क्रसर उद्योगबाट बैंकको १२ अर्ब ऋण उठेन

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस १ - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रसर उद्योगमा लगानी भएको कर्जा समस्यामा परेको छ। सरकारले पर्यावरणमा असर परेको भन्दै क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि यो क्षेत्रमा गएको कर्जा समस्यामा परेको हो।

'क्रसर उद्योगमा गएको कर्जा अहिले समस्यामा परेको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सिटिनन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'उद्योग नै बन्द भएर कारोबार हुन छाडेपछि पैसा आउन बन्द भएको छ।' क्रसर उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिव १२ अर्ब लगानी भएको छ।

सरकारी नीतिपछि क्रसर उद्योग नचलेर ऋण उठ्न छाडेपछि राष्ट्र बैंकले एक वर्षसम्म यो क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने छुट दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले दिएको समयमा समेत ऋण नउठेपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यो बराबरको नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले एक वर्षअघि गोप्य रुपमा क्रसर उद्योगमा गएको ऋणको असोज मसान्तसम्मका लागि नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने छुट दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा कर्जा सीमा तोकेपछि मौलाएको क्रसर उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आकर्षित भएका थिए। सरकारले एकाएक यो उद्योगलाई नै बन्द गराएपछि कर्जा समस्यामा परेको हो।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले क्रसर उद्योगबाट पैसा आउन छाडेपछि कतिपय बैंकहरुले त्यसलाई खराव कर्जा सुचीमा राखिसकेको जानकारी दिए।
'नीतिगत कारणले उद्योग नै समस्यामा परेकाले हामीले एक वर्ष हेरिदिएका थियौं,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'हामीले दिएको समयसम्म ऋण उठ्न नसकेपछि सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ।' उनका अनुसार, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार, असल कर्जामा १ प्रतिशत, व्याज तिर्न छाडेको अवधि तीन महिना नाघे २५ प्रतिशत, ६ महिना नाघे ५० प्रतिशत र त्योभन्दा वढी भए सय प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ।
क्रसरमा अधिकांस वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी छ। यसवाहेक फाइनान्स कम्पनीहरुले लगानी गरेका छन्। कर्जा सुचना केन्द्रका अनुसार, अन्य बैंकको तुलनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एभरेष्ट र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको कर्जा यो क्षेत्रमा वढी छ। यि बैंकहरुले पछिल्लो समयमा क्रसर उद्योगमा गएको कर्जा धितो लिलाम गरेर उठाउने प्रयास समेत गरेका थिए। तर किन्ने कोही नभेटिँदा त्यतिकै थन्किएर बसेको छ।
क्रसर उद्योगमा प्रयोग भएको ट्रक, टिप्परलगायतका सवारी तथा अन्य उपकरणहरुसमेत लिलामीमा राखेर विक्री गर्ने बैंकहरुको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। यि सवारी र उपकरणको समयसँगै ह्रास कट्टि गर्दै लैजानु पर्ने भएकाले मूल्य अझ घट्ने अवस्था छ।
'अहिलेको अवस्था हेर्दा क्रसर उद्योग चलेर बैंकको ऋण भुक्तानी हुनेजस्तो अवस्था छैन,' भन्डारीले भने, 'सरकारी पक्षबाट गरिखाने बाटो नदिँदा क्रसर उद्योग समस्यामा परेको हो।'
स्रोतका अनुसार, बैंकहरुले अहिलेकै अवस्थामा लिलाम विक्री गर्न सकेभने पनि उनीहरुको लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा वढी रकम उठ्दैन। क्रसर उद्योगका लागि प्रयोग हुने ठूला उपकरण र सवारीहरु धितो राखिएकाले यिनीहरुको मूल्य डेढ वर्षमा धेरै घटिसकेको छ।
'उपाय नभएपछि खराव कर्जामा राख्दै लिलाममा राख्नु परेको छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'ठूलो लगानी भएपछि सरकारले उद्योग वन्द गराइदिँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई नै असर परेको छ।' उनले लिलामीमा राख्दासमेत विक्री नभएको सम्पतिहरुबाट बैंकहरुलाई ठूलो घाटा भएको जानकारी दिए।
'एक वर्षभन्दा वढी भयो क्रसर उद्योगबाट ब्याज उठ्न छाडेको,' राणाले भने, 'ब्याज उठ्न छाडेपछि कतिपय बैंकले नोक्सानी व्यवस्था गरिसकेका छन्।' राष्ट्र बैंकले पनि क्रसर उद्योगमा गएको कर्जाले बैंकलाई समस्यामा पारेको भन्दै सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट दिएको थियो।