विद्युतीय माध्यममार्फत अब एकैछिनमा चेक राफसाफ

काठमाडौं, पुस १ - 'मानव संसाधन' प्रयोगमार्फत राफसाफ हुँदै आएको चेकहरु आइतबारबाट विद्युतीय माध्यममार्फत मात्र हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले विद्युतीय प्रणालीबाट चेकको राफसाफ गर्दै आएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) मार्फत मार्फत राफसाफ गराउन निर्देशन दिएको छ।

'अबदेखि 'मानव संसाधन' प्रयोगमार्फत चेकको राफसाफ हुँदैन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीयमार्फत गराउनुपर्ने हुन्छ।'
अहिले राष्ट्र बैंकले 'मानव संसाधन' प्रयोग गरी चेक राफसाफ गरिरहेको छ। विद्युतीय प्रणालीबाट एक बैंकको चेक अर्को बैंकमा साटेर एकै दिनमा भुक्तानी हुने लिन सकिन्छ। व्यक्ति खटिएर एउटा चेक राफसाफ गर्न राष्ट्र बैंकले तीन दिन लगाउने गरेको छ। सुदूर क्षेत्रका शाखाबाट आएको चेक राफसाफ हुन एक महिनासम्म पनि लाग्ने गरेको छ।
अहिले विद्युतीय प्रणालीबाट राष्ट्र बैंकको समेत लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) ले चेकको राफसाफ गरिरहेको छ। एनसिएचएलबाट चेक राफसाफ गर्न यसको सदस्यता दिनुपर्छ।
एनसिएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित ८६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सदस्य भइसकेका छन्। यसमा ३२ वाणिज्य बैंक, २२ विकास बैंक र ३१ फाइनान्स कम्पनी छन्।
राजधानी वाहिरका क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक र फाइनान्सको भने केही समयका लागि राष्ट्र बैंकले मानव संशाधन प्रयोग गरेर चेक राफसाफ गरिदिने छ। सञ्चालनमा रहेका ९० वटा विकास बैंकमध्ये आधा राजधानीका छन्। यसमध्ये २२ वटाले मात्र एनसिएचएलको सदस्यता लिएका हुन्।
फाइनान्स कम्पनीको संख्या ६९ छ। अधिकांस फाइनान्स राजधानीका छन्। यसमध्ये जम्मा ३१ वटाले मात्र सदस्यता लिएका हुन्। एनसिएचएलका अनुसार, एक दर्जनको संख्यामा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु सदस्यताका लागि सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेका छन्।
'राजधानी केन्द्रित संस्थाहरु कसैको पनि मानव संशासनमार्फत राष्ट्र बैंकले चेक राफसाफ गर्दैन,' ज्ञवालीले भने, 'उनीहरुले विद्युतीका लागि सदस्यता लिनु पर्छ।'
एनसिएचलएलले क्षेत्रीयस्तरका संस्थाहरुलाई पनि सदस्यताका लागि आह्वानको तयारी गरिरहेको छ। 'उनीहरुका लागि आह्वान गर्ने तयारीमा छौं,' एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेसमानसिंह प्रधानले भने, 'अहिले उनीहरुका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट सेवा उपलब्ध गराउने छ।'
सफ्टवेयर महँगो भएको भन्दै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले चेक क्लियरेन्सका लागि एनसिएचएलको सदस्यता लिएका थिएनन्। कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले समेत सुरुमा यसको विरोध गरेका थिए। एनसिएचलको सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो।
'सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेक राफसाफका लागि हामीले क्षमतासमेत वढाइ सकेका छौं,' प्रधानले नागरिकसँग भने, 'सबै सदस्य भएपछि चेक राफसाफबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले लाभ पुग्ने छ।'
चेक क्लियरेन्सका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सफ्टवेयर जडान गर्नु पर्ने हुन्छ। वाणिज्य बैंकहरुका लागि सफ्टवेयर शुल्क १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ राखिएको छ। राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले ८ लाख १८ हजार, १० जिल्ले विकास बैंकले २ लाख ५४ हजार तथा एक र तीन जिल्लेले १ लाख ३३ हजार शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ। फाइनान्स कम्पनीहरुले भने सात लाख रुपैयाँ वुझाउनु पर्छ।
एनसिएचएलको सदस्य बन्न वाणिज्य बैंकले २ लाख ५० हजार, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले २ लाख र अन्य विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ७५ हजार वुझाउनु पर्छ। यो वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले सुरुमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एनसिएचएलको सदस्य बन्न अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको थियो। एनसिचएलको बारेमा अख्तियारमा मुद्दा परेसँगै राष्ट्र बैंक पछाडि हटेको थियो। अख्तियारले अनियमितता नभएको भन्दै 'क्लिन चिट' दिएपछि कारोबार सुरु भएको हो।
एनसिएचएलबाट स्वदेशी तथा विदेशी मुद्राको चेक राफसाफ हुन्छ। कम्पनीले कात्तिक मसान्तसम्म ११ लाख चेक राफसाफ गरिसकेको छ। यो दैनिक औषत ८ हजार १०८ हो।
एनसिएचएलमा चेक राफसाफ गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कुनै पनि सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्। चेक राफसाफ सेवा सातै दिन र चौविसै घन्टा उपलब्ध हुने छ।