काठमाडौं भदौ ६
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई व्याज आउने खातामा रकम राख्न नपाउने निर्देशन दिएको छ । गत आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई व्याज आउने खातामा पैसा राख्न रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई पनि रोक लगाएको हो ।
अहिले साचालनमा रहेका खाताहरु आगामी पुसबाट व्याज आउने खाताबाट झिक्न र मुद्दति निक्षेपको पैसा अवधि पुरा भएपछि झिक्नका लागि राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ । कर्मचारी अवकास कोष वापतको रकम विदेशी मुद्राको खातालाई रोक लगाइएको छैन । राष्ट्र बैंकले शुरु सार्वजनिक निस्कान पुनः सार्वजनिक निस्कासन र हकप्रद निस्कासनका सेयरबाट संकलन भएको रकम भने व्याज आउने गरी राख्न छुट दिएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीबाट कुल ५ अर्बभन्दा वढी निक्षेप प्रभावित हुने छ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले उनीहरुको पनि ५ अर्ब निक्षेपमा असर परेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना केवलकार र अन्य पूर्वाधारको कर्जा पुनर्ताििलकीकरण र पुनसर्ंरचना गर्न छुट दिने भएको छ । बैंकर तथा व्यवसायीले भने घरजग्गा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका थिए । व्याज रकम भुक्तानी गरेको र परियोजना निस्कृय नभइ नियमित नगद प्रवाह गरिरहेको तथा सन्तोसजनक अवस्थामा रहेकालाई पुनर्तातिकीकरण गर्न पाइन्छ । यस्तो कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ प्रतिशत संभावित नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्छ ।
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई व्याज आउने खातामा रकम राख्न नपाउने निर्देशन दिएको छ । गत आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई व्याज आउने खातामा पैसा राख्न रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई पनि रोक लगाएको हो ।
अहिले साचालनमा रहेका खाताहरु आगामी पुसबाट व्याज आउने खाताबाट झिक्न र मुद्दति निक्षेपको पैसा अवधि पुरा भएपछि झिक्नका लागि राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ । कर्मचारी अवकास कोष वापतको रकम विदेशी मुद्राको खातालाई रोक लगाइएको छैन । राष्ट्र बैंकले शुरु सार्वजनिक निस्कान पुनः सार्वजनिक निस्कासन र हकप्रद निस्कासनका सेयरबाट संकलन भएको रकम भने व्याज आउने गरी राख्न छुट दिएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीबाट कुल ५ अर्बभन्दा वढी निक्षेप प्रभावित हुने छ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले उनीहरुको पनि ५ अर्ब निक्षेपमा असर परेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना केवलकार र अन्य पूर्वाधारको कर्जा पुनर्ताििलकीकरण र पुनसर्ंरचना गर्न छुट दिने भएको छ । बैंकर तथा व्यवसायीले भने घरजग्गा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका थिए । व्याज रकम भुक्तानी गरेको र परियोजना निस्कृय नभइ नियमित नगद प्रवाह गरिरहेको तथा सन्तोसजनक अवस्थामा रहेकालाई पुनर्तातिकीकरण गर्न पाइन्छ । यस्तो कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ प्रतिशत संभावित नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्छ ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment