राष्ट्र बैंकको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार

सुपरिवेक्षण क्षमता वृद्धि प्राथमिकतामा
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन १४
राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतालाई वलियो बनाउने गरी पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको छ । भदौदेखि लागू गर्ने तयारीमा रहेको उसले एकपछि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आए कसरी डिल गर्ने भनेरसमेत योजनामा समेटेको छ । यसअघि महत्व नदिइएको सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण योजनालाई यस वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
'रणनीति तयार भइसकेकाले भदौबाट लागू गर्ने तयारीमा छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'राष्ट्र बैंकले आगामी पाँच वर्ष कसरी काम गर्ने भनेर तयार पारिएको रणनीतिमा नियमन र सुपरिवेक्षेणको सुदृढीकरणका योजना छन् ।'
राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणलाई वलियो बनाउनका लागि अहिले एउटै रहेको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणलाई थप वलियो बनाउन वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागललाई विभाजन गर्ने योजना बनाएको छ । योजना अनुसार विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई वेग्ला वेग्लै विभागले हेर्ने छ । संस्थागत सुशासनका बारेमा पनि योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

'एउटै विभागले डेढ सयभन्दा वढी वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सवै संस्थालाई सुपरिवेक्षण गर्न नसकिएकाले नै कतिपय संस्थामा समस्या आएकाले समयमा सुपरिवेक्षण गर्न सकियोस् भनेर विभाग टुक्राएर वलियो बनाउन खोजिएको हो ।' अहिले वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले ८७ विकास बैंक र ८० वटा फाइनान्स कम्पनीलाई सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ । वाणिज्य बैंकलाई हेर्न भने वेग्लै बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभाग छ । अहिले ३१ वाणिज्य बैंक साचालनमा छन् ।
सुपरिवेक्षण कार्य चुस्त र समयमा गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ कर्मचारी थप्ने योजना पनि रणनीतिमा पारेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तार भए अनुसार राष्ट्र बैंकमा त्यही अनुसारको दक्ष र पर्याप्त कर्मचारीहरु थप्न नसक्दा पनि सुपरिवेक्षण गर्न नसकिएको हो । गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि कर्मचारी पर्याप्त नभएकाले सुपरिवेक्षणमा ढिलाइ हुने गरेको बताउँदै आएका छन् । कर्मचारी अभाव र एउटै विभागले सयौं संस्था हेर्नु पर्ने भएकाले पछिल्लो समयमा समस्या परेको पिपल्स फाइनान्समा राष्ट्र बैंकले २१ महिनापछि सुपरिवेक्षणका लागि कर्मचारी पठाएको थियो ।

सात खम्बे संरचनाभित्र रहेर राष्ट्र बैंकले रणनीति तयार पारेको हो । जस अनुसार वृहत्त आर्थिक स्थायित्व वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व वैदेशिक मुद्रा विनिमय व्यवस्था भुक्तानी प्रणाली मानव स्रोत तगा क्षमता विकास भौतिक पुर्वाधार संस्थागत सुशासन तथा सुदृढीकरण र सुचना प्रविधि पर्छन् । यसअघिको रणनीतिभन्दा फरक र विषय केन्द्रित भएर तयार पारिएको योजना अन्र्राष्ट्रिय स्तरको भएको राष्ट्र बैंकको दावी छ । राष्ट्र बैंकको यो दोस्रो पाँच वर्षे रणनीतिक योजना हो ।

राष्ट्र बैंकले गर्ने विभिन्न कामप्रति को जवाफदेही हुने भनेरसमेत रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघिको रणनीतिमा काम कर्तव्य वाँडफाँड गरिए पनि जवाफदेशीताका बारेमा केही पनि वोलिएको थिएन । राष्ट्र बैंकले अन्य नियमनकारी निकायसँग समन्वय गर्नका लागि वलियो संयन्त्र निर्माणको प्रयास गरेको छ । खासगरी धितोपत्र वोर्ड र बिमा समितिसँगको समन्वयका बारेमा रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

देश संघियतामा गएपछि राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी भूमिकाका बारेमा अध्ययन गर्नु पर्ने आवश्यकता रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले एक कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली नै बनाइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघु कर्जा ग्रामिण कर्जाका बारेमा सर्वेक्षण गर्ने अन्तरदेशीय सुपरिवेक्षण मूल्यांकन गर्ने कानुनी संरचनाको सुदृढीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । साथै ग्राहक सेवालाई पनि रणनीतिमा पारिएको छ । यसअघिको योजनामा ग्राहक सेवा परेको थिएन । योजनामा कार्य संस्कृति सुधार तथा पुरस्कृत गर्ने प्रणालीको विकास पनि परेका छन् ।