व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा कडाइ गरिने

प्रयोजन बीनाको कर्जा प्रवाह 
गर्दा अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन । 
यसलाई निरुत्साहित गर्दै 
लैजानु पर्ने भएकाले नियन्त्रण 

गर्न लागिएको हो

- घरजग्गाको व्याज तिर्न अधिविकर्षको प्रयोग
- आइएमएफले पनि अधिविकर्ष कर्जा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको थियो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन १८

बैंकको व्याज तिर्न व्यक्तिगत अधिविकर्ष लगानी प्रयोजन नखुलाई जुनसुकै बेला झिक्ने र तिर्ने सुविधा सहित दिने कर्जा कर्जाको दुरुपयोग बढेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई कडाइ गर्ने भएको छ । सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट आफूलाई जोगाउन अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याज प्रयोजनका लागि अधिविकर्षमार्फत थप कर्जा दिएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अधिविकर्ष टर्म लोन गरेर करिव २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये ठूलो हिस्सा व्यवसायिक अधिविकर्षमा गएको छ भने केही व्यक्तिगत अधिविकर्षमा गएको छ । बैंकहरुले गत वर्ष ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ कुल कर्जा लगानी गरेका छन् ।

'अधिविकर्षमा गएको कर्जाको प्रयोजन खुलाउ भन्ने मुख्य चासो हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'प्रयोजन बीनाको कर्जा प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन । यसलाई निरुत्साहित गर्दै लैजानु पर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न लागिएको हो ।' राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जालाई सीमावद्ध नियमित र नियन्त्रित गर्न खोजेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।


व्यक्तिगत अधिविकर्षमा गएको कर्जाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या पार्न थालेको छ । पुरानो कर्जाको व्याज तिर्न दिएको अधिविकर्षकै पैसा उठ्न समस्या भएपछि यसले प्रणालीगत असर गर्नसक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । 'अनियन्त्रित रुपमा व्यक्तिगत अधिविकर्ष जान थालेकाले नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'सरोकारवालासँग एक चरण छलफल गरेपछि निर्देशिका जारी गरिने छ ।'

अधिविकर्ष प्रयोजन नखुलेको कर्जा हो । यस्तो कर्जा आफूलाई पायक परेको बेला झिक्न र तिर्न मिल्छ । प्रयोजन नखुलाइ दिइने कर्जाले अर्थतन्त्रको कुन पाटोमा सहयोग गर् यो भन्ने खुल्दैन । 'अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा अधिविकर्षमार्फत गएको कर्जा प्रयोग भएको छ भन्ने थाहा पाउन आवश्यक छ,' ती अधिकारीले भने, 'कर्जा जाने तर अर्थतन्त्रमा सहयोग नपुग्ने भएपछि यसलाई चासो दिएर हेरिएको हो ।' पछिल्लो समयमा अधिविकर्षको पैसा रियलस्टेट हाउजिङ र क्रसर उद्योगमा प्रयोग भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ ले पनि अधिविकर्षमा गएको पैसाले अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रभाव पार् यो भन्ने थाहा नभएको भन्दै यसलाई कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । आइएमएफ राष्ट्र बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सल्लाहकार हो ।

वाणिज्य बैंकहरुको रियलस्मटेट र हाउजिङमा १ अर्ब १० अर्ब कर्जा छ । क्रसरमा ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ । दिएको ऋण तीन महिनासम्म नउठे २५ प्रतिशत रकम संभावित नोक्सानी व्यवस्थाका छुट्याउनु पर्छ । ६ महिनासम्म नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि ५० लाखभन्दा वढी व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जालाई रियलस्टेटका रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक वर्षमा भुक्तानी गर्नु पर्ने अधिविकर्ष कर्जामा नवीकरणको सुविधा रहन्छ । साधारण कर्जा नियमित भुक्तानी गर्नु पर्ने तथा पैसा भएका बेला एकमुष्ट भुक्तानी गर्न सकिन्न । तर अधिविकर्ष कर्जा जुनसुकै वेला भुक्तानी गर्न र आवश्यक परेका बेला जुनसुकै बेला झिक्न पाइन्छ । यद्यपी अन्य कर्जाको भन्दा अधिविकर्ष कर्जाको व्याज महँगो हुन्छ ।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नीतिले घरजग्गा कारोबारमा ह्रास र क्रसर उद्योग समस्या परेपछि बैंकले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर व्यक्तिगत अधिविकर्ष मार्फत बैंकको व्याज तिर्न छाडेपछि घुमाउरो बाटो समत्दै व्याज असुल गरेका हुन् । घरजग्गा र क्रसर व्यवसायीले पहिले धितो मूल्यांकन गरेर सीमाभन्दा कम कर्जा लिएका हुन्छन् । उनीहरुले त्यो सीम ननाघ्ने गरी अधिविकर्षमार्फत कर्जा लिँदै तिर्दै गरेका हुन् ।

किन्नेले भाउ घटेको भन्दै सस्तोमा लिन खोज्ने तर चर्को बैंक ब्याजका कारण जग्गा धनीले थप घटेर दिन नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार खस्किएको छ । साथै जथाभावी क्रसर उद्योग साचालन गरेर पर्यावरण नस्ट हुन थालेपछि सरकारले यसमा रोक लगाएको छ ।