काठमाडौं साउन १९
राष्ट्र बैंकले खरीद सम्झौता भइसकेका विद्युत आयोजनामा २५ प्रतिशतभन्दा वढी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुल लगानीको २५ प्रतिशत कर्जा दिन भने खरीद सम्झौता नभएपनि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक निर्देशिका जारी गर्दै जलविद्युत परियोजना विद्युत प्रसारण लाइन र केवलकार निर्माण परियोजनामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले खरीद सम्झौता भइसकेका विद्युत आयोजनामा २५ प्रतिशतभन्दा वढी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुल लगानीको २५ प्रतिशत कर्जा दिन भने खरीद सम्झौता नभएपनि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक निर्देशिका जारी गर्दै जलविद्युत परियोजना विद्युत प्रसारण लाइन र केवलकार निर्माण परियोजनामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
परियोजना विश्लेषण गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तय गरेको
मोरेटोरियम अवधि अथवा त्यस्तो परियोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुने समयमध्ये
जुन समय अगाडि हुन्छ त्यही मितिबाट किस्ता असुल गर्नु पर्नेसमेत व्यवस्था
गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जलविद्युत परियोजना विद्युत प्रसारण लाइन र
केवलकार निर्माण परियोजना कर्जाको कुनै किस्ताले भाका नाघेमा ९० दिनसम्म
असल कर्जाको रुपमा १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने
नीति लिएको छ । ९० दिनभन्दा बढीले भाका नाघेमा त्यस्तो किस्ता रकमलाई खराव
वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन
दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत प्रसारण लाइन र केवलकार निर्माण परियोजना साचालन गर्न स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गरेको रकम तीन वर्षसम्म पनि धितोपत्र सूचीकृत नभएमा त्यो रकम लगानी समायोजन कोषमा राख्नु पर्ने पर्ने भएको छ । धितोपत्र सूचीकृत नभएसम्म अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि त्यो रकम प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
राष्ट्र बैंकले बैंकमा १० लाखभन्दा माथि निक्षेप राख्ने बचतकर्तालाई स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थालाई सजिलो बनाएको छ । बजेटबाटै सम्वोधन भएको यो व्यवस्था अन्तर्गत निक्षेपकर्ताले स्वःघोषणा गर्दा त्यस्तो रकम आतंकवाद लागु पदार्थको कारोवार मानव बेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अवैध स्रोतबाट आर्जन नभएको बताउनु पर्ने हून्छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालभित्र लगानी गरी आर्जन गरेको लाभांश रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति खाता खोलेर जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर विनिमय दर व्याजदर लगायतका कुनै पनि जोखिम सम्बन्धित लगानीकर्ताले नै बहन गर्नु पर्ने छ । यस्तो मुद्दती निक्षेपको अवधि कम्तिमा १ वर्षको हुनु पर्ने र त्यस्तो निक्षेपको धितोमा कुनै किसिमको कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो निक्षेप खाता खोल्नु अघि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । निक्षेप तथा व्याजको अर्धवार्षिक विवरण विभागमा पेश गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत प्रसारण लाइन र केवलकार निर्माण परियोजना साचालन गर्न स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गरेको रकम तीन वर्षसम्म पनि धितोपत्र सूचीकृत नभएमा त्यो रकम लगानी समायोजन कोषमा राख्नु पर्ने पर्ने भएको छ । धितोपत्र सूचीकृत नभएसम्म अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि त्यो रकम प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
राष्ट्र बैंकले बैंकमा १० लाखभन्दा माथि निक्षेप राख्ने बचतकर्तालाई स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थालाई सजिलो बनाएको छ । बजेटबाटै सम्वोधन भएको यो व्यवस्था अन्तर्गत निक्षेपकर्ताले स्वःघोषणा गर्दा त्यस्तो रकम आतंकवाद लागु पदार्थको कारोवार मानव बेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अवैध स्रोतबाट आर्जन नभएको बताउनु पर्ने हून्छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालभित्र लगानी गरी आर्जन गरेको लाभांश रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति खाता खोलेर जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर विनिमय दर व्याजदर लगायतका कुनै पनि जोखिम सम्बन्धित लगानीकर्ताले नै बहन गर्नु पर्ने छ । यस्तो मुद्दती निक्षेपको अवधि कम्तिमा १ वर्षको हुनु पर्ने र त्यस्तो निक्षेपको धितोमा कुनै किसिमको कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो निक्षेप खाता खोल्नु अघि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । निक्षेप तथा व्याजको अर्धवार्षिक विवरण विभागमा पेश गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment