मर्जर आवश्यक तर कठिन

काठमाडौं¬ भदौ ६
वाणिज्य बैंकहरुमध्ये राम्रो आर्थिक अवस्था भएको एभरेस्ट बैंक 'मर्जर' मा जाने भन्ने हल्ला चलेको दुई वर्ष बढी भयो । यसको कहिले इन्भेस्टमेन्टसँग नाम जोडियो भने कहिले कुमारी बैंकसँग । तर अहिलेसम्म पनि ठोस योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
बैंकिङ बजारमा एभरेस्टजस्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाम पनि नआएका होइनन् । धेरैका लागि मर्जर आवश्यक भए पनि कठिन भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले गाभ्ने र गाभिने मर्जर नीति लिएपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था धमाधम सम्झौता र विशेष साधारणसभा गर्न व्यस्त छन् । जुन उत्साहले मर्जर नीति आएको थियो त्यसअनुसार सफलता भने हात लागेको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था संख्या धेरै भएको तरलता अभावले समस्या ल्याएको र संस्थागत सुशासनका कारण समस्या देखिन थालेकाले राष्ट्र बैंकले कम्पनीहरुको सशक्तीकरण र कारोबार विस्तारका लागि मर्जर नीति ल्याएको हो । नीति आउनुअघि दुई संस्था मर्जर भए पनि नीति आएपछि कुनै पनि मर्ज भएका छैनन् । चहलपहल मात्र बढेको छ ।
'मर्जर हुँदा कसैलाई घाटा हुँदैन । सबैलाई फाइदै हुने हो । तर मर्जर भनेको धेरै कठिन कुरा हो । यो आजको भोलि नै हुँदैन,' बैंकस्र संघका पूर्वअध्यक्ष तथा कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, 'कम्पनीको मूल्य सिर्जनाका लागि पनि मर्जर आवश्यक छ ।'

मर्जर नीति आउनुअघि नारायणी फाइनान्स र नेसनल फाइनान्स तथा वीरगाज फाइनान्स र हिमचुली विकास बैंक मर्ज भएका थिए । नीतिपछि मर्जरका लागि सरकारी संस्थान र केही निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकि्रया थालिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय एनएमबी र क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट इन्प्रुास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट र स्वस्तिक फाइनान्स भिबोर विकास र भाजुरत्न फाइनान्सले मर्जरका लागि औपचारिक सम्झौता गरिसकेका छन् । सरकारले पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्न पाँच लघुवित्त विकास बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम मर्ज गर्ने योजना बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले पूर्वााचल मध्यमााचल मध्यपश्चिमााचल र पश्चिमााचल र सुदूरपश्चिमााचल ग्रामीण विकास बैंक मर्ज गरेर एउटै बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई गरेको छ ।

किन भइरहेको छैन ?
राष्ट्र बैंक र सरकारले मर्जरका लागि सुविधा दिँदासमेत मर्ज हुन नसक्नुमा पदीय भागबन्डा नमिल्नु नै प्रमुख कारण हो । बैंकरका अनुसार आ-आफ्नो संस्थामा मुख्य पदमा बसेको व्यक्ति मर्ज भएपछि फरक अवस्था सिर्जना भएर त्यही पद नमिल्न सक्छ । यही कारण मर्ज हुन समस्या पारेको छ ।
'मुख्य कुरा संस्थापक सेयरधनीको चासो हो,' राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले भने, 'सबैलाई अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी चहिने भएकाले मर्ज हुन कठिन भएको हो ।'
राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिमा केही सुविधा भए पनि कम्पनी ऐनले संस्थाको ऋणी र कर्मचारीलाई पनि चित्त बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले समस्या परेको छ । एभरेस्ट बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक तथा एभरेस्ट र कुमारी बैंकको मर्जर प्रकि्रया कर्मचारी विरोधका कारण सफल हुन सकेको थिएन ।
बैंकरहरुले दुई फरक अस्तित्वका कम्पनीको सेयर मूल्यांकन पुँजीगत लाभकरका कारण मर्जर हुन नसकेको किस्ट बैंकका नायबमहाप्रबन्धक बिएन घर्तीले जानकारी दिए । सेयर मूल्यांकन कम्पनी आफैंले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा हो भने पुँजीगत लाभकर सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । 'कर सहुलियत दियो भने मर्जरका लागि ठूलो सहयोग पुग्छ,' उनले भने, 'मुख्य कुरा संस्थागत सेयरधनीको चासो मिल्यो भने मर्जरमा जानु कुनै समस्या हुँदैन ।'

मर्जरको उद्देश्य
राष्ट्र बैंकले मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली सम्बद्र्धन गरी सर्वसाधारणको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने वित्तीय प्रणाली सुशासित सुरक्षित स्वस्थ कुशल तथा सक्षम बनाइ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मर्जर नीति ल्याएको हो ।
वित्तीय प्रणालीको पुँजीगत आधार सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य पनि नीतिमा लिइएको छ । बैकिङ वित्तीय मानव संशाधन प्राविधिक र अन्य क्षमता अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई आधुनिक बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न मर्जर नीति ल्याइएको हो ।
मर्ज गर्दा के छुट पाइन्छ ?
राष्ट्र बैंकले संस्था गाभिएपछि कुनै पनि संस्थापकको सेयर १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन गए त्यसलाई सीमाभित्र ल्याउन पाँच वर्ष समय सीमा दिएको छ ।
गाभ्ने वा गाभिने कार्यबाट सिर्जित संस्थाको स्रोत परिचालन स्वदेशी निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजी मा कूल स्वदेशी कर्जा सापटको अंश ८० प्रतिशत नाघ्न गए त्यसलाई ८० प्रतिशतमा झार्न तीन वर्ष अवधि थप गरिएको छ ।
मर्ज हुँदा तोकिएको विपन्न वर्ग कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरुपले पालना गर्न नसक्ने अवस्था भए त्यस्तो व्यवस्था पूर्णपालना गर्न तीन वर्ष समयावधि थप गरिएको छ ।
दुई वा त्यसभन्दा बढी संस्था गाभिँदा राष्ट्र बैंकले माथिल्लो वर्ग/कार्यक्षेत्रका लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा गरी माथिल्लो वर्ग/कार्यक्षेत्रका संस्थामा परिणत हुन चाहे स्तरोन्नतिसमेतका लागि आवेदन गरेमा स्तरोन्नति/कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिइनेछ । गाभ्ने र गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन दिन गाभिएको कारणले कुनै सम्पत्तिमा नोक्सान हुन गए नोक्सानमा कर छुट अन्य करसम्बन्धी छुटका लागि सरकारबाट हुन सक्ने अन्य छुटका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सिफारिस गरिदिन्छ ।

के छ मर्जर नीतिमा ?
तीन आर्थिक वर्षसम्म लगातार कूल कर्जामा निस्क्रिय कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भए तथा तीन पटकभन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भएका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले मर्ज गराउन सक्छ । प्रणालीगत जोखिम सिस्टमेटिक रिस्क बढ्दै गई दायित्व भुक्तानी गर्न सक्षम नभए र बैंक तथा वित्तीय संस्था यथास्थितिमा साचालन गराउँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावले समग्र वित्तीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिए तथा प्रणालीगत महत्वका दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एकापसमा गाभ्दा वा गाभिँदा समग्र वित्तीय प्रणाली सुदृढ हुने देखिए मर्ज गराउन सकिने व्यवस्था नीतिमा छ ।