लिक्विडेशनमा लग्ने अदालति अधिकार राष्ट्र बैंकसँग हुनुपर्छ : आइएमएफ

काठमाडौं, साउन ३२- 

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लग्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। आईएमएफले मंगलबार औपचारिक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समयमा नै समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई थप शत्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएको थियो।

आइएमएफले औपचारिक रुपमा नरम भाषा प्रयोग गर्दै शक्तिशाली बनाउन भनेपनि अहिले अदालत मार्फत गरिने खारेजीको निर्णयको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नै हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 'बैंकहरुमा समस्या देखिए लिक्विशनमा लग्ने अन्तिम अधिकार समेत राष्ट्र बैंकमा नै हुनुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ' राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने। अदालत मार्फत खोरेजीमा लग्दा पनि कुनै समस्या नभएको धारणा राखिएको उनले बताए।
अन्य मुलुकमा केन्द्रिय बैंकलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लग्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिईएको छ। यसैलाई आधार मानेर आईएमएफको यस्तो सुझाव आएको हो।

बैंकरले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकिय भूमिका बढाउन चाहेको बताएका छन्। बैंकर संघका उपाध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले राष्ट्र बैंक कानुनी रुपमा स्वायक्त र शक्तिशाली भएको जनाउँदै भने-'बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएमा तत्काल एक्सनमा जानुपर्छ भन्ने आईएमएफको सुझाव आएजस्तो लाग्छ।'

विगतमा वित्तीय अनुशासन कमजोर भएका संस्थामा राष्ट्र बैंकले ढिलाई गरेको छलफलका क्रममा आईएमएफका अधिकारीले बताएका थिए। लिक्विडेशनमा पठाउन, व्यवस्थापनमा नियन्त्रणमा लिन ढिलाई हुनुको कारण राजनीतिक हस्तक्षेप जिम्मेवार रहेको उनीहरुको ठहर थियो।

राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि कानुन आईएमएफकै सुझावका आधार तय गरिएका हुन्। यी कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंक अझ सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ। 'कानुनमा भएको शक्ति प्रयोग गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न उनीहरुले भनेका छन्' स्रोतले भन्यो।

राष्ट्र बैंकले कानुनबाट पाएको शक्ति प्रयोग गर्न नसकेको सन्देश दिन आईएमएफले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरि सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई सन्देश दिन खोजेको विश्लेषणा अधिकारीहरुले गरेका छन्।

आईएमएफले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन समेत सुझाव दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था २ सय भन्दा बढि हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकोले मर्जरमा गई संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव उसको छ। आईएमएफका एशिया प्रशान्त विभागका उप शाखा प्रमुख जोन निलम्सको नेतृत्वमा आएको पाँच सदस्यिय टोलीले यस्तो सुझाव दिएको हो।

अहिले क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २ सय ८२ पुगेको छ। लघु वित्तको काम गर्ने संस्था बाहेक अन्यलाई घटाउनुपर्ने आवश्यकता राष्ट्र बैंकले देखाउँदै आएको छ। संख्या घटाउन मर्जर नीति राष्ट्र बैंकले ल्याईसकेको छ।

नीति निर्धारण र कार्यान्वयन गर्दा भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको व्याजदर भन्दा नेपालका घटि हुन नहुने सुझाव पनि उसको छ। समान्य रुपले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता प्रवाह गर्ने नीति भारतमा भन्दा घटि व्याज हुन नहुने नीतिसँग मेल नखाएको टिप्पणी आईएमएफले गरिसकेको छ।

वित्तीय स्वास्थ्य ठिक रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निरिक्षण र अनुगमनपछि मात्र तरलता उपलव्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता आईएमएफले औंल्याएको छ। प्रुडेन्सियल र लेखा सम्वन्धि नियममा दिईएको छुटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थामा नकारात्मक असर पार्ने आईएमएफले जनाएको छ।