एकअर्कामा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्थाले २५ अर्ब वाहिरिने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ १३
राष्ट्र बैंकले एकले अर्कामा व्याज आउने खाता खोली पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि बैंकिङ प्रणालीबाट २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घट्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि लिएको नीतिका कारण आगामी पुससम्म बैंकिङ प्रणालीबाट यो पैसा घट्ने भएको हो ।

वाणिज्य बैंकको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा गरी पाँच अर्ब रुपैयाँ छ । विकास बैंकको १२ अर्ब र फाइनान्स कम्पनीको ८ अर्ब रुपैयाँ अन्य संस्थामा छ । गत आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले एक वाणिज्य बैंकले अर्को वाणिज्य बैंकमा व्याज आउने गरी पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा पाँच अर्ब रुपैयाँ फरक परेको थियो ।

नयाँ व्यवस्थापछि वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि पैसा राख्न पाउँदैनन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्न पाउँदैनन् ।

'एकले अर्कामा पैसा राखेर व्याज कमाउने परम्परा थियो अब त्यो रोकिन्छ,' बैंकस्र संघका अध्यक्ष अशोक राणाले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यसले पुरानाभन्दा पनि नयाँ बैंकलाई असर गर्छ ।' उनले अन्तर बैंकमा सापटी दिन रोक नलगाइएकाले तरलतामा भने चाप नपर्ने बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणबाट निक्षेप नआएका बेला कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्न एक संस्थाबाट अर्कोमा पैसा लगेर अप्राकृतिक रुपमा निक्षेप वढाउँथे । यसले गर्दा उनीहरुलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । वास्तविक रुपमा निक्षेप नवढे पनि 'चलखेल' गरी कागजी रुपमा निक्षेप वढेको देखाएर कर्जा लगानी गरिन्थ्यो । यसैलाई रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहका अनुसार कुनै बैंकले आफूसँग भएको १० करोड निक्षेप अर्को संस्थामा व्याज आउने गरी राख्दा त्यो संस्थाको निक्षेप पनि १० करोडले वढेर प्रणालीमा २० करोडको देखिन्थ्यो । 'निर्देशनले अब प्रणालीको निक्षेप दोहोरिएर गणना हुँदैन,' उनले भने, 'कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्न वास्तविक निक्षेप नै खोज्नु पर्ने हुन्छ ।'
'वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वास्तविक निक्षेप कति छ भन्ने नै देखिएन,' राष्ट्र बैंकको एक उच्च अधिकारीले भने, 'वास्तविक निक्षेपको तथ्यांक आओस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।' उनले निर्देशनका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट रकम नवाहिरिने भन्दै कागजी रकम मात्रै घट्ने जानकारी दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार केही वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेपभन्दा पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाकै निक्षेपमा भर परेका छन् । निर्देशनले यस्ता संस्थालाई भने अप्ठेरो पार्ने छ । 'जनताको पैसा नलिइ संस्था चलाउनेलाई वाहेक कसैलाई अप्ठेरो पर्दैन,' उनले भने, 'निक्षेप फिर्ता आएरपछि कम्पनीहरुलाई लगानीको क्षेत्र खोज्न यसले दवाव दिएको छ ।'

राष्ट्र बैंकले अहिले साचालनमा रहेका खाताहरु आगामी पुसबाट व्याज आउने खाताबाट झिक्न र मुद्दति निक्षेपको पैसा अवधि पुरा भएपछि झिक्नका लागि छुट दिएको छ । पुसमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतमा झारिसक्नु पर्ने भएकाले त्यो कायम गर्न भने अप्ठेरो पर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्मचारी अवकास कोष वापतको रकम विदेशी मुद्राको खातालाई रोक लगाइएको छैन । राष्ट्र बैंकले शुरु सार्वजनिक निस्कान पुनः सार्वजनिक निस्कासन र हकप्रद निस्कासनका सेयरबाट संकलन भएको रकम भने व्याज आउने गरी राख्न छुट दिएको छ ।