी ५० करोडभन्दा बढी छ । जेम्सको लगानी पनि ५० करोडको हाराहारीमा छ ।
तीन सय रोपनीमा फैलिएको लिटिल एन्जल्सले उच्च श्ािक्षाकै लागि भनेर बनाएको
भवनमा मात्रै ३० करोड लगानी छ । मुलुकभर छरिएका निजी स्कुल प्लस टुदेखि
विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका १० हजार शैक्षिक संस्थामा भिन्न तवरबाट ५०
अर्बको हाराहारीमा लगानी भएको छ ।
प्रजातन्त्र पुनःवहालीपछि शिक्षा क्षेत्र व्यवसायका रुपमा परिणत भएपछि यतातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आकर्षण बढेको छ । शिक्षाको पहँुच वृद्धि भएर वर्षेनी विद्यार्थी थपिन थालेपछि बैंकहरुको आकर्षण यतातिर बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै बैंकहरुको लगानी ७ अर्बभन्दा माथि छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०६७ असारदेखि २०६८ जेठ मसान्तको ११ महिनामा शिक्षा क्षेत्रमा ७ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । उद्योगधन्दा कलकारखाना घरजग्गा सेयर बजारलगायत क्षेत्रमा लगानी समस्या देखिएपछि उनीहरु शिक्षा क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
'शिक्षा क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छन्,' बैंकस्र एसोसिएसनका उपाध्यक्ष राजनिसंह भण्डारीले भने, 'अरु क्षेत्रमा भन्दा यसमा लगानी सुरक्षाको आकर्षण पनि छ ।' गत दुई वर्षयता तरलता अभाव हुँदाहुँदै पनि बैंकहरुले यस क्षेत्रमा लगानी बढाएका हुन् ।
अघिल्लो असार मसान्तमा बैंकले कुल ४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । गत सातासम्म ६१ अर्बले बढेर यो ५ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ । कुल लगानीमध्ये बैंकहरुले शिक्षाका लागि मात्र १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
'प्लस टु र स्नातक तह पढाइ हुने कलेजको भवन निर्माण जग्गा शैक्षिक सामग्री उपकरणलगायत खरिदका लागि लगानी भएको हो,' किस्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक विएन घर्तीले भने, 'यसमा पनि बढी लगानी भवन निर्माण र जग्गा खरिदमा हुने गरेको छ ।' बैंकरका अनुसार अप्रत्यक्ष लगानी अझै बढी छ ।
सामान्य प्लस टु खोल्दा पनि अहिले २ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने गरेको छ । वर्षेनी विद्यार्थीको संख्या बढ्ने र भइरहेको पूर्वाधार बढाउन थप भवन तथा अन्य पूर्वाधान थप्न पनि थप लगानी हुने गरेको छ । सामान्य लगानीका शैक्षिक संस्था वर्षेनी १५ देखि २० वटासम्म खुलिरहेका छन् ।
बैंकहरुले कलेजका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र अन्य विस्तारका लागि कुल खर्चको ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छन् । लगानीकर्ताले ४० करोड रुपैयाँ हालेर परियोजना थालेको अवस्थामा बैंकहरुले त्यसमा ९० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँछन् । 'ऋणीले ३० देखि ४० प्रतिशत पैसा हालेर परियोजना निर्माण थाले बैंकहरुले ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँछन्,' भन्डारीले भने, 'सामान्य अवस्थामा तरलता अभाव नभए बैंकहरुले यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि लगानी सहयोग गरिरहेकै छन् ।'
प्रजातन्त्र पुनःवहालीपछि शिक्षा क्षेत्र व्यवसायका रुपमा परिणत भएपछि यतातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आकर्षण बढेको छ । शिक्षाको पहँुच वृद्धि भएर वर्षेनी विद्यार्थी थपिन थालेपछि बैंकहरुको आकर्षण यतातिर बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै बैंकहरुको लगानी ७ अर्बभन्दा माथि छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०६७ असारदेखि २०६८ जेठ मसान्तको ११ महिनामा शिक्षा क्षेत्रमा ७ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । उद्योगधन्दा कलकारखाना घरजग्गा सेयर बजारलगायत क्षेत्रमा लगानी समस्या देखिएपछि उनीहरु शिक्षा क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
'शिक्षा क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छन्,' बैंकस्र एसोसिएसनका उपाध्यक्ष राजनिसंह भण्डारीले भने, 'अरु क्षेत्रमा भन्दा यसमा लगानी सुरक्षाको आकर्षण पनि छ ।' गत दुई वर्षयता तरलता अभाव हुँदाहुँदै पनि बैंकहरुले यस क्षेत्रमा लगानी बढाएका हुन् ।
अघिल्लो असार मसान्तमा बैंकले कुल ४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । गत सातासम्म ६१ अर्बले बढेर यो ५ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ । कुल लगानीमध्ये बैंकहरुले शिक्षाका लागि मात्र १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
'प्लस टु र स्नातक तह पढाइ हुने कलेजको भवन निर्माण जग्गा शैक्षिक सामग्री उपकरणलगायत खरिदका लागि लगानी भएको हो,' किस्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक विएन घर्तीले भने, 'यसमा पनि बढी लगानी भवन निर्माण र जग्गा खरिदमा हुने गरेको छ ।' बैंकरका अनुसार अप्रत्यक्ष लगानी अझै बढी छ ।
सामान्य प्लस टु खोल्दा पनि अहिले २ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने गरेको छ । वर्षेनी विद्यार्थीको संख्या बढ्ने र भइरहेको पूर्वाधार बढाउन थप भवन तथा अन्य पूर्वाधान थप्न पनि थप लगानी हुने गरेको छ । सामान्य लगानीका शैक्षिक संस्था वर्षेनी १५ देखि २० वटासम्म खुलिरहेका छन् ।
बैंकहरुले कलेजका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र अन्य विस्तारका लागि कुल खर्चको ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छन् । लगानीकर्ताले ४० करोड रुपैयाँ हालेर परियोजना थालेको अवस्थामा बैंकहरुले त्यसमा ९० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँछन् । 'ऋणीले ३० देखि ४० प्रतिशत पैसा हालेर परियोजना निर्माण थाले बैंकहरुले ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँछन्,' भन्डारीले भने, 'सामान्य अवस्थामा तरलता अभाव नभए बैंकहरुले यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि लगानी सहयोग गरिरहेकै छन् ।'
अध्ययन कर्जा
अध्ययन तथा अध्यापनका लागि भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा उपलब्ध गराएका छैनन् । तर विभिन्न शीर्षकमा भने यसरी कर्जा गइरहेको छ ।
'अध्ययन अध्यापनका लागि भनेर बेग्लै शीर्षकमा कर्जा नगए पनि यसका लागि अधिविकर्षलगायत अन्य शीर्षकमा लगानी हुने गरेको छ,' सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले भने, 'उपभोक्ता कर्जाका रुपमा जाने यस्तो कर्जा प्रायःजसो बिहे गर्न र पढ्न नै प्रयोग हुने गरेकाले कुल शैक्षिक कर्जामा यस्तो रकम थप्दा लगानी अझ बढी हुने हो ।'
पढ्नै भनेर कर्जा नजाने भएकाले यस्तो कर्जा कति गएको छ भन्ने तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन । यस्तो कर्जा अधिविकर्ष उपभोक्तालगायत शीर्षकमा जाने गरेको छ । भारतका केही बैंक र अन्य मुलुकमा भने प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर पढ्न कर्जा दिइने गरिन्छ ।
नेपालमा पढाइका लागि भनेर कर्जा नपाए पनि यसका लागि प्रयोग हुने कर्जाको ब्याज दर उपभोक्ता कर्जा बराबर नै लिने गरिन्छ । अहिले उपभोक्ता कर्जाको प्रचलित ब्याज दर वाणिज्य बैंकहरुमा १४ देखि १६ प्रतिशतसम्म छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा भने १८ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ । केही सहकारी संस्थाले भने अध्ययन कर्जा भनेर सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ ।
अध्ययन तथा अध्यापनका लागि भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा उपलब्ध गराएका छैनन् । तर विभिन्न शीर्षकमा भने यसरी कर्जा गइरहेको छ ।
'अध्ययन अध्यापनका लागि भनेर बेग्लै शीर्षकमा कर्जा नगए पनि यसका लागि अधिविकर्षलगायत अन्य शीर्षकमा लगानी हुने गरेको छ,' सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले भने, 'उपभोक्ता कर्जाका रुपमा जाने यस्तो कर्जा प्रायःजसो बिहे गर्न र पढ्न नै प्रयोग हुने गरेकाले कुल शैक्षिक कर्जामा यस्तो रकम थप्दा लगानी अझ बढी हुने हो ।'
पढ्नै भनेर कर्जा नजाने भएकाले यस्तो कर्जा कति गएको छ भन्ने तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन । यस्तो कर्जा अधिविकर्ष उपभोक्तालगायत शीर्षकमा जाने गरेको छ । भारतका केही बैंक र अन्य मुलुकमा भने प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर पढ्न कर्जा दिइने गरिन्छ ।
नेपालमा पढाइका लागि भनेर कर्जा नपाए पनि यसका लागि प्रयोग हुने कर्जाको ब्याज दर उपभोक्ता कर्जा बराबर नै लिने गरिन्छ । अहिले उपभोक्ता कर्जाको प्रचलित ब्याज दर वाणिज्य बैंकहरुमा १४ देखि १६ प्रतिशतसम्म छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा भने १८ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ । केही सहकारी संस्थाले भने अध्ययन कर्जा भनेर सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment