सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ १३
सरकारले कर्जा उठाउन एक महिना थप समय
दिए पनि वाणिज्य बैंकहरुले घरजग्गा तथा रियलस्टेटमा गएको कर्जा उठाउन सकेका
छैनन्। सरकार तथा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रका लागि खुकुलो नीति लिए
पनि कारोबारमा सुधार नआएकाले बैंकको कर्जा नउठेको हो। यसले बैंकहरुले नोक्सानी व्यवस्थामा धेरै रकम छुट्टाउनुपरेको छ।
'अहिले घरजग्गा कारोबार घटेकाले बैंकको किस्ता र ब्याज अपेक्षित रुपमा
उठ्न सकेको छैन,' सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान
प्रधानले नागरिकसँग भने, 'बैंकहरुले आफू सुरक्षित स्थानमा रहन यसपालि शंका
लागेका कर्जामा सुरक्षण गरेका छन्।'
घरजग्गाका ऋणीले बैंक कर्जा तिर्न छाडेपछि बैंकको खराब कर्जासँगै नोक्सानी व्यवस्था वापतको रकम बढेको छ। गत असोजसम्ममा बैंकहरुले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्टाएकामा असार मसान्तसम्म बढेर ५ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ।
नोक्सानी व्यवस्था सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र निजी क्षेत्रका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बंगलादेश, एभरेस्ट, बैंक अफ काठमाण्डू, एनआइसी, प्राइम कमर्सियल, कुमारी, सिटिजन्स्, सनराइज, डिसिबिएल, माछापुच्छे्र, ग्लोबल र जनता बैंकको बढेको छ।
घरजग्गाका ऋणीले बैंक कर्जा तिर्न छाडेपछि बैंकको खराब कर्जासँगै नोक्सानी व्यवस्था वापतको रकम बढेको छ। गत असोजसम्ममा बैंकहरुले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्टाएकामा असार मसान्तसम्म बढेर ५ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ।
नोक्सानी व्यवस्था सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र निजी क्षेत्रका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बंगलादेश, एभरेस्ट, बैंक अफ काठमाण्डू, एनआइसी, प्राइम कमर्सियल, कुमारी, सिटिजन्स्, सनराइज, डिसिबिएल, माछापुच्छे्र, ग्लोबल र जनता बैंकको बढेको छ।
'राष्ट्र बैंकले पैसा उठाउन दिएको एक महिनाको समयले वासलातलाई खासै सहयोग गरेन,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, 'सरकार तथा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले रियलस्टेट कारोबारमा सुधार भएर बैंकलाई सजिलो हुने भन्ने थियो। तर, सोचेजस्तो भएन।'
कारोबार नभएर घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याज
उठाउन एक महिना समय दिँदै ब्याज तिरे कर्जा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था
गरेको थियो। ६० लाखको सीमालाई बढाएर ८० लाखसम्मको घरजग्गा कर्जालाई
रियलस्टेट बाहिर राख्न पाइने नीति आयो। सरकारले बजेटमार्फत विदेशीलाई
फ्ल्याट तथा अपार्टमेन्ट खरिद खुलाका साथै एक करोडको घरजग्गा खरिदमा स्रोत
नखोजिने व्यवस्था गरेको थियो। पुँजीगत लाभ कर पनि ५० प्रतिशत घटाइएको थियो।
करौडौं ऋण लिएर घरजग्गा र प्लटिङमा लगानी गरेका व्यवसायीले त्यसको मूल्य घटेपछि ऋण तिर्न नसक्दा बैंक कर्जा समस्यामा परेको हो। तर एक महिनायता कारोबारमा सामान्य सुधारको संकेत देखिएको जग्गा व्यवसायीहरु बताउँछन्।
'केही दिनयता कारोबारमा सुधार आएको देखिन्छ,' नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'ठप्प भएको कारोबार अहिले १५ प्रतिशतले बढेको छ।' उनले केही समयपछि कारोबारमा बढेर बैंक कर्जा तिर्न समस्या नहुने बताए।
वाणिज्य बैंकहरुले असार मसान्तसम्म ५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। यसमध्ये रियलस्टेटमा ६९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र आवासीय घरजग्गामा २९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनादेखि नै अधिकांश वाणिज्य बैंकको घरजग्गामा गएको कर्जा किस्ता उठ्न छाडेको थियो।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज तीन महिनासम्म उठेन भने पनि सम्भावित नोक्सानी वापत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले तीन महिनासम्म नउठे प्रवाह भएको कर्जाको २५ प्रतिशत, ६ महिनासम्म नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
'सम्भावित नोक्सानी वापतको रकम कर्जाको किस्ता र ब्याज नउठेर मात्रै बढेको होइन,' बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्तले नागरिकसँग भने, 'कतिपय शंका लागेका कर्जाको लागि पनि रकम छुट्याएकाले बढेको हो।' उनले भोलिका दिनमा समस्या नहोस् भनेर नोक्सानी व्यवस्था बढाइएको बताए। सम्भावित नोक्सानी वापत छुट्याएको रकम भोलि कर्जा फिर्ता भएपछि शत् प्रतिशत नाफामा देखाउन सकिन्छ।
'भोलि अवस्था सहज भएपछि राम्रो नाफा खाँदा भइहाल्छ,' उनले भने, 'अहिले सुरक्षित स्थानमा बस्नु नै उत्तम हुन्छ।' वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष जम्मा साढे २ प्रतिशत बढी नाफा कमाएका छन्। ठूलो रकम सम्भावित नोक्सानीमा छुट्याउनुपरेकै कारण बैंकहरुको नाफा १४ अर्ब ६८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। बैंकहरुले पाँच वर्षयता ३५ प्रतिशतसम्म नाफा कमाएका थिए।
करौडौं ऋण लिएर घरजग्गा र प्लटिङमा लगानी गरेका व्यवसायीले त्यसको मूल्य घटेपछि ऋण तिर्न नसक्दा बैंक कर्जा समस्यामा परेको हो। तर एक महिनायता कारोबारमा सामान्य सुधारको संकेत देखिएको जग्गा व्यवसायीहरु बताउँछन्।
'केही दिनयता कारोबारमा सुधार आएको देखिन्छ,' नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'ठप्प भएको कारोबार अहिले १५ प्रतिशतले बढेको छ।' उनले केही समयपछि कारोबारमा बढेर बैंक कर्जा तिर्न समस्या नहुने बताए।
वाणिज्य बैंकहरुले असार मसान्तसम्म ५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। यसमध्ये रियलस्टेटमा ६९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र आवासीय घरजग्गामा २९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनादेखि नै अधिकांश वाणिज्य बैंकको घरजग्गामा गएको कर्जा किस्ता उठ्न छाडेको थियो।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज तीन महिनासम्म उठेन भने पनि सम्भावित नोक्सानी वापत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले तीन महिनासम्म नउठे प्रवाह भएको कर्जाको २५ प्रतिशत, ६ महिनासम्म नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
'सम्भावित नोक्सानी वापतको रकम कर्जाको किस्ता र ब्याज नउठेर मात्रै बढेको होइन,' बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्तले नागरिकसँग भने, 'कतिपय शंका लागेका कर्जाको लागि पनि रकम छुट्याएकाले बढेको हो।' उनले भोलिका दिनमा समस्या नहोस् भनेर नोक्सानी व्यवस्था बढाइएको बताए। सम्भावित नोक्सानी वापत छुट्याएको रकम भोलि कर्जा फिर्ता भएपछि शत् प्रतिशत नाफामा देखाउन सकिन्छ।
'भोलि अवस्था सहज भएपछि राम्रो नाफा खाँदा भइहाल्छ,' उनले भने, 'अहिले सुरक्षित स्थानमा बस्नु नै उत्तम हुन्छ।' वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष जम्मा साढे २ प्रतिशत बढी नाफा कमाएका छन्। ठूलो रकम सम्भावित नोक्सानीमा छुट्याउनुपरेकै कारण बैंकहरुको नाफा १४ अर्ब ६८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। बैंकहरुले पाँच वर्षयता ३५ प्रतिशतसम्म नाफा कमाएका थिए।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment