वित्तीय सुधार कार्यक्रम- बैंक निजीकरण योजना अलपत्र

काठमाडौं भदौ ६

प्रमुख दुई वाणिज्य बैंक सुधार गरी निजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ ठूलो हल्ला चलाउँदै सुरु भएको वित्तीय सुधार कार्यक्रम एक दसक बित्न लागे पनि मुख्य उद्दॆश्य अहिले अलपत्र छ ।
यो कार्यक्रमले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा केही सुधार ल्याए पनि प्रमुख उद्देश्य निजीकरण कार्यान्वयन भने अलपत्रै छ ।

कर्मचारी युनियनलॆ धेरैजसो काममा अवरोध सिर्जना गर्ने र अस्थिर सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसक्ने प्रवृत्ति नै वित्तीय सुधार कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा नभएको हो । यसले विश्व बैंकको सहयोगमा आठ वर्षसम्म साचालित सुधार कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्न सक्ने खतरा देखाएको छ ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले यी दुई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रकि्रया अगाडि बढायो । यो प्रकि्रयालाई अर्थ मन्त्रीले राजनीतिकरण गर्न खोजेको ठान्दै अर्थ तथा श्रम समितिले अवरुद्ध पारिदियो । गत सोमबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । नेपाल बैंकमा चार वर्षदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले प्रमुख कार्यकारीको काम गर्दै आएका छन् । नेपाल बैंकलाई पनि चाँडै प्रमुख कार्यकारी छनोट प्रकि्रया अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकले ताकेता गरेको छ । तर कति अवधिसम्म यस्ता प्रकि्रया तन्किरहने हुन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सन् २००३ अपि्रलमा सुधार कार्यक्रम सुरु भएको थियो । पाँच वर्षसम्म दुई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिृकतमा विदेशीले नेतृत्व गरे । यो अवधिमा सरकारी बैंकको कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।
६० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको खराब कर्जा दुवै बैंकले घटाएका छन् । अहिले नेपाल बैंकको खराब कर्जा पाँच र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ प्रतिशत छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आठ वर्षअघि २२ अर्ब ऋणात्मक नेटवर्थ थियो । अहिले ११ अर्बमा झरेको छ । नेपाल बैंकको १४ अर्बबाट ४ अर्बमा सीमित भएको छ । बैंकहरुमा आन्तरिक नियन्त्रण क्षमता थिएन । यो स्थापित भएको छ । पाँच वर्षदेखि लेखापरीक्षण हुन नसकेका बैंकको अहिले यस्तो काम हरेक वर्ष हुन्छ । कागजी अभिलेख राखेर काम हुने यी बैंक अहिले कम्प्युटर नेटवर्कमा छन् । प्रत्येक वर्ष घाटा बेहोर्ने यी बैंक अहिले हरेक वर्ष नाफा कमाउँछन् ।
वित्तीय सुधार कार्यक्रमका प्रमुख उद्देश्य दुई बैंकको खराब वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्दै निजीकरण राष्ट्र बैंकको पुनस्रंरचना र समग्र वित्तीय क्षेत्रको क्षमता बढाउने हुन् । तीमध्ये दुई बैंकको सुधार प्रकि्रया वित्तीय रुपमा स्वस्थ बनाउने प्रयासमा सफलता हासिल भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको पुनस्रंरचनामा भित्र लेखा प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने काम भयो । समग्र वित्तीय क्षेत्रको क्षमता बढाउन कर्जा सूचना केन्द्रको अटोमेसन गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । ऋण असुली न्यायाधीकरण सुधार कार्यक्रमबाट केही सहयोग भए पनि सन्तोषजनक अवस्था छैन ।
सरकारको ४० प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नकारात्मक पुँजी सकारात्मक बनाउन पटक-पटक भएका प्रयास विफल भए । नेपाल बैंकको केही सम्पत्ति बिक्री गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग भएको अरु बैंकको सेयर बिक्री र सरकारले पुँजी थप्ने योजना त्यत्तिकै थाँती छ ।
यी दुई बैंकको सबैभन्दा खराब पक्ष कर्मचारी युनियन बनेका छन् । दुवैमा चार दलनिकट चार युनियन छन् । हरेक शाखामा चार युनियनकै संगठन छन् । बैंकका आधाभन्दा बढी कर्मचारी युनियनमा आबद्ध छन् र काम गर्दैनन् । निजी क्षेत्र वाणिज्य बैंकको जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति यी दुई बैंकमा निकै कम छ ।
सुधार कार्यक्रम सुरु भएपछिका केही वर्ष केही नयाँ कर्मचारी दुवै बैंकमा भर्ना गर्न थालिए पनि पर्याप्त छैनन् । सुधार कार्यक्रम अनुदानको अवधि २०११ मार्च ३१ मा सकिएको छ । यो अनुदान डिएफआइडीको थियो । विश्व बैंकको ऋण सहयोगको म्याद पनि २०११ डिसेम्बर ३१ मा सकिँदै छ । चालू वर्ष मौदि्रक नीतिमा वित्तीय सुधार कार्यक्रम निरन्तरता दिने उल्लेख छ । सुधार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ ।
यही कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि विकास बैंकमा पनि सुधार भएको छ । यसलाई दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार कार्यक्रम नामकरण गरिएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बैंकमा सुरु भएको सुधार कार्यक्रमको उपलब्धी देखिइसकेको छैन ।